रेडियोथेरापीको पालो कुर्दाकुर्दै ज्यान जाने जोखिम
क्यान्सर उपचारमा केन्द्रित सरकारी अस्पतालमा रेडियोथेरापी मशिन पर्याप्त नहुँदा र भएको पनि पटक पटक बिग्रिंदा सेवाग्राही रोग पालेरै महीनौं पर्खन बाध्य छन्।
रोगले बबितादेवी कामतको आर्थिक अवस्था हेरेन। सामान्य हैसियतकी उनलाई सामान्य रकमले नथेग्ने ‘ब्रेन ट्युमर’ले समात्यो। तत्काल शल्यक्रिया नगरे ज्यानै जोखिममा पर्ने भयो। परिवारले ऋणपान गरेर जसोतसो विराटनगरस्थित निजी अस्पताल पुर्याए।
देवर विनोदका अनुसार शल्यक्रिया गर्दासम्म १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सकियो। रेडिएशन थेरापी सहितका थप उपचार बाँकी नै थिए। तर निजी अस्पतालको थप खर्च धान्न सक्ने अवस्था थिएन। अब एउटै भरोसा बाँकी थियो, सरकारी अस्पताल।
सिरहाको गोलबजारका विनोदले गत चैतमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगेर रेडिएशन थेरापीका लागि नाम टिपाए। अग्रिम रकम ५० हजार रुपैयाँ बुझाए। डेढ महीनामा पालो आउने जवाफ पाएका उनलाई फोन भने साढे तीन महीनासम्म पनि आएन। बरु यसबीच उनी आफैं पाँच पटक अस्पताल धाए। हरेक पटक ‘चाँडै हुने’ आश्वासन बोकेर फर्किए। पालो कुर्दाकुर्दै रोग झन् छिप्पिएर भाउजूको अवस्था बिग्रिँदै गयो।
अस्पतालले नौ महीनापछि गत मंसीर १९ गतेलाई बबिताको पालो तोकिदियो। उनीहरूले मंसीर १८ गते रातिको बस समाते। झिसमिसेमै काठमाडौं झरेर बिहानको १० नबज्दै अस्पताल पुगे। अनि रेडिएशन थेरापी वार्ड अगाडिको लामो लाइनमा थपिए। लाइनमै गाइँगुइँ शुरू भइसकेको रहेछ- थेरापी गर्ने मशिन बिग्रियो रे!
हल्लासँगै भीडमा अनेक कुराकानी चल्न थाले। सखारै आएर भोकले व्याकुल बनेकाहरूको मुहारमा ‘बसूँ कि जाऊँ’ को छटपटी शुरू भयो। रोगले बौरिनै नसक्ने गरी भित्रभित्रै खाइसकेको ठानेर आत्तिएकाहरू चाहिं मशिन बनिहाल्ने झिनो आशमा उभिइरहे। खासमा त्यो आशाभन्दा बढी पुकारा थियो। अस्पतालमा अक्सर यस्ता आशा र पुकाराले भाउ पाउँदैनन्।
कर्मचारीका निम्ति बिरामीका छटपटाहट र दुखाइ दैनिक देख्दै आएका मामूली घटनाभन्दा बढी होइनन्। सेवाग्राहीको साझा बुझाइ यस्तै छ। नभन्दै दिउँसो १ बजेतिर अस्पताल प्रशासनले सूचना पठायो- मशिन नबन्ने भयो। लाइनमा रहेकाहरू कोही खुइय्य गर्दै थचक्क बसे। कोही निराश भई घरतिर लागे।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दैनिक सयभन्दा बढी बिरामी रेडिएशन थेरापीको पालो पर्खिरहेका हुन्छन्। मशिन बिग्रँदा सबैको उपचारचक्र खलबलिन्छ। मशिन तत्काल नबन्ने भनिएपछि विनोदले सोही दिन भाउजूलाई घर लगिसकेका छन्। “हामी गरीबले उपचार पाउन बहुत मुश्किल रहेछ, अब त आश मरिसक्यो,” उनी भन्छन्।
भारत जान वा निजी अस्पतालको महँगो खर्च थेग्न नसक्ने क्यान्सर रोगीका लागि सरकारी अस्पताल धाउनुको विकल्प छैन। तर सरकारीमा पर्याप्त उपकरण नहुँदा उनीहरू थप जोखिममा छन्। कतिले त रेडिएशन थेरापीको पालो पर्खंदापर्खंदै ज्यान गुमाइसकेका हुन्छन्।
रुकुम पश्चिमको गिट्ठाकोटका ४९ वर्षीय उबिराम पुन पत्नी तुलाको उपचारका लागि गत भदौदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन्। तुलालाई मुखको क्यान्सर छ। अघिल्लो चोटि दुई महीना कुरेर बल्ल रेडिएशन थेरापीको पालो पाएकी उनलाई पछिल्लो चोटि मंसीर १० गतेको मिति दिइएको थियो। तर त्यस दिन मशिन बिग्रिएर कामै भएन।
