हिन्दीभाषी क्षेत्रमा भाजपाको प्रभुत्वको अर्थ
हिन्दी बेल्टमा भाजपाको प्रभुत्व रहेको सन्दर्भमा संघीय संसद्मा पनि भाजपाको स्थायी बहुमत स्थापना हुने देखिन्छ। गैरहिन्दीभाषी क्षेत्रमा चरम असन्तुष्टि भए पनि त्यसले राष्ट्रिय तहको समीकरणमा खासै फरक पार्दैन किनभने ती अल्पमतमा पर्नेछन्।
भारतका पाँच प्रान्तमा हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेसले तेलंगनामा मात्र विजय प्राप्त गरेको छ। भारत राष्ट्र समितिलाई पराजित गर्दै उसले त्यहाँ विजय हासिल गरेको हो।
तीन वटा हिन्दीभाषी प्रान्तहरू राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तीसगढमा भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले विजय हासिल गर्यो। यो विजयसँगै हिन्दी बेल्टमा भाजपा प्रभुत्वशाली भन्न मिल्ने स्थानमा पुगेको छ।
भारतको नक्शा नियाल्ने हो भने भाजपाको सरकार भएका र प्रतिपक्षको सरकार भएका प्रान्तहरूबीच प्रस्ट भौगोलिक विभाजन देखिन्छ। यसले भारतीय राजनीतिमा के अर्थ राख्छ त?
तत्कालै गर्न सकिने विश्लेषण हो- यो नतीजाले सन् २०२४ मा हुने लोकसभा निर्वाचनमा पनि भाजपाले नै विजय पाउने देखिन्छ। सिंगो भारतभर झन्डै ४४ प्रतिशतले हिन्दी बोल्छन्। हिन्दीभाषी क्षेत्रमा भाजपाको प्रभुत्वशाली उपस्थिति हुनुले त्यहाँ उसले अन्य दलहरूलाई उछिनिसकेको छ भन्ने बताउँछ।
विधानसभामा भाजपाको उपस्थिति
लोकसभामा परिवर्तन
यो प्रभुत्व एउटा निर्वाचनको परिणाममा मात्रै सीमित हुने देखिंदैन। हिन्दीभाषीहरूको यो शक्तिलाई भारतीय शक्ति संरचनामा स्थायी रूपमा उपयोग गर्न भाजपा लागिपर्न सक्छ। वास्तवमा यो हिन्दूत्ववादी पार्टीले त्यसको संकेत दिइसकेको पनि छ।
यस वर्षको शुरूतिर मोदीले संघीय संसद्लाई नयाँ भवनमा सारे। नयाँ संसद् भवन ८८८ जना लोकसभा सदस्य अटाउन सक्ने गरी बनाइएको छ। जबकि अहिलेको लोकसभाको पूर्ण संख्या ५५२ हो। हरेक प्रान्तबाट जनसंख्याको आधारमा लोकसभा सदस्य थपेर वर्तमान सदस्य संख्या बढाउने उद्देश्य बमोजिम यो संरचना बनाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
भारतको तल्लो सदन (लोकसभा)को वर्तमान आकार सन् १९७१ को जनगणनाको आँकडाको आधारमा निर्माण गरिएको हो। त्यसयताको आधा शताब्दीभन्दा बढी समयमा जनसंख्याको आकारमा आएको परिवर्तनले जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधि संख्या मेल खाँदैन। हिन्दीभाषी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर तीव्र छ भने दक्षिणी भारतमा जन्मदर घट्दो छ। यसको अर्थ हो- एक व्यक्ति एक भोटको मान्यता राष्ट्रिय तहमा कमजोर भएको छ।
उदाहरणका लागि उत्तर प्रदेशको एक जना लोकसभा सदस्यले २५ लाख जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भने बिहारको एक जना लोकसभा सदस्यले २६ लाखको। बंगालमा यो संख्या घटेर २२ लाख पुग्छ, तमिलनाडुमा १८ लाख र केरलामा जम्मा १७ लाख।
यस हिसाबले हेर्दा लोकसभामा बिहारी प्रतिनिधित्वको तुलनामा मलयाली प्रतिनिधित्व १.५ गुणा बढी छ।
सन् २०२४ मा विजयी भएर भाजपा सरकारले लोकसभाको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन ल्यायो भने हिन्दीभाषीको संख्या संसद्मा बढ्नेछ। अहिले हिन्दीभाषीहरूले लोकसभाको ४२ प्रतिशत ओगटेका छन्, त्यो संख्या बढेर ४८ प्रतिशत पुग्नेछ।
हिन्दी बेल्टमा भाजपाको प्रभुत्व रहेको सन्दर्भमा संघीय संसद्मा पनि भाजपाको स्थायी बहुमत स्थापना हुने देखिन्छ। गैरहिन्दीभाषी क्षेत्रमा चरम असन्तुष्टि भए पनि त्यसले राष्ट्रिय तहको समीकरणमा खासै फरक पार्दैन किनभने ती अल्पमतमा पर्नेछन्।
नगद प्रवाह
पक्कै पनि सांसद संख्यामा विस्तार हिन्दीभाषी क्षेत्रमा भाजपाको प्रभुत्वले ल्याउने परिवर्तनको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो। यद्यपि त्यो बिन्दुसम्म नपुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छन्। तर त्यस्तै महत्त्वपूर्ण अरू फेरबदल हुन सक्छन्।
