उच्च अदालतले सफाइ दिएको अभिनेता पल शाह विरुद्धको बलात्कार मुद्दा सर्वोच्चले हेर्ने
अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) विरुद्धको नाबालिग बलात्कारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्ने भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको हो। उच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको यो मुद्दालाई दोहोर्याएर हेर्नका लाग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन दिएको थियो।
त्यसमाथि मंसीर २२ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको हो। सर्वोच्चले उच्च अदालत, पोखराको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित नाबालक रहेको देखिएकोले पीडितको बकपत्र र प्रतिवादीको बयान तथा शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको वकपत्र, पीडित र प्रतिवादी बीचको अडिओ रेकर्ड र त्यसको प्रतिवादीबाट अदालतको बयानको स.ज. ११ मा गरेको स्वीकारोक्ति समेतका प्रमाणको समुचित मूल्यांकन नगरी भएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९/११/४ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१) र (२) को व्याख्यात्मक त्रुटी र ने.का.प. २०७५ अंक ११ नि.नं. १०१३२ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७४ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान देखिंदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।’
अभिनेता शाहले सुटिङका क्रममा बलात्कार गरेको भन्दै पीडितले २०७८ फागुन ११ गते तनहुँ र फागुन १५ गते नवलपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गरेर मुद्दा अगाडि बढाएको थियो।
वकपत्र गर्दा पीडितले बयान फेरेको भन्दै नवलपुर र तनहुँ जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा शाहलाई सफाइ दिएको थियो। त्यस्तै, नवलपुर अदालतले बाल यौन दुरूपयोगमा दुई वर्ष ६ महीना कैद सजाय, २५ हजार जरिवाना र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
यसका विरुद्ध शाह उच्च अदालत पुगेका थिए। त्यस्तै, बलात्कारमा सफाइ दिने फैसला विरुद्ध पनि उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको थियो। दुवै निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत, पोखराले शाहलाई सफाइ दिएको थियो।
त्यसका विरुद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले २०८० साउन ८ गते सर्वोच्चमा दोहोर्याएर हेर्न निवेदन दिएको थियो। त्यस निवेदनमाथि मंसीर २२ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)