एनसेल किनबेचमा कर छलीको अपूरो भाष्य
एनसेलको शेयर किनबेचमा कर छली वा सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत ल्याउन रोक्ने प्रपञ्चको आरोप सहित सरकारले हतारोसाथ गरेका निर्णय किन एकांगी छन्?
मलेशियन कम्पनी आजियाटाले नेपालको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलमा रहेको स्वामित्व बिक्रीको सम्झौता गरेपछि यो प्रकरण छानबिन र विवादमा तानिएको छ। मंसीर १५ मा आजियाटाले आफू अन्तर्गतको रेनाल्ड होल्डिङ्स लिमिटेड (जसको एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर छ) बिक्रीका लागि स्पेक्ट्रलाइट यूकेसँग सम्झौताको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएको थियो।
यो सूचना सार्वजनिक भए लगत्तै संसद् र सरकार दुवैले अति सक्रियतापूर्वक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। संसद्को अर्थ समिति र राज्यव्यवस्था समितिले यसबारे छलफल अघि बढाएका छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिले स्वामित्व खरीदबिक्रीको प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले यो प्रकरण छानबिनका लागि निवर्तमान महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
आठ वर्षअघि स्वीडिश कम्पनी टेलियासोनेराबाट १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व पाँच करोड डलर (करीब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेर आजियाटा बाहिरिन खोज्नुले एकसाथ अनेकौं प्रश्न जन्माएको छ।
यसअघिको कारोबारमा सरकारी राजस्व हिनामिनाको बदनियत राखिएकाले अहिले पनि कर छल्न कम्पनीको कौडीको भाउमा किनबेच गरिएको त होइन? वा ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने प्रपञ्च अनुसार नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई कम्पनी जिम्मा लगाइएको त होइन? कतिसम्म भने नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, सांसदहरूले नै बदनियत सहित शेयर किनबेच गरिएको भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्।
नहुने कर दायित्व
के कर छल्न एनसेलको न्यून मूल्यांकन गरिएको हो?
नेपालको आयकर कानून अनुसार कम्पनीको शेयर किनबेच गर्दा नाफा भयो भने त्यस्तो नाफा भएको रकममा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्छ। सरकारले पूँजीगत लाभकर पाउन आजियाटाले किनेको मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य बढी हुनुपर्छ।
सीधा दृष्टिले हेर्दा किनेको मूल्यको अनुपातमा चार प्रतिशत बढी मात्रै रकम लिएर आजियाटाले कम्पनी बिक्री गरेका कारण विद्यमान व्यवस्था अनुसार यो कारोबारबाट सरकारले पूँजीगत लाभकर पाउँदैन। यसमा संशय गर्नेहरूको प्रश्न छ, कतै यही पूँजीगत लाभकर छल्न कम्पनीको मूल्यांकन नै कम देखाइएको त होइन?
एनसेलले पनि विज्ञप्ति मार्फत कम्पनीको आधारभूत कारोबार मूल्य ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भए पनि भविष्यसम्म प्राप्त हुने लाभांश समेत हिसाब गरेर इन्टरप्राइज मूल्य (व्यवसायको कुल मूल्य) करीब ५३ अर्ब मूल्यांकन गरिएको जनाएको छ। तर कम्पनीको मूल्य ५३ अर्ब रुपैयाँ मान्दा पनि पूँजीगत लाभकर लाग्दैन।
यो रकम किनेकै मूल्य सरह एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भए पनि पूँजीगत लाभकर लाग्दैन। किनभने पूँजीगत लाभकर नाफा भएको रकममा मात्रै लाग्ने हो। अर्थात्, किनेकोभन्दा बेचेको मूल्य बढी भए मात्रै पूँजीगत लाभकर लाग्छ।
त्यसो त आठ वर्षको अवधिमा कम्पनीको शेयरको मूल्य किनेको रकमभन्दा पक्कै बढेको होला भन्ने तर्क पनि गर्न मिल्छ। तर यो निष्कर्षमा पुग्नुअघि एनसेलको व्यवसाय, नाफा, दायित्व र लाइसेन्सको बाँकी अवधि केलाउनुपर्छ।
आजियाटाले टेलियासोनेरासँग बहुमत शेयर किन्दा एनसेलले जति रकम कमाउँथ्यो, त्यो अहिले करीब एकचौथाइ जतिमा झरेको छ। सन् २०१६ मा एनसेलले २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। यो क्रमशः घट्दै सन् २०२२ मा पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खुम्चिएको वित्तीय प्रतिवेदनबाट खुल्छ।
त्यस्तै, कम्पनीले गर्ने कारोबार पनि आधाले खस्किएको छ। सन् २०१६ मा यो कम्पनीले ५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेकोमा सन् २०२२ मा ३९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरेको छ। कम्पनीको बचतमा भएको रकम घटेको मात्रै छैन, ऋणको दायित्व पनि बढेको छ। यसले कम्पनीको गुणवत्ता घटेको वा मूल्य कमजोर भएको देखाउँछ।
