‘अभियोगमा संलग्न छैन’ भनेर खाणले दिएकाे बयान पनि रिहा गर्ने आदेशको आधार
नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएको अभियोग लागेका पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले दिएको इन्कारी बयानलाई समेत अदालतले रिहाइको एउटा आधार मानेको देखिन्छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका खाणलाई उच्च अदालत, पाटनले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। मंसीर २८ गते न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल (तेस्रो) न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई नगद धरौटी, जमानत वा ब्यांक जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो।
खाणको विषयमा मंसीर १५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएको थियो।
आदेशमा खाणले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग पूर्णत: इन्कार गरी बयान गरेको, जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले खाणले ठगी गरेको वा रकम लिएको भनी नाम उल्लेख नगरेको, खाण विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेकाले थुनामा बस्नुनपर्ने ठहर गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, यो शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डेले खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा बालकृष्ण खाणको नाम उल्लेख नभएको, जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरीको पेटबोलीमा यी प्रतिवादीको नाम उल्लेख भएको, टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीच भएको टेलिफोन संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम केशव दुलालबाट खाणले लिएको भन्ने नदेखिएको र केशव दुलालले बयानका क्रममा इन्कार गरेको तथा खाणलाई नभेटेको तथा कुनै रकम नदिएको भन्ने उल्लेख भएको कुरालाई पनि अदालतले आधार मानेको देखिन्छ।
‘घटना विवरण कागज गर्ने तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधानले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको, विभिन्न समयमा उक्त प्रतिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेले माग्ने गरेका थिए,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफूलाई थाहा नभएको कागज गरेको। र, बालकृष्ण खाणले प्रतिवेदन मागेको अथवा प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको देखिंदैन।’
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ।
यसअघि अदालतले भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सन्दीप रायमाझी र आशिष बुढाथोकीलाई ३० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५-१५ लाख रुपैयाँ, नरेश केसी र शमशेर मियाँलाई १०–१० लाख रुपैयाँ र आशिष बुढाथोकीलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र लक्ष्मी महर्जनलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)