एनसेल प्रकरणमा लेखा समितिमा कसले के भने?

सांसद अमरेश सिंहको आरोप- ठूला नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरा एनसेलको शेयर किनबेचमा संलग्न छन्।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंसीर २० गतेको बैठकले एनसेलको खरीदबिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो। समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरीदबिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले त्यतिन्जेल शेयर खरीदबिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले शेयर खरीदबिक्रीको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेपछि समितिले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको हो।

लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले एनसेलको शेयर खरीदबिक्रीको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अपारदर्शी, संशयपूर्ण, अस्वाभाविक एवं सुनियोजित रहेको बताएका थिए। उनीहरूले शेयर किनबेचको प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले ठूलो योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको योजना अन्तर्गत एनसेलको शेयर खरीदबिक्री गरिएको र यसमा ठूला नेताहरू संलग्न भएको आरोप लगाए। सिंहले भने, “राष्ट्रका ठूला नेता तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारी यो डीलमा संलग्न छन्, सन् २०२१ मै भएको यस्तो डीलमा एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरा समेत संलग्न छन्।”

विदेशी नभई नेपाली माफियाका कारण टेलिकम क्षेत्रमा सुनियोजित चलखेल जारी रहेको उनको दाबी थियो। नाम उल्लेख नगरे पनि उनले महतो, श्रेष्ठ, आचार्य, सिंह र सुमार्गी थरका व्यक्तिहरूले यस्तो चलखेल गर्दै आएको जिकिर गरे।

सांसद सिंहले विदेशी लगानीकर्ता (आजियाटा)लाई नेपालबाट धपाएर सस्तैमा एनसेलको शेयर हात पार्न खोज्ने प्रपञ्च अन्तर्गत अहिलेको शेयर खरीदबिक्रीको प्रक्रिया देखिएको दाबी गरे। अदालत, नेता, सरकार सबैलाई किन्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ माफिया शक्तिले यस्तो किनबेच गराउन खोजेको उनको भनाइ थियो। सिंहले भने, “यो डील सफल भए नेपाललाई नै माफिया राज्य घोषणा गरे हुन्छ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत राजनीतिक शक्तिको संलग्नतामा एनसेलको शेयर किनबेच भएको दाबी गरे। नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई सिंगापुरमा आतिथ्य जनाउने, औषधोपचार गर्ने समूहले यस्तो जालसाजी गरेको पनि केसीले बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनी आफ्नै हातमा राख्न एनसेलको शेयर खरीदबिक्रीको प्रपञ्च गरिएको बताए। लिङ्देनले एनसेलको ग्राहक संख्या पछिल्ला वर्षमा बढिरहे पनि आम्दानी घटेको देखाइनु षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे।

नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दूरसञ्चार कम्पनीका लागि शेयर नामसारी सम्बन्धी नियमावली विद्यमान भएकाले त्यसमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए। बास्कोटाले एनसेलको अहिलेको किनबेच अस्वाभाविक भएको बताउँदै ६ वर्षभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई जोगाउन किनबेच गरी घुमाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जनाए।

सांसद प्रदीप यादवले स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन टोली बनाएर यसको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले भने उच्चस्तरीय समितिले छानबिनलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेमा आशंका जनाउँदै सन्देहास्पद किनबेच रोक्नुपर्ने बताए। ढकालले भने, “नेपाल तस्करका लागि उर्वर भूमि बन्यो। कागज पुर्‍याएर सस्तोमा किनबेच हुन दिंदैनौं, रोक्छौं।”

रास्वपा सांसद मनीष झाले राज्यको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र नियामक निकायहरूले तदारुकताका साथ कानून पालना गराउन नसकेको बताए। झाले आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भनेर लगाएको आरोप निकै गम्भीर भएको बताउँदै यसमा छलफल गरी लगानीको वातावरण के कारणले बिग्रियो भनेर खोतल्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, “(आजियाटाले) त्यसै अभियोग लगाएर जान पाउँदैन, लगानीको वातावरण बिग्रिएको हो भने कसले गर्दा यसो भयो भनेर छलफल गरौं।”

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले शेयर खरीदबिक्रीको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखे पनि सांसद श्याम घिमिरे र सञ्जय गौतमले भने प्राविधिक विषय भएको तथा वैदेशिक लगानीको संवेदनशील विषय भएकाले हतार गरी निर्णय गर्न नहुने तथा थप छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका थिए।

कतिपय सांसदले भने एनसेलमा रहेको रेनाल्ड होल्डिङ्सको शेयर अति न्यून मूल्यमा मूल्यांकन गरी किनबेच थालिएकाले नेपाल सरकारले नै उक्त शेयर सकार्नुपर्ने बताएका थिए। एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले भने, “नियामक नेपाल सरकार भएकाले कम्पनी किन्ने पहिलो अधिकार नेपाल सरकारकै हो, ६ अर्बमा ५० करोड थपेर नेपाल सरकारले नै एनसेल किनेर नेपाल टेलिकमकै शैलीमा चलाऔं।” सांसद हरि ढकालले पनि कम्पनी सरकारले किनेर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गरे तत्काल रकम जम्मा गर्न सकिने बताएका थिए।

समितिले आफ्नो निर्णयमा अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी ढंगले अति न्यून मूल्यांकन गरी शेयर खरीदबिक्री गरिएको, नेपाल बाहिर शेयर खरीदबिक्री गरी नेपाल सरकारको राजस्व छल्न खोजिएको तथा ६ वर्षपछि अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयमा धकेल्न खोजिएको उल्लेख गरेको छ।

टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको माउ मलेशियन कम्पनी आजियाटाले गत साता विज्ञप्ति निकालेर नेपालस्थित एनसेलमा भएको आफ्नो स्वामित्व बिक्रीको निर्णय गरिएको जनाएको थियो। आजियाटाले पाँच करोड अमेरिकी डलर (करीब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)मा एनसेलमा भएको ८० प्रतिशत शेयर बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको जानकारी दिएको थियो।

यो खरीदबिक्रीको प्रक्रियामा नेपालको कानून अनुसार नियामक निकायको पूर्व अनुमति नलिइएको तथा अपारदर्शी तरीका अपनाइएको भनी सरकारी निकायहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा आजियाटाबाट कागजात प्राप्त हुने बित्तिकै जानकारी गराउने बताएको छ।