अर्कातिर, विद्यमान संरचना अनुसार आगामी ६ वर्षभित्र नेपाल सरकारलाई कम्पनी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। अर्थात्, ६ वर्षपछि कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको हुँदा लगानीकर्ताका लागि यसको मूल्य शून्य सरह हुने नै भयो। यसबीच कम्पनीले टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तूर बापत नेपाल सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व छ।
त्यस्तै, सरकारसँगको कर विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको फैसला सरकारी निकायको पक्षमा आएमा कम्तीमा पनि ६० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिन सक्ने आयकर, फ्रिक्वेन्सी र डिजिटल सेवा सम्बन्धी तीन मुख्य मुद्दा विद्यमान छन्। यी तथ्यले देखाउँछन्- कम्पनीको दायित्व र जोखिम बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा कम्पनीको मूल्य आठ वर्ष पहिलेभन्दा घटेको हुन सक्ने अनुमान गर्न कठिन पर्दैन।
पूँजीगत लाभकर छोडेर अब आयकर सम्बन्धी व्यवस्था हेरौं। आयकर ऐन, २०५८ ले कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर किनबेच भएमा त्यस्तो कम्पनीबाट आयकर उठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। ऐनको दफा ५७ ले कुनै कम्पनीको विगत तीन वर्षअघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्वमा परिवर्तन भएमा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी कर उठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था अनुसार टेलिकम कम्पनीको बहुमत स्वामित्व परिवर्तन भएमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ। तर यसका लागि पनि आधारभूत शर्त हो- शेयरको किनबेचमा कम्पनीलाई लाभ हुनुपर्यो। अर्थात्, सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्दा किनेको मूल्यका तुलनामा अहिले लाभ भएको देखिनुपर्यो।
माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा एनसेलको दायित्व बढेको र रिजर्भ सहितको सम्पत्ति घटेकाले अहिलेको शेयर खरीदबिक्रीमा सरकारले कर पाउने सम्भावना झिनो छ। एनसेलले अहिलेको कारोबारमा लाग्ने सबै कर बुझाउन आफू तयार भएको पछिल्लो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वमा आशंका लागेमा पुनर्मूल्यांकन गरेर सरकारले कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार छँदै छ। कानून अनुसार शेयर किनबेच भएको जानकारी सहितको विवरण कम्पनीले तीन महीनाभित्र ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। त्यसमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले सम्पत्ति र दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गराएर थप कर निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा छ।
एनसेलको खरीदबिक्रीसँग जोडिएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो- ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने प्रपञ्च अनुसार शेयर किनबेच गरिएको हो?
अहिलेको किनबेचले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्दैन। आजियाटासँग एनसेलको स्वामित्व रहेको कम्पनी रेनाल्ड होल्डिङ्स किनेको स्पेक्ट्रलाइट बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो। यो कम्पनीको स्वामित्व सतिशलाल आचार्यसँग छ र उनले सिंगापुरको नागरिकको हैसियतमा कम्पनी दर्ता गरेको कम्पनी अभिलेखबाट खुल्छ। यसको अर्थ हो- एनसेलको अहिलेको शेयर किनबेच विदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई नै बिक्री गरेका कारण यही कारोबारबाट एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन बाधा पुग्दैन।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ३३ ले दूरसञ्चार सेवा दिने संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजी लगानी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको भएमा त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ। ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व आजियाटा वा स्पेक्ट्रलाइट यूके दुवै विदेशी कम्पनी भएकाले ऐनको यही व्यवस्थाका कारण एनसेलमा जसको स्वामित्व भए पनि २०८६ भदौ १५ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट छेकिंदैन।
