संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको सकस
शीर्ष नेताहरूको तजबिजबाट होइन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका नजीर तथा सिद्धान्तका आधारमा गरिने निर्णयले मात्र द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनेछ।
राजुप्रसाद चापागाईं
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मंसीर ५ मा १७ वर्ष पुग्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित आयोगहरूले पनि आठ वर्ष बिताए। तर तिनले पीडित समुदायलाई न्यायको आशा जगाउन सकेनन्। यो अवधिमा शासकीय बेइमानीले हद नाघ्यो। यद्यपि न्यायिक प्रक्रियाको रणनीतिक प्रयोगले ‘अजेन्डा’ अझै जीवित नै छ।
सरकारले राष्ट्रिय कानूनी क्षमता निर्माण र गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न इच्छा नदेखाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार बढेको छ। राष्ट्रसंघका महासचिवले हालैको नेपाल भ्रमणमा अभिव्यक्त गरेको गम्भीर चासोले यसलाई पुष्टि गर्छ। शान्ति सम्झौता यता प्रतिबद्धताको चाङ लागेको छ। तर सत्य, न्याय र परिपूरण टाढिँदै गएको पीडित समुदायको अनुभूति छ।
नयाँ संविधान बनेसँगै प्राविधिक रूपमा ‘संक्रमणकाल’ सकिएको व्याख्या गरिए पनि न्याय प्रक्रियालाई राजनीतिले जानाजान जटिल बनाइदियो। यससँगै पीडा र संघर्षको समेत पुस्तान्तरण भएको छ। पीडित परिवारका नयाँ पुस्ता पनि अहिले न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा सामेल छन्।
अन्योलमा संशोधन विधेयक
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन) १६ महीनायता प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। अति जरुरी महत्त्वको यो विधेयक कहिले र कसरी संशोधन हुन्छ, टुंगो छैन।
सार्वभौम नागरिकका निर्वाचित वारिसहरूको थलो संसद् र यसका समितिले राष्ट्रिय सरोकारका विधेयकमा निर्णय गर्ने ल्याकत गुमाएका छन्। संंसदीय समिति÷उपसमितिका पदाधिकारी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नु साटो प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको मुख ताकेर बसेका छन्।
तीन वटा शीर्ष नेताहरूको अनिर्णय, असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारीको बन्दी बनेको छ विधेयक। उनीहरू विधेयक छिटो टुंग्याउन सहमत भएको सन्देश बाहिर आए पनि त्यसको स्पष्ट खाका देखिँदैन। यसले उनीहरूको अभिव्यक्ति केवल सार्वजनिक खपतका लागि रहेको संकेत दिन्छ।
उपसमितिका उपलब्धि
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट गठित संशोधन विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले यसबीच केही प्रयास नगरेको होइन। यसले असहमतिहरूको दूरी अलिकति घटाउनुका साथै केही सकारात्मक संशोधन प्रस्ताव पनि गरेको छ। जस्तो, जबर्जस्ती करणीका अतिरिक्त गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरामा ल्याउन, आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसअघि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन गर्न, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक प्रतिक्रियाका आधारमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न सुझाएको छ।
विधेयकमा आयोगको कार्यावधि दुई वर्ष रहेकोमा चार वर्ष बनाउन, कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिन, जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका छुट उजुरीका लागि थप समय दिन प्रस्ताव गरेको छ। परिपूरणको निर्णयमा चित्त नबुझे विशेष अदालतमा जान सकिने प्रस्ताव पनि छ।
त्यस्तै, आयोग प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयगत एकाइ गठन गर्ने, ऐन अन्तर्गत दायर गरिएको मुद्दा हदम्यादभित्र दायर भएको मानिने र द्वन्द्वपीडितका हकमा पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतका अधिकार समेत लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सकारात्मक प्रस्तावलाई संशोधनमा समेट्नु पर्छ। तर उपसमितिको कतिपय काम उल्टो गतिका छन्। जस्तो, संक्रमणकालीन मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन हेर्न सर्वोच्च अदालतमा तीन सदस्यीय विशेष इजलास हुने व्यवस्था संशोधन गरी दुई सदस्यीय संयुक्त इजलास राखिएको छ।
टुंगो नलागेका भनिएका चार सवाल
उपसमितिले प्रतिवेदनमा चार विषयलाई थप छलफल गरी टुंग्याउन आवश्यक भनी इंगित गरेको छ। तल ती विषयमा टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने?
