राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तताका लागि कानून संशोधन अत्यावश्यक : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तताका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषका नेपाल मिसन प्रमुख टिडियन किन्डाले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता गम्भीर विषय भएको भन्दै यसका लागि नेपाल सरकारले कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा आर्थिक सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्षका रुपमा केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तताको विषय पनि रहेकाले यसलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सके मात्रै मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हासिल हुने बताए। केन्द्रीय ब्यांकको नीतिमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्दा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्यांकमाथि दबाव थप्दै लगेको छ। गत साता सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका सञ्चालक समितिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै केन्द्रीय ब्यांकले व्यवसायीको माग र सरकारको निर्देशनबमोजिम लचिलो व्यवस्थासहितको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो।
संसारभरि केन्द्रीय ब्यांकलाई मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्वायत्तता दिइने अभ्यास छ। २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन बन्दा केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्त अधिकार सहित सरकारको नियन्त्रण कम हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर २०७४ सालमा राष्ट्र ब्यांक ऐनमा संशोधनमार्फत ‘मुद्रा, ब्यांकिङ, वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्था गरेर केन्द्रीय ब्यांकको भूमिका खुम्च्याएको छ। कोषले राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तता लागि थप कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिंदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुशासन बलियो बनाउन कानून संशोधन तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमतालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धदता जनाएको छ। कोषका मिसन प्रमुख किन्डाले राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिएको लचिलो नीतिअनुसार, कर्जा दुरुपयोग हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने र कर्जा कुन क्षेत्रमा गइरहेको छ भनेर चनाखोपूर्वक हेर्नुपर्ने बताए।
उनले कोभिड–१९ महामारी शुरुभएपछि विस्तार भएको तीव्र कर्जाका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको तर मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाईका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीसहित बाह्य क्षेत्र सुधारमा आएको बताए। उनले आर्थिक सुधारका लागि नेपाल सरकारले अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको पनि टिप्पणी गरे।
किन्डाले नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो समयमा बढिरहेको औंल्याउँदै ऋणको आकार कम गर्न बजेट घाटालाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आकार कति हुनुपर्छ भन्ने निश्चित नभए पनि खर्च गर्दा परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ। यसको व्यवस्थापनको चुनौति तथा परिणाममुखी काममा खर्च गर्न प्रष्ट रणनीति आवश्यक पर्छ।”
नेपाल सरकारको आग्रहपछि कोषले २०७८ पुस २८ मा नेपाललाई ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब ५३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधा नामको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो। अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव कम गर्दै वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन बढाउन, सरकारको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग गर्न तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि यो सहयोग गरिएको बताउँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले कोषसँग आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यो ऋण लिएको थियो। कोषले यो ऋणको दुई किस्ता निकासा गरिसकेको छ। तेस्रो किस्ता निकासाका लागि नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता मूल्यांकन गर्न कोषको टोली गत नोभेम्बरमा नेपाल आएको थियो। मूल्यांकनपछि कोषले यसबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सोही विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
