कोप-२८ : जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्यको शुरुआत
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय सम्मेलन कोप-२८ मा सहभागी राष्ट्रहरूले पहिलो पटक जीवाश्म इन्धनको उपयोगबारे स्पष्ट लक्ष्य राखेका छन्।
दुबईमा भएका वार्ताहरू व्यर्थ हुने हो कि भन्ने अनुमान भइरहँदा पछिल्लो चरणमा विकसित ‘नाटकीय’ घटनाक्रमले सम्मेलनका सहभागी राष्ट्रलाई कोइला, ग्यास र तेलको उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा सहमति नजिक ल्याएको हो। साना टापु राष्ट्रहरूले आफूहरूको सहभागिताविना नै ठूला राष्ट्रले सहमति गरेको भन्दै विरोध जनाए। आफ्ना समस्यामा ठूला राष्ट्रले बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
यो सम्मेलनमा भएको ‘ऐतिहासिक मानिएको’ यो सहमतिले पहिला गरिएको ‘जीवाश्म इन्धनको उपयोग घटाउँदै जाने’ मार्गभन्दा एक कदमअघि बढेको छ। अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनले सम्मेलनको शुरूमा जीवाश्म इन्धनलाई निश्चित सयममा कटौती गर्ने तर्क गरेका थिए।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न सम्मेलनमा करीब २०० मुलुकका प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनलाई सामना गर्न अग्रगामी मार्ग पहिल्याउन प्रयत्नरत थिए। यो सम्मेलन त्यो वेला भएको थियो, जब विश्वले उच्च तापमानको नयाँ नयाँ रेकर्ड महीनौसम्म खेपेको थियो।
यसै पनि यस पटकको कोप सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनको उपयोग नियन्त्रित गर्ने विषयमा सम्झौता होला भन्ने अपेक्षा क्षीण थियो। किनभने कोपका अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर विश्वका एक प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी मात्रै नभई विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रका मन्त्री पनि थिए। उनले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने प्रस्ताव किन गर्लान् र भन्ने आलोचकहरूले प्रश्न तेस्र्याएका थिए।
यो आलोचनालाई बल तब पुग्यो, जब जाबेरले कोपको अध्यक्षताको पदलाई जीवाश्म इन्धनको प्रबद्र्धनमा उपयोग गर्ने रणनीति भएका दस्ताबेज सार्वजनिक भए।
तर, सबैलाई चकित पार्दै मंसीर २७ मा दिएको भाषणमा जाबेरले ‘हामीले हाम्रा ऐतिहासिक उपलब्धिहरूमा गर्व गर्नुपर्छ’ भने। यो पटक भएको सम्झौतालाई उनको नेतृत्वको विजयको रुपमा लिइनेछ।
यसै पनि यस सहमतिले धेरै सहभागी चकित परेका छन्, किनभने ठूला तेल कम्पनी भएका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनको उपयोगलाई रोक्ने मामिलामा सजिलै समहत नहोलान् भन्ने धेरैको अनुमान थियो। त्यसैले पनि जब यो सहमतिको घोषण गरियो, सम्मेलनस्थल हर्षले गद्गद् भएको प्रमाणका रुपमा सबै सहभागी उठेर निकैबेरसम्म ताली ठोकिरहे।
२१ पृष्ठ लामो सम्झौतामा राष्ट्रहरूले ‘ऊर्जा प्रणालीलाई न्यायसंगत, व्यवस्थित र समन्यायिक बनाउन योगदान’ दिनेछन् भन्ने उल्लेख छ। सम्झौताले विश्वलाई तताउने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनको मात्रा सन् २०२५ मा नै शिखरमा पुग्ने अनुमान पनि गरेको छ।
साउदी अरेबिया लगायत तेल उत्पादक राष्ट्रले जीवाश्म इन्धनलाई रोकिहाल्न नसकिने तर्क गर्दै उत्पादनलाई नियन्त्रित गर्ने दबाबले पनि सम्झौतालाई मार्ग प्रसस्त गरेको थियो। जीवाश्म इन्धनको निर्यातमा निर्भर रहेका बिभिन्न राष्ट्रले भने जीवाश्म इन्धनको नियन्त्रणप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए। जलवायु परिवर्तनले गरेको असरमा आफूहरूको भूमिका नभएको हुँदा जीवाश्म इन्धनको निषेध गर्दा मर्कामा पर्ने ती राष्ट्रको तर्क थियो।
अर्कोतर्फ, विकोसोन्मुख मुलुकहरूले कोपमा भएका सम्झौतामा आफ्ना देशलाई स्वच्छ ऊर्जामा परिणर्त गर्न वित्तको व्यवस्था नगरिएको र जीवाश्म इन्धनको आयलाई प्रतिस्थापन गर्ने उपायहरू पनि सुरक्षित नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। तर पनि यो सम्मेलनको उपलब्धि भनेको सम्झौतालाई स्वीकार गर्नु हो।
यो सम्झौतालाई अभियन्ता र वैज्ञानिक वृत्तले भने ‘कमजोर सम्झौता’को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले यस सम्झौताले बढ्दो जलवायुका समस्यालाई खासै सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएका छन्। किनभने हरित गहृ ग्यासको उत्सर्जनलाई कटौती गरेर ४५ प्रतिशतमा पुर्याउने समयसीमा ६ वर्षमा सकिँदै छ र त्यतिञ्जेलसम्म समस्या धेरै चर्किने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।
युगान्डाका युवा अभियन्ता भनिसा नाकातेले सम्झौता ‘समस्या समाधानको निकट नरहेको’ उल्लेख गर्दै यस पटकको कोप ‘जीवाश्म इन्धनको बिदाइ’मा मात्र सीमित रहेको बताइन्।
अर्को वर्षको कोप सम्मेलन अजरबैजानको काउसुसेसमा हुनेछ।
-1732180391.jpg)
