संसदमा ‘उल्टो गङ्गा’
छोरीको विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाउनुपर्ने हाम्रा सांसदको माग अस्वाभाविक र अनुचित मात्र होइन, पश्चगामी पनि हो।
प्रतिपक्षको अवरोध सकिएसँगै प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको तीन महीनापछि सांसद र मन्त्रीबीच ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ शुरू भएको छ ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सांसद तथा मन्त्री दुवैको ज्ञान, क्षमता र योग्यता जाँचिने एउटा माध्यम पनि हो । त्यसैले मन्त्रीलाई लापरबाह हुन नदिने हो भने संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
सन्दर्भ प्रश्नोत्तर कार्यक्रमकै हो । जहाँ प्रश्न र छलफल दुवै रोचक छन् । यस्तैमा एक थियो, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न । सुवालले नेपालको कानूनले छोरीको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर भारतमा १८ वर्ष पुगे हुने प्रावधानले दुई देशबीचको वैवाहिक परम्परामा समस्या निम्त्याएकोमा चासो प्रकट गरे ।
उदेकलाग्दो कुरा चाहिं उनको चासोमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद रामकुमारी झँक्री र अन्य केहीले कानून संशोधन गरेर भए पनि विवाहको उमेर अठार/उन्नाइस वर्षमा झर्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे ।
नेपालमा महिलाको विवाहको उमेर २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था २०७४ सालमा मात्र गरिएको हो । र, यो व्यवस्था हठात् नभई वर्षौंको लामो छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको अध्ययन र विविध आयामको विश्लेषणबाट ल्याइएको ‘प्रगतिशील’ कानून हो । त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा सांसदहरू गम्भीर बन्नुपर्छ ।
विवाह नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । कसैलाई पनि करकापमा विवाह गर वा नगर भन्न मिल्दैन । तर, यसो भनिरहँदा आफ्नो विवाह, जीवनसाथी छनोट जस्ता कुरामा स्व–निर्णय गर्न सक्ने सामथ्र्य भने उनमा विकसित भएको हुनुपर्छ । आफ्नो हित/अहित निक्र्योल गर्न सक्ने उमेर पुग्नुपर्छ।
स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता
विश्व ब्याङ्कले हालै दश वर्षको आठ सूचकाङ्कलाई आधार मानेर गरेको १८७ देशको एक अध्ययन अनुसार महिलाको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल १६४औं स्थानमा छ । विश्व ब्याङ्ककै प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २.६ अर्ब महिलाले पुरुष सरह जागिर रोज्ने विकल्प अझै पाएका छैनन् ।
स्वाभाविक रूपमा दिनेको माथि र लिनेको हात तल हुन्छ ।
खर्चका लागि श्रीमान्सँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थामा रहेकी श्रीमती भन्दा आफैंले आम्दानी गर्ने श्रीमतीहरू परिवारभित्रको भूमिकामा पनि बलिया हुन्छन् । आत्मनिर्भर बन्छन् । यही अर्थ बलले प्रकारान्तरले उनीहरू आत्मविश्वासी बन्छन् । र, स्वतन्त्रता उपभोग गर्न थाल्छन् । त्यसैले आजको युगमा छोरीलाई ज्वाइँको घर पठाउने भन्दा महŒवपूर्ण राम्रो शिक्षा–दीक्षा दिएर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु हो ।
वास्तवमा १६ देखि २४/२५ वर्षको उमेर त शिक्षा, ज्ञान, क्षमता र सीप आर्जन गर्ने उमेर हो । यसपछि मात्र विवाहको बारेमा सोच–विचार गर्ने बेला हो । यस्तो अवस्थामा हामीले छोरीको विवाहको उमेर २० बाट घटाउने कुरा त किमार्थ सोच्नै मिल्दैन । किनकि २० वर्षको उमेरमा मानिस मानसिक, बौद्धिक, शैक्षिक, आर्थिक कुनै पनि हिसाबबाट परिपक्व बनेकै हुँदैन ।