यति हो, सतिशलाल नेपाली मूलका भएकाले उनले नेपाली नागरिकतालाई पुनः सक्रिय गराएर वा नेपालका पारिवारिक सदस्यका नाममा शेयर हस्तान्तरण गरेर एनसेललाई सरकारीकरण हुनबाट रोक्छन् कि भन्ने आशंका छ। सतिशलाल आफैंले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा एनसेल नेपालीको हातमा पुग्ने प्रक्रिया शुरू भएको र भविष्यमा पूर्ण रूपमा नेपालीको स्वामित्वमा आउन सक्ने बताएकाले पनि त्यस्तो आशंका बलियो भएको छ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र वितरणको २५ वर्षपछि विदेशीको बहुमत स्वामित्व भएको कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत आउने ऐनले व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली व्यक्तिका नाममा भएमा भने त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको अधीनमा आउने व्यवस्था ऐनमा छैन। अर्थात्, बहुमत शेयर नेपालीका नाममा भएको कम्पनी सरकारले हडप्न पाउँदैन।
त्यसभन्दा पनि उल्लेखनीय अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै शेयरधनीले शेयर किनबेच तथा हस्तान्तरण गर्न ऐनले रोक लगाएको छैन। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै बहुमत शेयर भएको विदेशी शेयरधनीले नेपालीलाई शेयर बिक्री गरी उम्किन खोजेमा विद्यमान कानूनले छेक्दैन। कानूनले दिएको यही सुविधाको उपयोग गर्ने विकल्प दूरसञ्चार कम्पनीका शेयरधनीसँग छ। अर्थात्, सम्पत्ति सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनुअघि नै नेपाली लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गरिदिने सुविधा छ।
दूरसञ्चार कानूनका एक जानकारका अनुसार कानूनले दिएको सुविधा एनसेलमा प्रयोग हुन लागेको भए पनि त्यसलाई गलत भनी अर्थ्याउन मिल्दैन। उनी भन्छन्, “सरकारलाई कानून अपूर्ण छ वा अवधि सकिएका कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा जसरी पनि ल्याउने इच्छा छ भने यथाशीघ्र कानून संशोधन अघि बढाउनुपर्छ, कानूनले दिएको सुविधा उपयोग गर्नेलाई चोर र फटाहा भनी दोषारोपण गर्नु बिल्कुलै उचित होइन।”
सतिशलालका अवसर र जोखिम
६ वर्षअघि टेलियासोनेरासँग एनसेलको बहुमत स्वामित्व खरीद गर्दा नै आजियाटालाई निःसन्देह जानकारी थियो, २०८६ भदौपछि एनसेलमा आफ्नो अधिकार बाँकी रहनेछैन। प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नै यही थियो। त्यसैले कम्पनीको बहुमत शेयर खरीद गर्दा नै बाहिरिने विकल्पबारे आजियाटाले गृहकार्य गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। ऐनसेलमा भएको शेयर स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिने आजियाटाको योजना के थियो त? यसबारे अहिलेसम्म आजियटाले जानकारी दिएको छैन।
एनसेलको शेयर किनबेचबारे जानकार एक व्यवसायीका अनुसार आजियाटाले दुई उपायमा छलफल अघि बढाएको थियो। पहिलो, सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन मार्फत ३१ प्रतिशत शेयर जारी गर्ने। दोस्रो, दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाली लगानीकर्तालाई नै एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्ने।
सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा ३१ प्रतिशत प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न पाएको भए कम्पनीमा बहुमत शेयर नेपालीको हुन्थ्यो, जस अनुसार २०८६ भदौपछि सम्पत्ति सरकारको हातमा जानबाट जोगिन्थ्यो। तर यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा भएको संशोधनले पनि एनसेललाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको बाटो छेक्यो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत भदौमा गरेको नियमावलीको सातौं संशोधनले एनसेललाई प्राथमिक शेयर निष्कासनमा तगारो हालिदियो। संशोधनले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमतिको अवधि १० वर्षभन्दा कम बाँकीे भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनका लागि निवेदन दिन नसक्ने प्रावधान राख्यो।
आजियाटाले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीका लागि नेपाली व्यवसायीहरूलाई शेयर बिक्रीको प्रस्ताव पनि गरेको जानकार स्रोत बताउँछ। तर विवादमा परिरहेको एनसेलको शेयर खरीदका लागि उपयुक्त क्रेता आजियाटाको सम्पर्कमा नपुगेपछि सतिशलालको हातमा एनसेलको स्वामित्व पुग्यो।
