जनतालाई व्यर्थ बनेका राजाका ‘सय दिन’
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछिका सय दिनमा केन्द्रित भएर प्रकाशित रिपोर्टले शाही शासन विरुद्ध आवाज उठाउन बल पुगेको थियो।
शाही निरंकुशता समाचार कक्षसम्म आइपुगेको थियो। पत्रकारहरू हतियारधारी सैनिकको निगरानीमा थिए। हाम्रा समाचार सैन्य अधिकारीले ‘सम्पादन’ गर्थे। ‘वाचडग’ बनेर सत्तालाई प्रश्न गर्ने हाम्रो भूमिकामा ‘सेन्सरशिप’ को अंकुश थियो। विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्ने हाम्रा लागि सूचनाको पहुँच दुरूह बनेको थियो।
२०४६ सालपछिको खुला वातावरणमा रिपोर्टिङ गर्दै हुर्किएका हामीलाई २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछिको यो माहोल निकै सकसपूर्ण थियो।
यहीबीच हामी हिमालको २०६२ वैशाख अंकका लागि पुस्तान्तरण सम्बन्धी लामो रिपोर्टिङको तयारी गरिरहेका थियौं। वैशाख र दशैंको अंक विशेष बनाउँथ्यौं। दशैं अंकमा साहित्यले प्रधानता पाउँथ्यो भने वैशाखमा सामाजिक विषयले।
हामी राजाको सेन्सरशिप पूरै नबेहोर्ने भन्नेमा स्पष्ट थियौं। तैपनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल हटिनसकेकाले ‘सफ्ट स्टोरी’ मा काम गरिरहेका थियौं।
त्यति वेला हिमाल पाक्षिक रूपमा प्रकाशन हुन्थ्यो। सम्पादक राजेन्द्र दाहाल हुनुहुन्थ्यो। मेरो पृष्ठभूमि आर्थिक रिपोर्टिङको भए पनि उहाँले मलाई सुरक्षा, राजनीतिक मामिलामा पनि रिपोर्टिङ गराउन थाल्नुभएको थियो। मेरा लागि त्यो ठूलो अवसर थियो।
चैतको २४-२५ गतेतिर हो, सम्पादक दाहाल कार्यालय बाहिर उभिइरहनुभएको थियो।
मैले भनें, “दाइ, यसरी के काम गर्ने? म त सक्दिनँ।”
- “के गर्छौ त?”
- “बाहिर जिल्लातिर जान्छु।”
- “हुन्छ, जाऊ।”
उहाँको यति वचन मेरा लागि बुटी सरह भइदियो।
.jpg)
मैले काठमाडौंबाट उडेर भद्रपुर अनि त्यहाँबाट सार्वजनिक यातायातमा पूर्वको काँकडभिट्टा हुँदै पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जाने सोचेको थिएँ। त्यस क्रममा राजमार्ग छेउछाउका बजारका सर्वसाधारणसँग कुराकानी गरेर राजाको शासनबारे धारणा बुझ्ने योजना थियो। सम्पादकले जति दिन र जति खर्च लागे पनि केही छैन भनी बल दिनुभएकै थियो। योजना सुनाएपछि सँगै फोटो पत्रकार पनि लैजान भन्नुभयो।
अनि म र फोटोका साथी मीनरत्न बज्राचार्य निर्धारित योजना केही बदलेर विमानमा पहिला विराटनगर गयौं। त्यहाँ धरानस्थित हिमालकर्मी डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ र वितरणका साथी खगेन्द्र कट्टेललाई भेट्यौं। हामी चार जना दुइटा मोटरसाइकलमा काँकडभिट्टातिर हुइँकियौं। बाटोमा भेटिएका मान्छेसँग कुराकानी पनि गर्दै गयौं।
