संघ र प्रदेशको बेवास्ताले स्थानीय सरकार अप्ठ्यारोमा
संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून नबनाइदिंदा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ।
संविधानले तीनै तहका सरकारको दायित्व बाँडफाँड गरेको छ। कतिपय कानून बनाउने दायित्व संघीय सरकारको छ भने कतिपय कानून निर्माण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। तर संघ र प्रदेशले समयमा कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकारलाई कामकाजमा कठिनाइ भइरहेको छ।
कानूनको अभावले तीनै तहबीच काममा जसरी समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यसको पनि अभाव देखिएको छ। संघीय सरकारले समयमै कानून निर्माण नगर्दा स्थानीय सरकारलाई पनि कानून बनाउन समस्या भएको छ। संघीय वा प्रदेश सरकारसँग बाझिने डरले स्थानीय सरकारले पनि कानून बनाउन सकेका छैनन्।
संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकार सूची छ। जसमा ३५ वटा अधिकार संघीय सरकारलाई दिइएको छ। त्यस्तै, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारलाई अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। जसमा २१ वटा अधिकार छन्। अनसूची ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार छन्, जसमा २५ वटा अधिकार तोकिएका छन्।
त्यसैगरी, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ भने यसमा २२ वटा अधिकार सूचीकृत छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार व्यवस्था अनुसूची ९ मा गरिएको छ। जसमा १५ वटा अधिकार दिएको छ।
संघ र प्रदेशको बेवास्ताले यिनै १५ वटासँगै आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा समेत स्थानीय सरकारले कानून बनाउन सकेको छैन। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, सहकारी, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सवारीसाधन अनुमति लगायत छन्।
संघीय कानूनसँग बाझिएका कानून स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ। जसले गर्दा संघीय सरकारले कानून नबनाउँदासम्म स्थानीय सरकारले पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। संघीय र प्रदेशले कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकारले कानून बनाउन नसकेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मेयर मनोजकुमार साहको गुनासो छ। संघीय सरकारले पठाएका नमूनालाई आधार बनाउँदा पनि समस्या देखिएको मेयर साहले सुनाए।
जनकपुरधाम उपमहानगरले कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको थियो। त्यस अनुसार कर्मचारी बढुवा पनि गरियो। “महालेखाले त्यो कानूनलाई अमान्य भनिदियो। कर्मचारी बढुवा पनि अमान्य भयो,” मेयर साह भन्छन्, “बढुवा भएका कर्मचारीको तलबभत्तालाई बेरुजु भनिदियो।” त्यसैले स्थानीय सरकार अग्रसर भएर कानून बनाउन पनि नसकिएको उनको भनाइ छ।
कानूनकै अभावमा अधिकांश स्थानीय सरकारले काम गर्न पनि सकिराखेका छैनन्। जनकपुरधाम उपमहानगरले अहिलेसम्म २४ वटा ऐन, कार्यविधि र नियमावली बनाएको छ। धेरैजसो संघीय सरकारले पठाउने गरेका कानूनकै आधारमा बनाउने गरेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारले समयमा कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकारले पनि कानून बनाएर काम गर्न नसकेको अधिवक्ता रेखा झा बताउँछिन्। “स्थानीय सरकारमा कानून निर्माण र नियमावलीको अभाव देखिएको छ,” अधिवक्ता झा भन्छिन्।
संघीय र प्रदेश सरकारको लापरवाहीले स्थानीय जनप्रतिनिधिमा कानून निर्माणमा चासो नदेखिएको उनी बताउँछिन्। “एकातिर जनप्रतिनिधिलाई कानून निर्माणमा चासो देखिंदैन,” अधिवक्ता झा भन्छिन्, “अर्कातिर संघीय कानूनसँग बाझिने हो कि भन्ने डरले पनि जनप्रतिनिधि कानून निर्माणमा लागेका छैनन्।”
त्यस्तै, स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानून बनाउने गरेका छैनन्। संघीय सरकारले पठाएका नमूना कानूनलाई हूबहू सार्ने गरेका छन्। कानूनको मस्यौदा गर्ने जनशक्तिको अभावमा पनि हूबहू सार्नुपरेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यसले स्थानीय परिवेशलाई समेट्ने गरेको छैन। जसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास निर्माणका काममा मात्रै लाग्ने गरेका छन्। अन्य सामाजिक सुधारका काम गर्न सकिराखेका छैनन्।
मधेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जले अहिलेसम्म २४ वटा ऐन र कार्यविधि बनाएको छ। त्यसमा पनि कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा आउन समेत समस्या भएको छ।
त्यस्तै, नगराइन नगरपालिकाले अहिलेसम्म सात वटा कार्यविधि र ऐन बनाएको छ। नगराइन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्ण कानून निर्माण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या आउने गरेको बताउँछन्। “नयाँ कानून निर्माण गर्दा संघीय कानूनसँग बाझियो भने समस्या आउँछ, त्यसैले संघबाट आउने नमूना कानूनलाई मात्रै पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेका छौं,” कर्ण भन्छन्, “संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून नबनाउँदा काम गर्न समस्या भएको छ।”
स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कर्ण बताउँछन्। संघीय सरकारले शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन सकेको छैन। “संघीय र प्रदेश कानूनको अभावमा सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ, काम गर्न सकिएको छैन,” उनी भन्छन्।
यस्तै, स्थानीय बोर्डका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यपालिका सदस्यको भूमिका पनि स्पष्ट छैनन्। जसले गर्दा बोर्डका सदस्यहरू भूमिकाविहीन छन्।
कतिपय अवस्थामा कानून विना कामकाज भइरहेका छन्। जसले गर्दा स्थानीय तहमा बेथिति पनि देखिएको कानून व्यवसायी बताउँछन्। स्थानीय सरकारमा देखिएका बेथिति रोक्न पनि संघ र प्रदेशले कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने अधिवक्ता झा बताउँछिन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)