अहिलेसम्म आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताउँदै उबिराम यसरी नै मशिन बिग्रिरहे रेडिएशन थेरापीको चक्र सकिने वेलासम्म टिक्नै नसकिने चिन्तामा छन्। “ऋणमा ल्याएको पैसाले कतिन्जेल धान्नु? यता मशिन बिग्रिएको बिग्य्रै गर्छ,” दिक्क मान्दै उनी भन्छन्, “उपचारका लागि गर्नुपर्ने संघर्ष सम्झँदा त मर्नु जाती जस्तो लाग्न थाल्यो।”
भोजपुरका संयोहाङ राई जिब्रोको क्यान्सर भएका ६४ वर्षीय बुबालाई तीन महीना पालो कुरेर भक्तपुर अस्पतालमै रेडिएशन थेरापी गराइरहेका छन्। चिकित्सकले थेरापीको ३० चक्र पूरा गर्नुपर्ने भनेका छन्। २६ वटा चक्र सकिसकेका उनी यसबीच मशिन बिग्रेकै कारण चार पटक त्यत्तिकै फर्किए।
शुरूमा ललितपुरस्थित हरिसिद्धि क्यान्सर अस्पताल गएका राई त्यहाँ तेब्बरभन्दा बढी खर्च लाग्ने बुझेपछि भक्तपुर आएका थिए। “भक्तपुरमा त सार्वजनिक बिदामा मशिन चलाइँदो रहेनछ। अन्य दिन पनि बारम्बार बिग्रिरहन्छ,” उनी भन्छन्, “रेडिएशन थेरापी समयमा नहुँदा बिरामीलाई असर परिरहेको कुरा अस्पताललाई वास्तै छैन।”
रेडियोथेरापी मशिन एउटा मात्र रहेको र त्यसमा अत्यधिक चाप पर्दा वेलाबखत बिग्रिरहने अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। “बिरामी धेरै आउँछन्, त्यसैले बिहान ७ देखि राति १२ बजेसम्मै चलाउने गरिएको छ,” अस्पतालका निर्देशक ऋषिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “सामान्य बिग्रँदा अस्पतालकै प्राविधिकले बनाउँछन् तर अलि जटिल समस्या समाधान गर्न भारतबाट बोलाउनुपर्छ।” भारतबाट प्राविधिक आउन ढिलाइ हुँदा बिरामीको पालो एक सातादेखि एक महीनासम्म पनि लम्बिने गरेको छ।
यसकारण जरुरी
मायो क्लिनिकका अनुसार क्यान्सरको कोष गुणात्मक रूपमा फैलने भएकाले रोक्नु अत्यावश्यक हुन्छ। त्यस्ता कोष मार्न र अन्य अंगमा फैलन नदिन विशेष विकिरणहरू प्रयोग गरिने विधि हो, रेडिएशन थेरापी। प्रारम्भिक तहसँगै गम्भीर स्थितिमा पुगिसकेको क्यान्सरबाट बिरामीलाई थप हानि हुन नदिन यो आवश्यक पर्छ।
ट्युमरको आकारप्रकार र नापका आधारमा कति पटक रेडिएशन थेरापी दिने भनेर चिकित्सकले योजना तय गर्छन्। औषधिको जस्तै यसको पनि मात्रा हुन्छ। मात्रा छनोटको निर्णय सीटीस्क्यान रिपोर्ट हेरेर गरिन्छ। चिकित्सकको योजना अनुरूप थेरापी नभए क्यान्सर बल्झिने जोखिम रहन्छ।
ग्लोबोक्यान २०२० को तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि सरदर २६ देखि ३० हजार मानिसलाई क्यान्सर हुने गरेको र १५ देखि २० हजारको ज्यान जाने गरेको छ। क्यान्सरको शल्यक्रिया गरेका ६० देखि ७० प्रतिशत बिरामीलाई रेडिएशन थेरापी दिनुपर्छ। यो थेरापी केही क्यान्सरमा किमोथेरापीसँगै गरिन्छ। केही बिरामीलाई शल्यक्रियाअघि र केहीलाई पछि गराउनुपर्छ। ट्युमरको आकार घटाएर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाहरूलाई पहिल्यै रेडिएशन थेरापी दिनुपर्छ।
वीर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. लोकेन्द्र कुँवर क्यान्सरको शल्यक्रिया र किमोथेरापी गराएकाहरूले समयमै रेडिएशन थेरापी नपाए रोग पुनः फैलिन सक्ने बताउँछन्। डा. कुँवरका अनुसार रोगको प्रकार र बिरामीको अवस्था हेरेर सामान्यतया सातामा पाँच दिनका दरले पाँचदेखि सात पटकसम्म रेडियोथेरापी गराइन्छ। “रेडियोथेरापीको चक्र चिकित्सकले योजना गरे अनुसार समयमै र सही तरीकाले नहुँदा रोग बल्झिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “तर धेरै अस्पतालमा मशिन छैन, भएका एकादुईमा दुई-तीन महीनासम्म कुर्नुपर्ने स्थिति छ।”
