आज सत्याग्रह शुरू गर्ने गोविन्द केसीको घोषणा
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले आजबाट सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका छन्।
डा. केसीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आजै साँझ ५ बजेदेखि सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका हुन्। डा. केसीले भनेका छन्, “राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हामीले देहायका मागहरू सहित यही मंसीर २९ गते साँझ ५ बजेदेखि तीनदिने सत्याग्रह शुरू गर्ने घोषणा गर्दर्छौं।”
यस पटक डा. केसीले दुई वटा माग राखेका छन्। पहिलो, संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।’
दोस्रो, यसअघि आफूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी बढाउने, निःशुल्क वितरण हुने औषधि सबैले सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत छन्।
डा. गोविन्द केसीको विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य विषयका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार, कुनाकाप्चा र विपन्न वर्गका देखि लिएर सबै नेपालीहरूको गुणस्तरीय, नि:शुल्क र सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँचका लागि र सुशासनका लागि लड्दै आएको सबैलाई अवगत नै छ।
त्यसका लागि बारम्बार सत्याग्रही आन्दोलन समेत गरेका छौं। तर जुन पार्टीहरू सरकारमा गए पनि इमानदारीसाथ हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरेका छैनन्। बरु बारम्बार धोका दिइरहेका छन्।
यसैबीच देशमा सबै क्षेत्रमा दण्डहीनता चुलिएर गएको छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि संविधानले स्थापना गरेका संस्थाहरू आफैं दलीय भागबन्डा र लुछाचुँडीको शिकार बनेर निस्तेज भइसकेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरू पार्टी कार्यकर्ताहरूका भर्ती केन्द्र बनेर ती संस्थालाई पूर्णतः कर्तव्यच्युत बनाएका छन्। राज्यका हरेक अंगमा दलीयकरणको पराकाष्ठा छ। नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा नेताहरू भएका सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरूलाई डुबाएर आफैं ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नमा लिप्त छन्। साथै नयाँ सरकारी संस्थाहरू खोल्न दिइरहेका छैनन्।
परिणामतः आम नागरिकहरूको जीवन दिन प्रतिदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ। रोग लागे घरखेत नबेची उपचार नहुने अवस्था छ धेरैका लागि। केटाकेटीको औसत शिक्षाका लागि बाबुआमाको आयले नपुग्ने अवस्था छ। दूरदराजमा आज पनि मानिसहरू निरक्षर रहन अभिशप्त छन्। रोगहरूको समयमा उपचार नपाउँदा अंगभंग भएर आजीवन कठिन जीवन बिताउन मानिसहरू बाध्य छन्। समयमा आकस्मिक उपचार नपाएकै कारण मानिसहरूको ठूलो संख्यामा मृत्यु हुने गरेको छ। उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा जाँदा समेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ। निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि र उपचारहरू अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा छैनन्।
यो अवस्थाप्रति संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन् किनकि उनीहरू कहीं कसैप्रति जवाफदेही बनेका छैनन्। सत्तारूढ दलका होऊन् वा प्रतिपक्षका, राज्यस्रोतको दोहन बाहेक उनीहरूको कुनै उद्देश्य देखिंदैन। तीमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयका पनि मन्त्री जस्ता मानिसहरू त स्वास्थ्य क्षेत्रका जल्दाबल्दा चुनौती सम्बोधन गर्नु त परै जाओस् माफिया र स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थमा जथाभावी झूट बोल्ने र सुधारको प्रक्रिया उल्टाउने प्रयासमा अभियन्ताहरूलाई गालीगलौज गर्ने हदसम्म झुकेका छन्। त्यस्ता मन्त्रीलाई पदच्युत गर्नुको साटो प्रचण्ड र देउवाले पुरस्कृत गरिरहेका छन्।
उनीहरू सबैमा देखिएको दण्डहीनताको मुख्य कारण भने विगतदेखि नै जघन्य अपराध गर्नेहरू समेत दण्डित हुनुको सट्टा पुरस्कृत हुनु हो। खासगरी १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरू समेत दण्डित नहुँदा राज्यका सबै तहमा दण्डहीनता संस्थागत हुन पुगेको छ। सो युद्धमा युद्धरत दुवै पक्ष (राज्य र माओवादी तर्फ)बाट साधारण नागरिक, सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकूहरू लगायत गरेर करीब १३,००० व्यक्तिहरू मारिए भने १,३०० व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिए। त्यस्तै, हजारौं घाइते तथा अंगभंग बनाइए, यातना दिइए। हजारौंलाई गैरकानूनी ढंगले बन्दी बनाइयो र अपहरण गरियो, यातना दिइयो, ठूलो संख्यामा महिलाहरू बलात्कृत भए। हजारौं बालबालिकाहरूका हातबाट कलम खोसेर राइफल थमाउँदै उनीहरूलाई युद्धको आगोमा हालियो।
उक्त द्वन्द्वका अधिकांश पीडितहरूलाई अझै पनि न्यायबाट वञ्चित गरेर राखिएको छ। जबकि पीडकहरू बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि प्राय: निरन्तर सत्तासीन छन्। साधारण नागरिकलाई सानो गल्तीको सजाय हुने देशमा मानवता विरोधी जघन्य अपराध गर्नेहरू उचित सजाएको भागी बन्नुनपर्ने किन? चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली भनेको यही हैन र?
हामीलाई लाग्छ- न्याय नभएसम्म शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाजको कल्पना गर्न पनि सकिंदैन।
यो अवस्थामा अन्यायमा पर्ने नागरिकहरूका लागि बोल्नु र दण्डहीनता अन्त्य गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ। विगत लामो समयदेखि यी मुद्दाहरू उठाएर हामीले सत्याग्रह समेत गर्दै आएका छौं। तर पनि अवस्था परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हामीले देहायका मागहरू सहित यही मंसीर २९ गते साँझ ५ बजेदेखि तीनदिने सत्याग्रह शुरू गर्ने घोषणा गर्दर्छौं।
सत्याग्रहका मागहरू:
१) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।
२) यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्।
सरकारी अस्पतालहरूमा माग अनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरू पाइने सुनिश्चित गर्ने; गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउने; चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने; जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने।
१०० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका कार्यक्रमहरू शुरू गर्ने; विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सहित कानूनी व्यवस्था गर्ने; ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागबन्डा निषेध गर्दै हामीसित यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्ड अनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति गर्ने; एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने, सबै सरकारी नियुक्तिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने।
डा. गोविन्द केसी
२०८० मंसीर २९
-1732535850.jpg)