यहाँ उपसमितिले सुझाएका दुवै विकल्प न्यायोचित छैनन्। द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भिन्नता वा भेद, समानुपातिकता, पूर्वसावधानी तथा मानवता आदि युद्धका नियम तोडेर गैरसैनिक नागरिकलाई जानाजान आक्रमण गरेको, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि, हतियार बिसाएको वा आत्मसमर्पण गरिसकेको अवस्थामा गरेको हत्या, मानवीय कानूनको आधारमा औचित्य पूष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा निषेधित त्यस्ता हत्यालाई जनाउन ‘अन-ल-फुल किलिङ’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रचलन छ (उदाहरणको लागि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायूक्त कार्यालयले सन् २०१२ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन’ हेर्न सकिन्छ)।
तसर्थ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका हकमा ‘अन-ल-फुल’ अर्थात् अवैध वा गैरकानूनी हत्या उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ पनि गम्भिर उल्लंघन हुन ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’ हुनुपर्छ भन्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन। स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) आफैंमा कानूनी औचित्यहिन वा गैरकानूनी हुन्छ। तसर्थ विधेयकमा ‘स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ)’ नै राख्ने हो भने, त्यसो गर्न सकिन्छ। तर हत्या ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हुनु पर्ने’ पूर्वशर्त हटाउनुपर्छ।
क्रुरता विद्यमान थियो थिएन भन्ने कुरा सजाय घटीवढि गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै न्यायिक रुपमा विचारणीय हुन सक्छ। तसर्थ परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य शब्द राख्दा नै संशोधनको स्वीकार्यता वढ्नेछ। युद्धको नियम मानेर गरिएको हत्या अभियोजनमा नतानिने अवस्था स्वतः बन्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
यो सवाल आफैंमा प्रस्ट छैन। यहाँ ‘जोडिएका’ र ‘प्रभावित’ भनेर उपसमितिले कसलाई इंगित गर्न खोजेको हो, थाहा पाइँदैन। तसर्थ यो सवालमा यति भन्न सकिन्छ कि संक्रमणकालीन न्यायको मूलभूत विषय बन्न नसकेका तर त्यसमा जोडिएर आएका विषयलाई आयोगको नीतिगत सिफारिसको दायराभित्र राख्न सकिन्छ।
मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने?
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र मन्जुरीको अनिवार्यता स्थापित गरिसकेको छ। तसर्थ मन्जुरी अभावमा मेलमिलाप हुन नसके प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। पर्याप्त प्रमाण नहुँदा मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था पनि बन्न सक्छ। गम्भीर अपराध बाहेकका घटनामा सत्य पत्ता लगाउन योगदान गरेको र कानूनले तोकेका शर्त पूरा गरेको व्यक्तिका हकमा क्षमादानबारे विचार गर्न पनि सकिन्छ।
आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने?
