भूकम्पबाट जोगिन पश्चिमका पुराना घर भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ
जाजरकोट भूकम्पले जमीनमुनि सञ्चित शक्तिलाई सतहमा ल्याउन नसकेकाले अर्को शक्तिशाली भूकम्प जाने जोखिम यथावत छ, त्यसैले पश्चिम नेपालका पुराना घर भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ।
शिव सुवेदी
प्राय हामीले कुनै पनि विषयमा पूर्व तयारी अपनाउने गरेका छैनौं। भूकम्पको हकमा पनि त्यही भयो। भूकम्प गएपछि के कसो गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं, तर भूकम्प जानुअघि के कसो गर्ने भन्ने पूर्व तयारीतर्फ अग्रसर नहुँदा अनपेक्षित हानी भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
कोभिड-१९ ले अप्ठ्यारो पारेको वेला ज्यानै जान्छ कि भन्ने डर भएपछि आमजनले सतर्कता अपनाएका थिए। त्यस्तो सतर्कता भूकम्प लगायत अन्य जोखिममा पनि अपनाउनुपर्ने हो, तर धरै विषय र अवस्थामा संवेदनशील हुन सकेका छैनौं। सधैं यसरी नै अघि बढ्ने हो भने जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने जाजरकोटमा गएको भूकम्पले देखाएको छ। तसर्थ, नागरिक र राज्य सचेत र सतर्क हुनैपर्छ।
भूकम्प आउनु भनेको जमीनमुनि सञ्चय भएको शक्ति सतहमा आउनु हो। नेपालको यो भूखण्ड तिब्बती र भारतीय प्लेटको घर्षणबाट बनेको छ। जसले गर्दा यो क्षेत्र सधैं नै भूकम्प आउन सक्ने भूगोल हो।
नेपालमा समय समयमा सानाठूला भूकम्प गइरहेका पनि छन्। २०७२ सालको ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर आएको थियो। त्यो वेला बारपाकबाट सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लातर्फ १२० किलोमिटरको दूरीमा ‘एरिअल र्याप्चर’ भयो। त्यो भूगोलमा आजको भोलि नै आठ म्याग्निच्यूडको भूकम्प जाने सम्भावना छैन।
तैपनि २०७२ सालको भूकम्पले जमीनमुनि सञ्चय भएको सबै शक्तिलाई सतहमा ल्याएको होइन। त्यसैले, सात म्याग्निच्यूड हाराहारीको अर्को भूकम्प आउन सक्छ।
बारपाकको पश्चिमतर्फ भने ५०० वर्षयता ठूलो भूकम्प आएको छैन। जसले गर्दा जमीनमुनि सञ्चय भएको शक्ति सतहतमा आउन पाएको छैन। त्यसैले पश्चिमी नेपालमा ठूलो भूकम्प आउने सम्भावना बढी छ।
जमीनमुनि रहेको इन्डियन प्लेट वर्षेनी दुई सेन्टिमिटरका दरले तिब्बतियन प्लेटमुनि दबिइरहेको छ। गत ५०० वर्षमा एक-अर्कामा १० मिटर दबिइसकेका छन्। त्यो क्रममा उत्पन्न भएको शक्ति सतहमा आउन पाएको छैन, दबिएरै बसिरहेको छ। त्यो शक्ति सतहमा आउने गरी सन् १५०५ यता पश्चिम नेपालको भूखण्डमा भूकम्प गएको छैन।
स्थानीय रुपमा मापन गर्दा कात्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्प ६.४ म्याग्निच्यूड हो, शक्तिशाली नै मानिन्छ। तैपनि यो भूकम्पले जमीनमुनि भएको शक्ति सञ्चयलाई सतहमा ल्याएको छैन। त्यसैले पश्चिम नेपालमा जोखिम अझै पनि उच्च नै छ, बिपत्ति टरेको छैन।
यो तहको भूकम्पले त जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ६० हजार घर बस्न नहुने बनाएको छ। त्यो भूखण्डमा ८.५ म्याग्निच्यूडसम्मको भूकम्प आउन सक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ। त्यो स्थितिमा के गर्ने भन्ने हाम्रो सोच र त्यही अनुसारको पूर्व तयारी हुनुपर्छ।
भूकम्पविद्को टोलीले बझाङ र जाजरकोटको भ्रमण गर्दा स्थानीय बासिन्दाले भूकम्प सचेतनाबारे थाहा नै नपाएको देखियो। राज्यले गरेका सचेतना र सतर्कताका उपाय पश्चिम नेपालमा पुग्न नसकेको प्रष्टै भयो। त्यसैले पहिला नागरिकलाई भूकम्पबारे सचेत बनाउँदै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।
अर्को, पश्चिम नेपालको जाजरकोट क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो कमजोरी देखियो। नेपालको अन्य ठाउँमा परम्परागत घर बनाउन गारो लगाउँदा माटोको जोडाइले ढुङ्गा जोड्ने गरिन्छ, तर त्यहाँ ढुङ्गामाथि ढुङ्गा राखेर गारो उठाइएको हुँदा सामान्य धक्काले पनि पर्खाल ढल्छ। बाहिरबाट माटो वा सिमेन्टको लेप छ, तर भित्री भागमा ढुङ्गाबीच कुनै जोडाइ छैन। यो ठूलो निर्माण त्रुटी हो। यसो किन भयो होला भने त्यो क्षेत्रमा ५०० वर्ष यता कुनै ठूलो भूकम्प नगएकाले त्यसको जोखिमबारे नसोचिएको हुन सक्छ।