वीरमा पनि रेडिएशन थेरापी सञ्चालन भइनसकेकाले स्तन, पाठेघर, फोक्सो जस्ता जटिल क्यान्सरका बिरामीलाई मशिन रहेका अस्पतालमा पहिल्यै नाम टिप्न लगाउने गरिएको उनको भनाइ छ।
नयाँ मशिन पनि सञ्चालन भएन
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्डमा प्रति १० लाख जनसंख्यालाई एउटा रेडियोथेरापी मशिन आवश्यक पर्छ। यस अनुरूप नेपालमा २८ वटा मशिन चाहिन्छ। तर अहिले सरकारीतर्फ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुरस्थित बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल तथा निजीतर्फ ललितपुरस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरकै काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, झापाको पूर्वाञ्चल क्यान्सर सेन्टर र चितवन मेडिकल कलेजमा गरी सात वटा मशिन सञ्चालनमा छन्।
यसै पनि महँगो क्यान्सर उपचारको शुल्क सरकारीका तुलनामा निजीमा चारगुणासम्म महँगो पर्छ। सेवाग्राहीको चाप हेर्दा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र तीन वटा मशिन आवश्यक पर्ने क्यान्सररोग विशेषज्ञ डा. उज्ज्वल चालिसे बताउँछन्। “देशभरका विपन्न रेडियोथेरापी गर्न बढीजसो यहीं आउँछन्,” डा. चालिसे भन्छन्, “तर पालो पर्खंदापर्खंदै थुप्रैले ज्यान गुमाइसकेका छन्।”
भक्तपुर अस्पतालमा चार वर्षअघि दुई वटा रेडियोथेरापी मशिन थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाँच वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा एउटा मशिन दिने घोषणा गरेपछि पुरानोमध्येको एउटा निकालेर ठाउँ खाली गरियो। अस्पतालका अनुसार नयाँ ठाउँमा राख्दा जडान खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पुरानो मशिन रहेकै ठाउँ खाली गरिएको थियो।
मोदीले घोषणा गरे बमोजिम ‘भाभाट्रोन’ नामक रेडियोथेरापी मशिन साढे दुई वर्षअघि अस्पताल आइपुग्यो। त्यो एक वर्षअघि जडान गरिए पनि सञ्चालनमा छैन।
अस्पतालका अनुसार मशिन सञ्चालन गर्न ‘आइसोटप’ नामक विकिरणको स्रोत चाहिन्छ। त्यसैको अभावमा मशिन थन्किएको छ। निर्देशक श्रेष्ठ भारतको भर पर्दा मर्का परेको बताउँछन्। उनका अनुसार विकिरण पठाइदिन भारतलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावास मार्फत आग्रह गरे पनि ठोस जवाफ आएको छैन।
विकिरण आवश्यक नपर्ने मशिन पनि हुन्छ। तर भारतले पठाएको मशिनले ठाउँ ओगटेकाले अर्को थप्न सकिने स्थिति छैन। “किनकि मशिन राख्न कंक्रिटको छुट्टै बंकर चाहिन्छ। कम्तीमा ३० देखि ४० करोडसम्म खर्च लाग्छ,” उनी भन्छन्, “यसका लागि अस्पतालसँग ठाउँ र बजेट दुइटै पुग्दैन।”
श्रेष्ठका अनुसार विकिरणको खुला प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले यसको उत्पादन गर्ने र रेडियोथेरापी मशिन राख्ने ठाउँ निर्माणमा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य कोठाले विकिरण नछेक्ने हुँदा दुई मिटरसम्म कंक्रिट ढलानको बंकर बनाउनुपर्छ। भारतमा यस्तो विकिरणको स्रोत सरकारी लगानीमा राजस्थानमा मात्र बनाइन्छ।
