सरकारी मूल्य निर्धारणप्रति असहमति जनाउँदै उखु किसान आन्दोलनमा
सरकारले निर्धारण गरेको उखुको न्यूनतम मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै सर्लाहीका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य न्यायोचित नभएको उखु उत्पादक किसानले जनाएका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य कम भएकाले बढाउन माग गर्दै उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघ, उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति र मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिले चालू यामका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाएका हुन्। सरकारले गत वर्षभन्दा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँले बढाएको छ। हाल उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
किसानले भने चालू यामका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उखुको मूल्य नबढाएसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए।
मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको बढेको मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने हालको लागत, उखुको सहउत्पादन समेतको आधारमा गर्नुपर्ने बताए। बजारमा चिनीको माग बढेको समयमा मूल्य बढाउने र उखु क्रसिङ गर्ने समयमा मूल्य घटाएर उखु उत्पादक किसानलाई कम पैसा दिने उद्योगीको नीतिले उखु उत्पादक किसान मर्कामा परेको उप्रेतीले बताए।
उखु किसानले गत वर्षको अनुदान बापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गराउन पनि माग गरेका छन्। गत वर्ष बेचेको उखुको अनुदान बापतको रकम अझैसम्म उखु उत्पादक किसानले पाएका छैनन्।
जिल्लाका चिनी मिलले चालू यामको उखु क्रसिङको काम शुरू गरिसकेका छन्। यसप्रति किसानले आपत्ति जनाएका छन्। उचित मूल्य निर्धारण नभएसम्म चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने उनीहरूको भनाइ छ।