भूकम्प प्रभावित स्थानको अवलोकन गर्दा अर्को दुःख कुरा देखियो। २०७२ सालपछि सरकारले बनाएको निर्माण मापदण्ड जाजरकोट पुग्नै सकेको रहेनछ। सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई समेत संघीय सरकारले बनाएको भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण मापदण्डबारे खासै जानकारी रहेनछ। परम्परागत ढंगले नै घरहरू बनिरहेका छन्।
नेपालले भोगेको सबैभन्दा ठूला भूकम्प १९९० सालको हो, ८.४ म्याग्निच्यूडको थियो। त्यस भूकम्पमा दश हजार मान्छेको ज्यान गयो। त्यसपछि पनि वेलावेला साना ठूला भूकम्प आइरहेका छन्। मुख्यतः भूकम्पको जोखिम भनेको मानवीय बसोबास वा कार्यस्थलका संरचना ढल्दा हुने हो। त्यसबाहेक अरू समस्या पनि छन्।
नेपाल भूकम्पको जोखिम क्षेत्र भए पनि संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी नबन्नु नै विडम्बना भयो। त्यसैको परिणाम २०७२ सालको भूकम्पमा जनधनको ठूलो क्षति भयो। अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि जनधनको क्षति भयो। अब त्यस्तो ठूलो क्षति र हानी नहोस् भनेर पश्चिम नेपालका पुरना शैलीले बनेका सबै घरलाई प्रतिस्थापन गर्नै पर्छ।
जनधनको क्षति कम गर्ने एउटा प्रभावकारी उपाय भनेकै पुराना घर भत्काएर नयाँ बनाउने हो। यो काम संघीय सरकार आफैंले गर्न सक्दैन। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराएर व्यापक पुनर्निर्माण र आवास प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ।
अर्को भूकम्पलाई कुर्नु हुँदैन। अब न्यूनतम लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी एक-दुई तले मझौला आकारका घर बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ। यसको लागि स्थानीय सरकारले पश्चिम नेपालका पुराना घर भत्काएर नयाँ घर बनाउनुपर्छ। यसका लागि पुनर्निमाण कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म दिने हो भने पनि सबै नयाँ घर बनाउन सम्भव हुन सक्छ। नत्र परम्परागत घरको अवस्था र आसन्न ८.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पको जोखिमले विकराल अवस्थामा पुर्याउनेछ।
पुनर्निर्माणको लागि जहाँ जहाँ जे जे सामग्री उपलब्ध छ, त्यसबाट भूकम्प प्रतिरोधि घर बनाउन शुरू गर्नुपर्छ। अब कुर्ने समय छैन। आवासको लागि बनाइने साना घरको हकमा भूकम्प प्रतिरोधी भन्नासाथ सिमेन्ट र रड नै चाहिन्छ भन्ने होइन। स्थानीय परम्परागत निर्माण सामग्री उपयोग गरेर पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ।
यसको खाका सरकारले बनाएको पनि छ। त्यसअनुसार, अगाडि बढ्नुपर्छ। मुख्य कुरा भूकम्पले दायाँबायाँ घर हल्लाउँदा गारो नढलोस्, ढुङ्गा नखसोस्, नभत्कियोस् भन्ने हो। यसको लागि रड, सिमेन्ट बाहेकका स्थानीय उपाय पनि छन्।
अर्को, संघीय सरकारले स्कूलका पाठ्यक्रममा भूकम्पलाई प्रभावकारी रुपमा समावेश गर्नैपर्छ। अहिले कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले भूकम्पबारे केही पढेकै छैनन् भन्दा पनि हुने अवस्था छ। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यतातर्फ सोच्नु ढिला गर्नुहुँदैन।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्गत चार-पाँच पानाको पाठमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङबारे सबै विषय समेट्न सकिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने स्थानीय सरकारले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। पाठ बनाउनको लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) निःशुल्क सहयोग गर्न तयार छ।
(नास्टका वैज्ञानिक डा.सुवेदीसँग महेश्वर आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