अर्को देशबाट विकिरण खरीद गर्न पनि दुई सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्य करीब साढे दुई करोड रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। उनी भारतले पठाएको मशिनको हकमा विकिरण दिने दायित्व पनि उसैको रहेको तर्क गर्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “अबको केही समयमा पनि नआएमा नयाँ मशिन जडानको प्रक्रिया थाल्छौं।” नयाँ मशिन किन्न पनि बजेट भने सरकारले नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निजीलाई फाइदा
भक्तपुर अस्पतालमा अहिले सञ्चालनमा रहेको मशिन ‘लिनायक’ हो। अस्पतालका अनुसार यसबाट थेरापीको एक चक्र पूरा गर्दा प्रतिबिरामी झन्डै दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। भारतबाट ल्याएर थन्किएको अत्याधुनिक ‘भाभाट्रोन’ बाट यही काम २५ हजार रुपैयाँमा गर्न सकिन्छ। निर्माण प्रक्रिया नै जटिल हुने लिनायकको सञ्चालन खर्च पनि महँगो हुन्छ। यसबाट क्यान्सरको कोष मार्ने १५ मेगावाट भोल्टेजको विकिरण निकाल्नुपर्ने हुँदा बिजुली खपत दशौं गुणा बढी हुन्छ।
तर ‘भाभाट्रोन’ मा हुने आइसोटोप विकिरणको ‘ग्रामा रे’ प्राकृतिक रूपमै निस्कने भएकाले बिजुली खपत कम हुन्छ। यसमा विकिरण पनि पटक पटक हाल्नु पर्दैन। एउटैले आठदेखि १० वर्षसम्म काम गर्छ। यो मशिन सञ्चालनमा आए दैनिक थप १०० जनाको रेडिएशन थेरापी हुनेछ।
त्यसको अर्थ वर्षमा थप एक हजार क्यान्सर रोगीको रेडियोथेरापी चक्र पूरा हुनेछ। यसरी हिसाब गर्दा अहिले भक्तपुर अस्पतालमा पालो नपाएका हजार जना जति विपन्नको औसतमा वार्षिक २० करोड रुपैयाँ निजी अस्पतालमा गइरहेको छ।
सन् २०१७ मा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत २९४ जना क्यान्सर रोगीको उपचार शुल्कबारे गरिएको एक अध्ययनले बिरामीको उपचारमा औसत तीन लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको थियो। अहिलेको आँकडामा यो निकै बढी भइसकेको छ। अध्ययनमा संलग्नमध्ये ८६ प्रतिशतले उपचारमा आर्थिक समस्या भोगेको बताएका थिए। त्यस्तै, ७८ प्रतिशतले उपचारका लागि ऋण लिएको र ४७.६ प्रतिशतले सम्पत्ति बेचेको जवाफ दिएका थिए।
डब्लूएचओद्वारा प्रकाशित दक्षिण-पूर्वी एशियामा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन-२०२१ ले नेपालमा उपचार शुल्ककै कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको देखाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, अस्पताल तथा औषधि विक्रेताबाट पाइने ‘लाभ’ का लागि अनावश्यक परीक्षण गराउने र औषधि लेख्ने प्रवृत्ति, रोग निदानका लागि दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता आदिका कारण बर्सेनि नेपालका पाँच लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने डब्लूएचओले औंल्याएको छ।
सरकारले उपचारमा विपन्नको पहुँच पुगोस् भनेर वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गराउँदै आएको छ। यस बाहेक क्यान्सर सहितका असाध्य आठ रोगका लागि थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रावधान छ। तर यो रकमले क्यान्सर उपचारको एक चरण पनि धान्दैन। यस्तोमा उनीहरूसँग ऋण लिनुको विकल्प हुँदैन।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. श्रेष्ठका अनुसार उपचारका लागि आउनेमध्ये ८० प्रतिशत जति बिरामीले ऋण लिएर तथा जायजेथा बेचेर आएको बताउने गर्छन्। “यस्तोमा पालो पर्खिरहनुपर्दा खर्च झन् बढिदिन्छ,” उनी भन्छन्, “अन्य सरकारी अस्पतालले पनि रेडियोथेरापी सेवा सञ्चालन गरे यस्तो बिजोग हुँदैनथ्यो।”
किन गरिंदैन सेवा विस्तार?