एउटा हो- हिन्दीभाषी क्षेत्रमा अनुदान बढी पठाउनुपर्ने दबाब बढ्न सक्छ। यसको अभ्यास पहिले नै भइसकेको पनि छ। मोदी सरकारले १५औं वित्तीय आयोगलाई हालसम्म प्रयोग गर्दै आएको सन् १९७१ को जनगणनाको तथ्यांकको साटो सन् २०११ को प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
वर्तमान राजनीतिक नक्शा भाजपाको हितकारी भइरह्यो भने यो प्रवृत्ति अझ बढ्नेछ जसले दक्षिणबाट हिन्दीभाषी क्षेत्रमा नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ। हिन्दीभाषी क्षेत्रका भाजपा नेतृत्वका सरकारले ग्यास जस्ता निजी उपभोगका सामग्री र नगद बाँड्न यो आर्थिक स्रोत प्रयोग गर्न सक्छन्। दक्षिणी भारतमा भाजपाको कमजोर उपस्थिति भएकाले पार्टीभित्रैबाट यो प्रक्रिया रोकिनेछैन।
जागीरमा हानथाप
पहिचान र भावनाको प्रयोगका साथै भाषाको भूमिका पनि राजनीतिमा बढ्नेछ। यसै पनि परीक्षा, शिक्षा र आधिकारिक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले कुनै पनि समुदायलाई समावेश वा बहिष्कार गर्न भाषा शक्तिशाली माध्यम हो।
राहुल गान्धीले भारतलाई ‘राज्यहरूको संघ’ भनेर व्याख्या गर्दागर्दै पनि यसको अभ्यास पहिले नै भइसकेको छ। अझ प्रान्तीय शक्तिहरूले भाजपाको हिन्दू राष्ट्रवादको प्रतिकार गर्न भाषिक पहिचानको उपाय खोजिरहेछन्।
यसै पनि संघीय तहका परीक्षामा हिन्दीभाषालाई विशेष स्थान दिइएकाले उनीहरू पहिले नै सुविधामा छन्। उदाहरणका लागि, संघीय सरकारको ‘बी’ र ‘सी’ तहका अधिकृतहरूको संयुक्त स्नातक तह परीक्षामा हिन्दी वा अंग्रेजी भाषामा मात्रै परीक्षा दिन पाइन्छ। हरेक वर्ष लाखौं भारतीय यो परीक्षामा समावेश हुन्छन्। तर तीमध्ये हिन्दीभाषीले मात्रै मातृभाषामा उत्तर लेख्न पाउँछन् जसले अन्य प्रान्तका परीक्षार्थीलाई भन्दा थप एक सुविधा उपलब्ध गराइदिएको छ।
हिन्दीभाषी क्षेत्रमा भाजपाका मतदाताको संख्या बढ्दै जाँदा यो प्रवृत्तिमा पनि वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि यो अभ्यास प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
तर निर्वाचनको सन्दर्भमा जस्तो नभई गैरहिन्दीभाषी प्रान्तहरूले पनि यहाँ नीतिगत सुविधा पाउनेछन्। उदाहरणका लागि प्रान्तीय तहको सरकारी जागीरमा सम्बन्धित प्रान्तहरूले अन्य प्रान्तका मानिसलाई रोक्न सक्छन्। कतिपय प्रान्तले त सरकारी जागीरमा स्थानीयलाई कोटा नै छुट्याउन पनि सक्छन्।
संघीय परीक्षण
भारतको राजनीतिक नक्शामा देखापरेको प्रस्ट भौगोलिक विभाजनका कारण संघीयताको अवधारणा व्यावहारिक रूपमा संघीय सरकारमा मात्रै परीक्षणको विषय बन्न सक्छ। संघीय संसद्का माध्यमबाट आफ्नो हित सुरक्षित गर्न नसकेपछि दक्षिणी प्रान्तका सरकार र प्रतिपक्षले आफ्ना नागरिकको हित सुरक्षा गर्न संघीय रणनीति अवलम्बन गर्न सक्छन्।
राहुल गान्धीले भारतलाई ‘राज्यहरूको संघ’ भनेर व्याख्या गर्दागर्दै पनि यसको अभ्यास पहिले नै भइसकेको छ। अझ प्रान्तीय शक्तिहरूले भाजपाको हिन्दू राष्ट्रवादको प्रतिकार गर्न भाषिक पहिचानको उपाय खोजिरहेछन्।
पक्कै पनि यी सबै परिस्थितिबारे मोदी सरकार पूर्ण परिचित छ। त्यसैले नै उसले संघीयतालाई बेवास्ता गर्ने गरी नीतिगत उपायहरू अपनाइरहेछ। जस्तै, विधानसभा र लोकसभा निर्वाचनको नियमित निर्वाचन धकेल्ने काम भयो (जसले प्रान्तीय दलहरूलाई कमजोर बनाउँछ)।
सामग्री र सेवा करमा हस्तक्षेप भयो (जसले राजस्वमा प्रान्तको स्वतन्त्र भूमिका कमजोर बनायो) र गभर्नरहरूको भूमिका बढायो (जसले निर्वाचित प्रान्तीय सरकारमा दिल्लीको नियन्त्रण बढायो)।
(स्क्रोलडटआईएनमा प्रकाशित यस विश्लेषणको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
-1732535850.jpg)