त्यस क्रममा सुरक्षा संयन्त्रबाट सन्त्रस्त समाज अनुभव भइहाल्यो। सुरक्षा जाँचका नाममा मानिसलाई सास्ती दिइँदै थियो। बसबाट ओह्रालेर हिंड्न लगाइन्थ्यो। हामीलाई पनि खुलेर तस्वीर खिच्न दिइएन। सुरक्षाकर्मीका आँखा छलेर खिच्नुपर्थ्यो।यस्तै अनुभव बटुल्दै काँकडभिट्टा पुग्यौं।
नेपालको मूल नाकामध्येको एक त्यहाँको आयात-निर्यातको सूचना लिने योजना थियो। त्यसअघि विराटनगरस्थित रानी नाकाको सूचना लिइसकेका थियौं।
हाम्रो मूल चासो चाहिं राजाको प्रत्यक्ष शासनको सामाजिक प्रभाव बुझ्ने नै थियो। सामाजिक सम्बन्ध र कारोबार कसरी अघि बढिरहेछ, खुलापन छ/छैन भनी अवलोकन गरिरहेका थियौं। आफूलाई लागेर मात्र भएन, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि खोज्नु थियो।
काँकडभिट्टाबाट लहानसम्म मोटरसाइकलमै गयौं। यसबीच चार-पाँच दिन बितिसकेको थियो। त्यहाँबाट चाहिं सार्वजनिक बस चढ्यौं। राजमार्ग छेउका बजारमा रोकिएर स्थानीयका अनुभव बुझ्ने सिलसिला जारी नै राख्यौं। वीरगन्ज, हेटौंडा जस्ता ठूला बजारमा भित्री बस्तीसम्मै पुगेर पनि कुराकानी गर्यौं।
वैशाख १० गते नारायणघाट पुग्यौं। साँझ सम्पादकसँग फोनमा कुरा भयो। भोलिपल्ट कावासोती जाने अनि त्यहींबाट गड्डाचौकी पुग्ने योजना थियो। तर सम्पादकले “भोलि कावासोती पुगेर काठमाडौं फर्कनू, गड्डाचौकी पछि जानू” भन्नुभयो।
.jpg)
काठमाडौं आएको दुई दिनमा स्टोरी फाइल गरें। हिमाल १ र १६ गते निस्कन्थ्यो। वैशाख १४ भइसकेको थियो। सम्पादकले पढेपछि ‘यसमा होइन, अर्को अंकमा हालौंं’ भन्नुभयो। अनि केही प्रश्नहरू राख्दै थप काम गर्न सुझाउनुभयो।
मैले फेरि वैशाख १७-१८ गतेतिर स्टोरी बुझाएँ। कम्प्युटरमा ‘लेआउट’ हुँदै गर्दा सम्पादकले एक साथीलाई ‘राजाले सत्ता हातमा लिएको कति दिन भएछ’ भनी क्यालेन्डर हेर्न लगाउनुभयो। सय दिन नाघिसकेको रहेछ। अनि शीर्षक जुराउनुभयो- राजाका सय दिन, जनताका गए दिन।
समाचारको मूल मर्म नै यही थियो। किनभने मान्छे मान्छेसँग बोलिरहेका थिएनन्, जमघट भइरहेको थिएन। कारोबारमा मन्दी आएको थियो। सार्वजनिक बस धेरै चल्दैनथे, आउजाउ ठप्प जस्तै थियो। रातिको विवाह मात्र होइन, गाउँटोलमा साँझतिर हुने मेला, पूजा, रामलीला पनि रोकिएका थिए। हाटबजार एक-दुई घण्टामै सकिन्थ्यो। गुलजार समाजमा मूर्दाशान्तिले राज गरेको थियो। समाजलाई जीवन्तता दिने यस्ता गतिविधि हुन छाड्नु नागरिकका दिन गए बराबरकै स्थिति थियो।
अर्कातिर, जनता राजनीतिक दलसँग सन्तुष्ट थिएनन्। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले उस्तै अशान्ति मच्चाइरहेको थियो। मानिसहरू नयाँ अनुहारसँग बोल्नै डराउँथे। यतिसम्म कि ‘बसौं, चिया खाऊँ’ भन्ने, भलाकुसारी गर्ने नेपाली संस्कृति हराउँदै थियो। रिपोर्टिङका क्रममा हामीसँग पनि मानिसहरू कुरा गर्नै तर्किन्थे। मान्छेको कथा खोज्न हिंडेका हामी- तर तिनै बोल्न चाहँदैनन्। अब कसरी बोल्न मनाउने?