सरकारीतर्फ काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा पनि क्यान्सर रोगीका लागि छुट्टै विभाग छन्। बाँकेको खजुरामा सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल छ। तर यिनमा पूर्ण उपचार हुँदैन। कारण हो, रेडिएशन थेरापी सञ्चालन गर्न नसक्नु।
वीरमा २०७२ सालमा पुरानो ‘कोबाल्ट-६०’ मशिन बिग्रिएर रोकिएको सेवा पुनःसञ्चालन गर्न २०७४ सालमा ठेक्का मार्फत ४७ करोडमा नयाँ ‘टोमोथेरापी’ मशिन खरीद गरिएको थियो। तर पुरानो मशिन राखिएको ‘बंकर’ खाली गर्न नसकेको भन्दै नयाँलाई जडान नगरी तीन-चार वर्ष चौरमा राखियो। जर्मनीबाट जडानका लागि प्राविधिक टोली झिकाउँदा मशिन त्यहीं बिग्रिसकेको थियो। ठेक्का पाएको लाइफलाइन ट्रेड इन्टरन्याशनलले नियम अनुसार १८० दिनभित्र जडान नगर्दा करोडौंमा किनिएको मशिन खेर गएको हो।
इन्टरन्याशनल एटोमिक एशोसिएशनको मापदण्ड अनुसार रेडिएशन सहितको मशिन खुला राख्न मिल्दैन । वीर अस्पतालका अंकोलोजी विभागका प्रमुख डा. विवेक आचार्यका अनुसार नेपालमा आणविक पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून नभएकाले त्यति वेला पुरानो मशिन भारत लगेर ‘डिस्पोज’ गर्ने तयारी गरिए पनि सम्भव भएन।
आपूर्तिकर्ता ट्रेड इन्टरन्याशनलले डिस्पोजका लागि आवश्यक जनशक्ति विदेशबाटै मगाउनुपर्ने भएकाले नयाँ मशिन जडान गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको थियो। अहिले अमेरिकाबाट नयाँ मशिन ल्याएर जडान गरिएको आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अबको केही समयमा भक्तपुरमा लाइन लाग्नुपर्ने समस्या समाधान हुन सक्छ।”
सिभिल अस्पतालमा पनि हालै रेडिएशन मशिन जडान गरिएको छ। अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. सुवास पण्डित विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले मशिन सञ्चालनमा आउन ६ महीना लाग्ने बताउँछन्। खजुरास्थित अस्पतालमा गत वर्षै मशिन जडान भए पनि परीक्षण अभावमा सेवा थालिएको छैन। “विदेशबाट प्राविधिक मगाउनुपर्ने भएकाले काम रोकिएको छ,” अन्कोलोजिस्ट डा. मुकेश यादव भन्छन्, “६ महीनाभित्र चाहिं रेडिएशन थेरापी शुरू हुनेमा आशावादी छौं।”
क्यान्सरका बिरामीको बढ्दो चाप र जनसंख्याको अनुपातमा थपिएका यी मशिनले पनि धान्न गाह्रै पर्ने देखिन्छ। यस बाहेक दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र शय्या थप्न पनि सरकारले भूमिका नखेलेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। “स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बर्सेनि बजेट मागे पनि यस्ता जटिल रोगको उपचारमा आवश्यक प्रविधि प्राथमिकतामै राखेको देखिन्न,” एक चिकित्सक भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने क्यान्सरमै केन्द्रित विशेष अस्पताल पर्याप्त नरहेकाले सेवा पूर्ण रूपमा विस्तार गर्न नसकिएको जनाएको छ। यद्यपि अबको एक वर्षभित्रै वीर, सिभिल र बाँकेको खजुरामा रेडिएशन सेवा सञ्चालनमा आउने भएकाले केही सहज हुने स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेल बताउँछन्। “एकैपटक सबै ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न गाह्रो छ, मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम अघि बढाइरहेको छ,” डा. पोखरेल भन्छन्।
(सम्पादन: प्रदीप खतिवडा, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)