प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मूल्याङ्कनमा दाहाल सरकारको काम निराशाजनक
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मूल्याङ्नमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको काम निराशाजनक रहेको औल्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। अर्थ-सामाजिक विकास, सुशासन तथा सेवा प्रवाहसहितका क्षेत्रमा सरकारको कार्यसम्पादनका विषयमा लगातार प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले सरकारको काम निकै निराशाजनक भएको देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमास (साउन-असोज) मा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवदेनअनुसार, पूर्वाधार विकास, शासकीय सुधार, सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूको प्रगति निकै सुस्त छ। यसले सरकारले घोषणा गरेका सुधारका काम तथा विकासको खाका कार्यान्वयनको गति शिथिल रहेको बुझाउँछ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरूका आधारमा सबै मन्त्रालयका एक हजार ६०० क्रियाकलाप र तीन हजार ४२१ माइलस्टोन तय गरी तिनको कार्यसम्पादनका आधारमा यस्तो मूल्याङ्कन गरिएको हो। ती कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा मूल्याङ्कन गरेर तयार गरिएको प्रतिवेदनका अनुसार यो वर्ष सक्नुपर्नेमध्ये ४ प्रतिशत क्रियाकलाप पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यस्तै, ८.१३ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको छ।
असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनेर तोकिएका ७७५ माइलस्टोनमध्ये ३५.३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। १३.५५ प्रतिशत माइलस्टोन त शुरू नै हुन सकेका छैनन्।
यो वर्ष बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा निर्धारण गरिएका एक हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४१५ क्रियाकलाप थिए। बजेट कार्यान्वयनको एक चौथाई अवधि घर्किदा जम्मा १५ वटा मात्रै शुरू भएका छन्। १८० क्रियाकलाप त शुरू पनि भएका छैनन्।
त्यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रका ५०० मध्ये तीन वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। १५९ क्रियाकलाप अझै शुरू भएका छैनन्। शासकीय सुधारका ३९२ क्रियाकलापमध्ये १७५ वटा त शुरू नै भएका छैनन्। यसका १८ क्रियाकलाप मात्रै सम्पन्न भएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निर्धारित क्रियाकलापमध्ये ३.८८ प्रतिशत मात्रै सकिएको, ५७.३१ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको र ३८.८१ प्रतिशत भने शुरू नै नभएको अवस्थामा छन्। आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलापमध्ये कृषि, संस्कृति, वन, भूमि, लगानी बोर्डमा एउटा आर्थिक क्रियाकलाप समेत सम्पन्न भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार र यातायातका ६० क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्रै सकिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ र शहरी विकासका क्रमशः ११३ र २४४ निर्धारित क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म एक-एक वटा मात्रै सम्पन्न भएको छ।
यसले सरकारको कार्यसम्पादनको निराशाजनक स्थिति दर्शाउँछ। सरकारले अघि बढाएका कयौं पूर्वाधार परियोजनाको गति सुस्त मात्रै होइन, कतिपयको त कामै ठप्प छ।
असोजसम्म सरकारले छुट्याएको बजेटको खर्चको प्रगति निराशाजनक छ। यो वर्ष विकास लक्षित पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा असोसम्म करीब ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म सम्पन्न हुनुपर्नेमध्ये कार्य शुरू हुननसक्नुका मुख्य कारणमा पूर्व तयारी विना नै कार्यक्रम र योजना घोषणा हुनुलाई मुख्य मानेको छ। आर्थिक वर्षको शुरुमै गरिनुपर्ने वार्षिक खरीद योजना बनाई लागू गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बनाई बोलपत्र आह्वान गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरण प्रभाव अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र कार्यसञ्चालन ढाँचा तयार गर्नेजस्ता पूर्व तयारीको काम हुन नसकेको औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी, कतिपय कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता नभएको वा बजेट विनियोजन नभएको, कानून र कार्यविधि नभएको, जग्गा प्राप्ति नभएको जस्ता विषयलाई कारण देखाइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)