“६ वर्षभित्रै शून्य मूल्य सरह हुने एनसेललाई जतिसक्दो छिटो बिक्री गरेर आजियाटा बाहिरिन चाहन्थ्यो, यो उसका लागि घाटा कम गर्ने (स्टप लस) को उपाय थियो,” यो कारोबारको विषयमा जानकार व्यवसायी भन्छन्। यो अवसरलाई एनसेलमा आजियाटाको साझेदार सतिशलालले समात्न पुगे।
टेलियासोनेराको शेयर आजियाटालाई बिक्री गराउने कारोबारका योजनाकार सतिशलाल आजियाटालाई तिर्नुपर्ने रकम एनसेलले भविष्यमा दिने लाभांशबाट तिर्ने गरी सम्झौता गराउन सफल भए। आजियाटाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सतिशलालले ६ महीनाभित्र ५० लाख डलर (करीब ६७ करोड रुपैयाँ) तिर्नेछन् भने बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ चार वर्षभित्र तिर्नेछन्।
यसरी हेर्दा सतिशलाललाई एनसेलको स्वामित्व निकै सस्तो मूल्यमा हात परेको देखिन्छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ। आजियाटाले सम्पूर्ण दायित्व सतिशलाललाई छोडेर भविष्यमा हुने लाभको हिस्सा पनि पाउने गरी सम्झौता गरेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अहिले एनसेलको ऋण कम्तीमा पनि १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भएको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ। यो दायित्व सतिशलालमा सरेको छ। अर्कातिर, एनसेलले केही महीनापछि दूरसञ्चार सेवाको नवीकरण शुल्कका रूपमा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेछ। यद्यपि विगतको अभ्यासका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले किस्ता किस्ता गरेर यो रकम तिर्ने सुविधा दिन सक्छ।
साथसाथै, सतिशलालले आगामी ६ वर्षमा एनसेलबाट गर्ने आम्दानीको निश्चित हिस्सा लाभांशका रूपमा पनि आजियाटालाई बुझाउनुपर्छ। सम्झौता अनुसार सन् २०२३ मा आजियाटाले एनसेलमा हुने नाफाको ८० प्रतिशत लाभांश लैजानेछ। सन् २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत र २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश पनि आजियाटाको भागमा हुनेछ।
भविष्यमा हुने नाफा-घाटाको अनुमान गर्न कठिन भए पनि अहिले सरह नै नाफा भएमा आजियाटाले पाउने यो रकम १५ अर्ब हाराहारी हुनेछ। त्यस बाहेक यस अवधिमा सतिशलालले एनसेलको शेयर अरू कसैलाई बिक्री गर्दा अप्रत्याशित लाभ (विन्डफल गेन) भएमा समेत त्यसको हिस्सा आजियाटासँग पनि साझेदारी गर्नुपर्ने समझदारी छ।
त्यसभन्दा पनि उल्लेख्य जोखिम सम्भावित कानूनी परिबन्द हो। आठ वर्षअघि टेलियासोनेराबाट आजियाटाले एनसेलको स्वामित्व खरीद गर्दा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तनको कर नतिरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यस विरुद्ध एनसेल मुद्दामामिलामा छ।
विश्व ब्यांक अन्तर्गतको मध्यस्थता गर्ने संस्था इन्टरन्याशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)ले एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिरिसकेपछि अब एनसेलमाथि थप कर दायित्व नहुने आशयसाथ आफ्नो निर्णय दिएको छ। आईसीएसआईडीले थप कर नलगाउन निर्णय दिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन नै भएकाले सतिशलालले यो कर रकम पनि चुक्ता गर्नुपर्ने जोखिम छ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलले आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गतको थप रकम पनि बुझाउनुपर्ने निर्क्योल गरेमा एनसेलको दायित्व ब्याज सहित थप ८० अर्ब हाराहारी पुग्न सक्ने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बताउँछन्। यस बाहेक फ्रिक्वेन्सी र डिजिटल सेवा सम्बन्धी झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व थपिन सक्ने दुई मुद्दा पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
यति ठूलो कानूनी जोखिम मोलेर सतिशलालले एनसेल किन्ने आँट कसरी गरे? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व उच्च अधिकारी नेपालको राजनीतिक-प्रशासनिक संरचना र अदालतलाई नै प्रभाव पार्न सक्छु भन्ने उनको आत्मविश्वासबाट त्यस्तो आँट पलाएको हुन सक्ने बताउँछन्। ती अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा नीतिनिर्माण र निर्णयको तहमा रहेका जोसुकैलाई प्रभावमा पार्न सक्छु भन्ने उनलाई थाहा छ, उच्च राजनीतिक नेतृत्व सिंगापुर भ्रमणमा जाँदा उनैले आतिथ्य र उपचारको खर्च बेहोर्छन्, त्यसैबाट यस्तो आँट आएको हुनुपर्छ।”