त्यसो त ‘बिहेवारि २० वर्ष पारि’ बाट अभिप्रेरित कानूनको विरोध गर्दै केही समयअघि पश्चिम तराईमा जुलूस पनि निस्कियो । जुलूसमा छोरीको विवाहको उमेर १६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने नत्र आर्थिक जिम्मेवारी सरकारले बोक्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । तर, यो स्वरको अन्तर्यमा पुरुषहरूको दबाब लुकेको बुझन गाह्रो छैन ।
हाम्रा सांसदको महिलाको विवाहको उमेर २० वर्ष पुग्नैपर्ने कानूनी प्रावधान हटाउने माग महिला स्वतन्त्रता, सक्षमता र मुक्तिको आवाजलाई नै कमजोर बनाउने कुतर्क हो । उमेर घटाउने खेलमा लाग्नुभन्दा सांसदहरूले छोरीको सशक्तीकरणका लागि नीतिनिर्माण गर्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ ।
तराईमा महिलामाथि तुलनात्मक रूपले बन्देज ज्यादा छ । मुश्लिममा पनि यस्तै अवस्था छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र विहार पनि भारतकै अन्य प्रदेशका तुलनामा शैक्षिक, आर्थिक र चेतनाका दृष्टिले पछि परेका छन् ।
हाम्रै देशका कर्णाली प्रदेश, कतिपय पछाडि परेका हिमाली र पहाडी जिल्ला र पछि परेका/पारिएका जाति–जनजातिहरूमा अहिले पनि २० वर्ष नपुग्दै छोराछोरीको विवाह गरिदिने चलन छ । तर, चलन छ भनेर मान्यता दिने होइन । कुसंस्कार विरुद्ध जागरण ल्याउने, कानूनी व्यवस्था बलियो बनाउने र शैक्षिक तथा सीप आर्जनको अवस्था उपलब्ध गराउने हो ।
के बोल्ने, के गर्ने ?
‘छोरीको बिहे कहिले ?
बाइस वर्ष पुग्छिन्– जहिले’
‘छोराको बिहे कहिले ?
पच्चीस वर्ष पुग्छन्– जहिले’
‘छोरीको बिहे कहिले ?
स्नातक पूरा गर्छिन्– जहिले’
‘छोराको बिहे कहिले ?
आफैंले कमाउन थाल्छन्– जहिले’
वर्तमान नेपाली समाजको सन्दर्भमा बिहेलाई लिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केही नारा यी हुनसक्छन् ।
स्नातकसम्मको अध्ययन, सीप र आत्मनिर्भर भइसकेपछि मात्र अभिभावकले सन्तानको विवाहबारे सोच्नु सही हुन्छ । किनभने, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कारणले केटाकेटीलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन बोझ् नलागोस् भन्नेमा अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त आफ्नो विवाह, विवाहपछिको जीवन बारे निर्णय गर्न सक्षम भएपछि मात्र सन्तानलाई विवाहका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।
विवाह र प्रजनन् जस्ता कतिपय विषयमा राज्यहरूले आफ्ना आवश्यकता हेरेर पनि कानून बनाउने गर्छन् । नेपालमा जनसंख्या बढी भएकाले ढिलो विवाह र परिवार नियोजनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ भने जापान, सिङ्गापुर र यूरोपका कतिपय देशहरूमा विवाहको प्रचलन घट्दै गएर जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा विवाह र बढी सन्तान जन्माए राज्यले प्रोत्साहन र सुविधा दिने कानून पनि छ ।
हाम्रा सांसदको महिलाको विवाहको उमेर २० वर्ष पुग्नैपर्ने कानूनी प्रावधान हटाउने माग महिला स्वतन्त्रता, सक्षमता र मुक्तिको आवाजलाई नै कमजोर बनाउने कुतर्क हो । उमेर घटाउने खेलमा लाग्नुभन्दा सांसदहरूले छोरीको सशक्तीकरणका लागि नीतिनिर्माण गर्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ।
कानून बनाउँदा वा संशोधन गर्दा विगत र वर्तमान भन्दा भविष्यलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न परिस्थिति र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा अहिले छोरीको विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको ठीकै देखिन्छ तर केही वर्षपछि यसलाई अझ् बढाउनुपर्ने हुनसक्छ।
छोरी–बुहारीहरूको जीवन र भविष्यका लागि पनि उनीहरूको विवाहको उमेर घटाउने कुरै नगरौं । यो त वैचारिक प्रतिगमन हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)