हामीसँग कुरा गर्दा पत्रिकामा नाम र फोटो आउला, त्यसै कारण सेना र माओवादीको निशानामा परिएला भन्ने पीर रहेछ। हिजोसम्म प्रहरीले अप्ठयारो बनाएको कुरा छाती ठोकेर सुनाउनेहरू अब तिनै कुरा भन्न असुरक्षा महसूस गरिरहेका थिए। पहिले यस्तो अविश्वास थिएन। मानिसहरू कुरा गर्न झुम्मिन्थे।
पूर्वतिर जाँदाकै प्रसंग- मोटरसाइकलको गति प्रतिघण्टा ६०-७० किमिको दरमा हुँदो हो। राजमार्गको खुला जंगली खण्डमा कसैले एक्कासि ‘ए रोक, रोक’ भनेको सुनियो। तर रोक्दा मोटरसाइकल उनीहरूभन्दा अलि अघि नै बढिसकेको थियो। ती सेना, प्रहरी र सशस्त्रका जवान रहेछन्। युनिफाइड कमान्ड अन्तर्गत तीनै निकायको समन्वयमा सुरक्षा दस्ता परिचालन गरिएको थियो, त्यतिखेर।
उनीहरूले हेपाहा शैलीमा सोधे, ‘कहाँ जान लाको? को हो?’ हामीले आफूहरू पत्रकार रहेको र पूर्वतिर जान लागेको बतायौं। तब उनीहरूको लवज केही फेरियो। शुरूमा ‘तँ’ भन्ने भावमा प्रस्तुत भएका उनीहरू ‘तपाईं’ भन्न थाले। ‘यसरी स्पीड नहाँक्नुस्’ भनी चेतावनी दिए। थप केही भनेनन्।
जाने वेला मैले ठट्टाको पारामा सोधें, “हामीले नरोकेको भए के गर्नुहुन्थ्यो?”
जवाफ आयो, “हान्दिन्थ्यौं।”
हामी अघि बढ्यौं।
काठमाडौंमा छँदा बाहिरका केही ब्यारेकको नराम्रो रिपोर्ट सुनेका थियौं। तिनमा झापाको चारआली, कोहलपुरको चिसापानी, पर्साका आदाबार लगायत ब्यारेक पर्थे। चारआलीमा संसद् पुनःस्थापना र लोकतन्त्रका पक्षधर सहित राजाको विपक्षमा रहेका धेरै स्थानीय थुनिएका, पिटिएका थिए। ती राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी, पत्रकार जो पनि हुन सक्थे।
.jpg)
हामी चारआली पुग्दा ब्यारेक अगाडि मोटरसाइकल समेत डोर्याएर जान सेनाको उर्दी थियो। यात्रुहरू बसबाट झोला बोकेर सेन्ट्रीसम्म हिंड्ने, चालकले रित्तो बस अघि लैजाने अनि सेन्ट्रीमा झोला जाँच गराएर बस चढ्ने गराउनुसम्म ठिकै मानौं। तर ब्यारेक अगाडि बाइक नै डोर्याएर जानुपर्ने स्थिति अलिक हद नै हो। दैनिक आउजाउ गर्नुपर्ने स्थानीयलाई यसले निकै सास्ती दिएको थियो। मीनजीले यो दृश्यको फोटो खिच्न भ्याउनुभएछ। मनहरीनिरको सुनाचुरी ब्यारेकमा पनि त्यस्तै घटना भोग्यौं।
माओवादीका कारण सुरक्षा चुनौती पनि नभएको होइन। तर सेनाको व्यवहारमा सुरक्षा जाँच व्यवस्थित बनाउनेभन्दा पनि दुःख दिने नियत झल्कन्थ्यो। यस्ता गतिविधिले राजाको शासनको अलोकप्रियता थप बढाइरहेको थियो।
राजाले शासन हातमा लिएको पहिलो दिन नै त्यो कदम विवेकहीन रहेको पुष्टि भइसकेकै थियो। किनकि उनलाई बुद्धिमान् मानिस कसैको साथ थिएन। माघ १९ को बिहान १० बजे राजाको सम्बोधनसँगै ‘मिलिटरी कू’ को शैलीमा सत्ता हातमा लिइएको थियो। शुरूमा विमानस्थल ‘सिज’ गरियो। अनि रेडियो नेपाल र टेलिभिजन कब्जा गरियो।
सञ्चारमाध्यमलाई अवरोध गरिएको छैन भन्ने पार्न पत्रिका प्रकाशनसम्म गर्न दिइयो। किनभने संविधानतः सरकारसँग प्रकाशन रोक्ने अधिकार नभएकाले त्यो अदालती मामिला बन्न सक्थ्यो। तर रेडियोका हकमा यस्तो प्रावधान नरहेकाले गीत मात्र बजाउन लगाउने जस्ता काम भए।