स्थापित अभ्यास हेर्दा अपराधको गाम्भीर्य बढाउने र घटाउने अवस्था ऐनमा तोकिदिनु उपयुक्त हुन्छ। तिनै आधारमा टेकेर अदालतले सजायको मात्रा तोक्न सक्छ। प्रतिशत नै तोकेर यति घटाउने भनी न्यायालयलाई निर्देश गरिनुचाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताहरूको प्रतिकूल हुन्छ।
उपेक्षित सरोकारहरू
पीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले राख्दै आएका केही जायज माग उपेक्षित बनेका छन्। शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विद्यमान ऐनको प्रस्तावनामा समेत उल्लिखित मानवता विरुद्धको अपराधलाई अलग्गै अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन गरिएको छैन।
उनीहरूले मानवीय कानून विरुद्धका सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन मान्न तथा यातनालाई नेपाल पक्ष भएको यातना विरुद्धको महासन्धि (धारा १) अनुकूल बनाउन, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समिति राजनीतीकरणले ग्रस्त हुँदा नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि माग राखेका छन्। पाँच सदस्यीय समितिमा सरकारका तर्फबाट तीन सदस्य तोकिने गरेकोमा दुई जनामा सीमित राखी एक जना पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट राख्नुपर्ने भनी उठाउँदै आएको सरोकारलाई पाखा लगाइएको छ। साधारण अदालतबाट दण्डित भएको अवस्थामा बाहेक दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने एवं अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरेर सजाय घटबढ गर्ने कुरा अदालतको तजबिजमा छाड्नुपर्ने माग पनि सम्बोधन गरिएको छैन।
थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्ने लगायत कारणले आयोगको सिफारिश बमोजिम एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भए अदालतको अनुमतिमा पछि पनि चलाउन सकिने अपवादात्मक व्यवस्था राख्ने पीडित समुदायको माग जायज छ, त्यो पनि सम्बोधन हुन बाँँकी छ। बाल लडाकू आदि अन्य विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्, अनदेखा गर्न मिल्दैन।
सकस टुंग्याउने बाटो
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जबर्जस्ती शीर्ष नेताहरूको तजबिजको विषय बनाइएकाले यसको निरूपणमा देखिँदै आएको सकस पनि स्वाभाविक नभएर कृत्रिम हो। अनि यसको निकास संविधान र मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताका मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव छ।
ती न्यूनतम मानकको पालना गर्न प्रमुख तीन दल र तिनका शीर्षनेता इमानदार हुँदा कानून संशोधनको सकस हट्छ। तब विश्वासको वातावरण पनि बन्छ। गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने कानूनी क्षमता देशले आर्जन गरेको सन्देश प्रवाह हुन्छ। मुलुकको छवि सुध्रिन्छ।
गम्भिर त्रुटि यथावत् राखेर ऐन संशोधन गरिए वा अन्योल अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउँदै गए अन्ततः मुलुकलाई नै क्षति पुग्छ। विधेयकको अस्वीकार्यता ज्यूँका त्यूँ रहे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको संकट झनै गहिरिन्छ। न्यायिक चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक तहबाट यसलाई अल्झाउने प्रवृत्ति कायमै रहे पीडितहरू देशको न्याय व्यवस्थाप्रति आश्वस्त हुन नसकेर न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रयत्न गर्न प्रेरित हुन सक्छन्।
मंसीर १२ गते एमनेस्टी इन्टरनेसनल र जुरी-नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित छलफलसमेतमा व्यक्त विचार सुन्दा पीडित समुदाय र नागरिक समाज अझै रणनीतिक बन्दै जाने सोचमा रहेको बुझिन्छ। सरकार, दल तथा तिनका नेतृत्वलाई समयसीमा नै तोकेर ऐनको वैध संशोधन र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयुक्त नियुक्तिका लागि दबाव दिने, त्यति गर्दा पनि नभए थप विकल्प अपनाउने तयारी अगाडी बढ्ने स्थिति निर्माण हुन सक्छ।
खास गरी दण्डहीनताका विषयमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्ताव लैजान दबाब बढाउने, विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रयोगका अवसर खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको उपयोगिता कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसको खोजी गर्ने, विशेष प्रतिवेदक, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर), राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समिति लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोगबारे छलफल हुन थालेका छन्। साथै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रभावहीनता लम्बिँदै जाँदा विगतमा झैं देशभित्र साधारण अदालत अन्तर्गत न्यायका लागि संगठित प्रयत्न गर्ने, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारको पुनः प्रयोग बढाउने लगायत उपाय अपनाउने स्थिति बन्छ भन्ने कुरा पनि सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।
तसर्थ विषयको गाम्भीर्य मनन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई वैध निकास दिन राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व, सरकार र सांसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसले उत्प्रेरण गरोस्। समितिले शिघ्र बाँँकी छलफल र वहसलाई अगाडी बढाएर आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकतासाथ कानून संशोधनको अभिभारालाई दिगो रुपमा टुंगो लगाइयोस्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)