आजियाटाको गम्भीर प्रश्न
मलेशियन कम्पनी आजियाटाले नेपाल छोड्दै गर्दा विज्ञप्ति मार्फत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, नेपालमा अनुचित कर र नियामकीय अनिश्चितताका कारण लगानीको वातावरण छैन। कतिपय सांसदले आजियाटाको यो गम्भीर आलोचनाका विषयमा प्रस्टीकरण लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। आजियाटाले लगाएको आरोप पूरै झूट भनी खारेज गर्न मिल्ने अवस्था छैन।
आठ वर्षअघि टेलियासोनेराबाट आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरीद गर्दा कर छल्ने बदनियत राखेकोमा शंका छैन। जस अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ब्याज सहित झन्डै ६२ अर्ब तिराइसकेको छ। आईसीएसआईडीले पनि यसलाई अनुमोदन गरिदिइसकेको छ।
तर त्यही कारोबारमा थप ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हाराहारी आयकर तिर्नुपर्ने भनी कर कार्यालयले एनसेलमाथि अर्को कर निर्धारण गरेको छ। अर्थात्, एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मूल्यांकनमा किनबेच भएको कम्पनीको झन्डै ६३ प्रतिशत कर तिराउन खोजेको देखिन्छ। आजियाटाले एनसेल खरीदबिक्रीमा एक खर्बभन्दा बढी घाटा लागेको जनाएको छ।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिं, महँगो र थेग्नै नसक्ने नवीकरण शुल्क दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि भार बनेको छ। दुई दशकअघि तत्कालीन स्पाइस नेपालले अनुमति लिने वेला बोलकबोल मार्फत नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही अनुसार तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मोबाइल सेवाको अनुमति शुल्क २१ करोड रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तय गर्यो।
शुरूमा अनुमतिपत्र १० वर्ष र त्यसपछि तीन पटक हरेक पाँच-पाँच वर्षमा गरी नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। जस अनुसार नवीकरण शुल्कका रूपमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले २५ वर्षको अवधिमा ८० अर्बभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखियो।
टेलिफोनको प्रभुत्व उच्च भएका वेला दूरसञ्चार कम्पनीका लागि यो शुल्क तिर्न कठिन थिएन। तर पछिल्ला वर्षमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको टेलिफोन सेवा घट्दो छ। यसले गर्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको कारोबार र आम्दानी घटिरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व उच्च अधिकारी अनुमतिपत्र नवीकरणको शुल्कमा पुनर्विचार नगरिए एकाध वर्षमा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नै नरहन सक्ने जोखिम देख्छन्। उनी भन्छन्, “यो जायज कर होइन, कतैबाट पनि औचित्यपूर्ण छैन।”
प्राधिकरणका ती पूर्व अधिकारीका अनुसार एनसेलको स्वामित्व खरीदबिक्रीमा चिन्ता गर्नुपर्ने अर्कै विषय छ- एनसेल चलाउने सतिशलालको सामर्थ्य। सतिशलालले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व किन्न बेलायतमा एक डलरको कम्पनी दर्ता गरेका छन्। एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व भएको सुनिभेर क्यापिटल पनि उनकै (श्रीमती भावना सिंहको नाममा दर्ता) छ। अहिलेको खरीदबिक्री पछि अब एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व आचार्यको हातमा पुग्छ।
तर उनले सफल ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी चलाएका छैनन्। अफ्रिका र कम्बोडियाका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमा उनले हात हाले पनि ठूलो संस्था एकल रूपमा चलाएको अनुभव नभएको ती अधिकारी बताउँछन्। नेपालमै पनि स्मार्ट टेलिकम चलाउने उनको प्रयास सफल हुन सकेन। “शतप्रतिशत पारिवारिक कम्पनी हुँदा एनसेल चल्छ कि चल्दैन वा गुणस्तरीय सेवा दिन्छ कि दिंदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ,” ती अधिकारी भन्छन्।
सतिशलाललाई लामो समयदेखि चिन्दै आएका एक व्यवसायी अहिले सतहमा जति विवाद भए पनि आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीचको सम्झौता अघि बढ्ने देख्छन्। उनी भन्छन्, “सतिशलालले ठूलो जोखिममा हात हालेका छन्, थप कर तिर्नुपरेन र मुद्दामामिला मिलाउन सके भने उनले असाधारण लाभ हात पार्नेछन्, मिलाउन सकेनन् भने एनसेलको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