माघ १९ को दिनभर बन्द भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेलुकी दिल्लीबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमको जहाज आउन दिइयो। त्यसैमा २६-२७ जना विदेशी पत्रकार काठमाडौं आइपुगे। नेपालमा आन्दोलन चर्किने र त्यसको समाचार संकलन गर्ने तिनको ध्याउन्न थियो। तत्कालै उनीहरूले सोचे जस्तो आन्दोलन त भएन। तर जो आए, सबैसँग स्याटेलाइट फोन थियो। यसबाट नेपालमा भइरहेका घटनाक्रम बाहिर जानबाट रोकिएन। यसले पनि राजाको कदम सुझबुझपूर्ण नरहेको बुझिन्छ।
राजाको शासन चित्रण गर्ने अर्को एउटा प्रसंग- एक पटक हामीले राजाको मन्त्रिमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरूको ‘प्रोफाइल’ गरेका थियौं। मन्त्रीहरूसँगै कुरा गरेरै त्यो स्टोरी तयार पारिएको थियो। तत्कालीन मन्त्रिमण्डलको ‘प्रोटोकल’ र ‘हाइरार्की’ के हो, स्पष्ट थिएन।
रमेशनाथ पाण्डेलाई भेटेका हिमालकर्मीले ‘तपाईं राजापछिको नम्बर एक हो?’ भनेर सोध्दा उहाँले ‘यस, आइ एम नम्बर वन’ भन्नुभएछ। त्यसैले उहाँलाई नम्बर १ मन्त्री भनेर लेखेका थियौं।
समाचार कक्षमै रहेका सेनाका मेजरले ‘यल्ले भनेर हुन्छ र?’ भन्दै त्यो कुरा सेन्सर गरिदिए। छापिंदा काटिएको ठाउँमा खाली ठाउँ राखिएको थियो। यसबाट सचेत पाठकले लेखिएको कुरा काटिएको छ भनी सजिलै बुझ्न सक्थे, ‘हामी सेनाको सेन्सरमा छौं’ भनी लेखिरहनै परेन।
समाचार कक्षमा सेनाको ‘सेन्सरशिप’ बढेपछि हिमालले प्रकाशकका तर्फबाट पत्र लेखी प्रश्न गरेको थियो, यस्तो संविधानको कुन धारा अन्तर्गत गरिएको हो भनेर। माघ २५ तिर हुनुपर्छ। त्यसको एक-दुई दिनपछि चाहिं सैनिकहरू समाचार कक्षमा आउन छाडे। तर मिडियाले अझै ‘राजा! तिम्रो शासन ठीक छैन’ भन्न सकेका थिएनन्। ‘राजाका सय दिन, जनताका गए दिन’ रिपोर्टले त्यो मौनता चिर्दै राजाको शासनलाई प्रश्न गर्यो। अनि शासनको सय दिन पुग्दा नपुग्दै ‘राजा! तिम्रो सत्तामा जनता कहीं पनि छैन’ भन्ने सन्देश दियो।
रिपोर्ट छापिएपछिको प्रभाव विशाल थियो। सुरक्षा निकायबाट पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आए। हाम्रो स्रोतले सेनाका मान्छेहरू रुष्ट बनेको खबर दियो। तर गलत भन्ने आधार उनीहरूसँग थिएन। यो रिपोर्ट तयार गर्नुको ध्येय राजाको शासनप्रति प्रश्न उठाउने परिस्थिति बनोस् भन्ने पनि थियो। नभन्दै यसले राजाको प्रत्यक्ष शासन जनताका लागि कहालीलाग्दो बनिरहेको त उजागर गर्यो नै, यस विरुद्ध दह्रो आलोचना हुने परिस्थिति पनि देखाइदिने काम गर्यो।
(पत्रकार नेपालसँग महेश्वर आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन : प्रदीप खतिवडा, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
त्यो रिपोर्टका थप सामग्री:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
