घरजग्गा र शेयर कर्जामा लचिलो व्यवस्था, व्याजदर घटाउने प्रयास
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै घरजग्गा र शेयर बजारमा जाने कर्जामा लचिलो नीति समातेको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले घरजग्गा र शेयरमा जाने कर्जा प्रवाह खुम्च्याएका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको भनी चर्को आलोचना बेहोर्दै आएको थियो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिने पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालकहरूलाई बोलाएर यी क्षेत्रमा जाने कर्जामा उदार नीति अपनाउन निर्देशन दिएका थिए।
केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट (घरजग्गा) कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख गरेको छ। यो यसअघि १५० प्रतिशत थियो।
यो व्यवस्थासँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने घरजग्गा र शेयर धितो कर्जाको परिमाण बढ्ने अपेक्षा छ। जोखिमभार घट्दा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ।
त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले रु.५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले पनि आवास कर्जाको माग बढाउन मद्दत पुग्नेछ।
केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांकको ब्याजदर घटाउने उपायस्वरूप नीतिगत दर र ब्यांकदरलाई घटाइदिएको छ। ब्यांक दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको केन्द्रीय ब्यांकले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा ब्यांकको ब्याजदर घटाउने उपाय खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित अर्थमन्त्री डा. महतले केन्द्रीय ब्यांकलाई निर्देशन दिंदै आएका थिए।
राष्ट्र ब्यांकले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने उल्लेख गरेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा छ।
व्यवसायीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधाले ऋणीलाई ऋण तिर्ने अवधि लम्ब्याउन सजिलो हुन्छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरिदिएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिंदा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ।
यो व्यवस्थाले भूकम्प प्रभावितले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने सम्भावना हुन्छ।
व्यवसायीको माग बमोजिम राष्ट्र ब्यांकले देशभित्रको विप्रेषण कारोबारको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। विप्रेषण व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहितले स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमालाई लचिलो बनाउन माग गर्ने गरेका थिए।
देशभित्रको विप्रेषणको सीमा नहुँदा हुण्डी बढेको हुन सक्ने राष्ट्र ब्यांकको अनुमान थियो।
केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने उल्लेख गरेको छ। केन्द्रीय ब्यांकले एकाङ्गी रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको आरोपलाई चिर्न यस्तो समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
