एनसेलका विषयमा भइरहेको विवाद के हो?
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलमा रहेको आजियाटाको शेयर खरीदबिक्रीको विषय विवादसँगै कानूनी जटिलतामा फस्ने देखिएको छ।
टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले नेपालबाट शेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको मंसीर १५ मा सार्वजनिक गरेपछि चासो र विवाद चुलिएको छ। एनसेलको स्वामित्व किनबेच भएको सूचनाले नेपालका नियामक चनाखो भएका छन् भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा हात हालेको छ।
आजियाटाले नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै घाटा खाएर स्वामित्व बिक्री गरेको जनाएको छ। यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूले कर छल्ने प्रयोजनले यस्तो किनबेच गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।
एनसेलको अहिलेको शेयर खरीदबिक्रीको घटनाक्रम बुझ्न आठ वर्षअघि फर्कनुपर्छ। २०७२ सालमा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व स्वीडिश कम्पनी टेलियासोनेरा (रेनाल्ड होल्डिङ्स)ले मलेशियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो। नेपाल बाहिरै भएको यस्तो किनबेच चर्को रूपमा विवादित बन्न पुग्यो, खासगरी नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिरेका कारणले।
शेयर बिक्री गर्दा नाफा भएको रकममा पूँजीगत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई विलम्ब शुल्क सहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो। त्यसपछि यो विषय देशभित्रको अदालतमा मात्र सीमित रहेन, विवादको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गर्ने निकायसम्मै पुग्यो। यद्यपि एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने ठहर भएपछि यो विषय टुंगिइसकेको छ।
टेलियासोनेरासँग आठ वर्षअघि १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ)मा किनेको एनसेलको शेयर अहिले जम्मा पाँच करोड अमेरिकी डलर (करीब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)मा बिक्री गरेर मलेशियन कम्पनी आजियाटा बाहिरिन खोज्नुले झस्काएको छ, कतै यो कर छल्ने प्रयोजनले झुक्याउन खोजिएको कारोबार त होइन? त्यसमाथि कानून बमोजिमको प्रक्रिया नपुर्याइएको तथा शेयर किन्ने कम्पनीको अविश्वसनीयताले गर्दा किनबेचको प्रक्रिया सन्देहमा परेको हो।
नेपालको कानून अनुसार दूरसञ्चार खरीदबिक्रीमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व सहमति लिनुपर्छ। तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूले यस्तो अनुमति नदिएको बताएको छ। अर्कातिर, एनसेलको बहुमत स्वामित्व ग्रहण गर्न लागेको कम्पनी आफैंमा जम्मा एक डलर पूँजी भएको कम्पनी हो, जुन दुई महीनाअघि मात्रै बेलायतमा स्थापना भएको थियो।
आजियाटाको बहिर्गमन
गत २९ सेप्टेम्बरमै आजियाटाले एनसेलमा रहेको शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। आजियाटाको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयर बिक्रीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको आजियाटाले आफ्नो पछिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। यो निर्णय सार्वजनिक भएको एकाध दिनमै आजियाटाले शेयर बिक्री नै गरिसकेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो।
मंसीर १५ मा जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरिएको हो। शेयर बिक्री गरिनुको पछाडि नेपालको अनुचित कर प्रणाली तथा नियामकीय अनिश्चितता भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
मलेशियन कम्पनी आजियाटासँग एनसेलमा रहेको शेयर किन्न लागेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको हो। दुई महीनाअघि मात्रै खोलिएको यो कम्पनी एक डलरको मात्रै भएको अभिलेखमा देखिन्छ।
त्यस्तै, अहिले एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर हिस्सा भएको सुनिभेरा क्यापिटल पनि सतिशलालकै कम्पनी हो। आजियाटासँग शेयर किनेपछि एनसेलमा सतिशलालको शतप्रतिशत स्वामित्व हुनेछ।
आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर जम्मा पाँच करोड अमेरिकी डलर (करीब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)मा बिक्री गरेको जनाएको छ। आठ वर्षअघि आजियटाले १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ)मा एनसेलको शेयर खरीद गरेको थियो। यद्यपि सन् २०२९ सम्मको एनसेलको आम्दानीमा आजियाटाले नै हिस्सा पाइरहने गरी सम्झौता गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
स्वामित्व बिक्री गरे पनि सन् २०२३ मा नाफाको ८० प्रतिशत आजियाटाले नै पाउनेछ। त्यसैगरी, सन् २०२४ र २०२५ मा नाफाको ४० प्रतिशत तथा सन् २०२६ र २०२७ मा नाफाको ३० प्रतिशत आजियाटाले पाउनेछ। सन् २०२८ र २०२९ मा भने नाफाको २० प्रतिशत हिस्सा आजियाटाको हुनेछ।
सरसर्ती हेर्दा महँगो मूल्यमा किनेको एनसेलको स्वामित्व आजियाटाले सस्तैमा किन बिक्री गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। आजियाटाले नेपालको बजारको जोखिम तथा नियामकीय अनिश्चिततालाई कारण देखाएको छ। खासगरी, अनुचित कर निर्धारण गरिएको विज्ञप्तिमै आजियाटाले असन्तुष्टि जनाएको छ।
आजियाटाले सन् २०१६ मा एनसेलको स्वामित्व खरीद गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने आकलन सहित नेपाली दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको थियो। तर यो किनबेच तीव्र विवादमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतासम्म पुग्यो। ठूला करदाता कार्यालय (नेपाल सरकार)को कर निर्धारण विरुद्ध आजियाटाले इन्टरन्याशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा मुद्दा पुर्यायो।
आईसीएसआईडीले गत जून महीनामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभकरलाई सदर गरिदिइसकेपछि आजियाटाको लागत बढ्यो। पूँजीगत लाभकर, ब्याज, जरिवानाले गर्दा आजियाटाले झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्यो।
त्यति मात्रै होइन, एनसेल विरुद्धको करको अर्को मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन नै छ। ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार पनि स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने भन्दै एनसेललाई थप झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। आयकर ऐनमा कुनै कम्पनीमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने उल्लेख भएकाले ठूला करदाता कार्यालयले सो दफा अनुसार संस्थागत आयकर तोकेको थियो।
त्यति वेला एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरीदबिक्री भएको एनसेलबाट नेपाल सरकारले पूँजीगत लाभकर, ब्याज, जरिवाना सहित ६२ अर्ब रुपैयाँ र स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने भन्दै थप ६० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर लिन खोजेको थियो।
पूँजीगत लाभकर तिरिसकेपछि आजियाटाले कर दायित्व चुक्ता गरिसकेको भनी आईसीएसआईडीले निर्णय दिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन नै भएकाले आजियाटालाई थप झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ पनि चुक्ता गर्नुपर्ने जोखिम छ।
मोबाइल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको महँगो नवीकरण शुल्कको दायित्व पनि सँगै जोडिएको छ। मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले नवीकरण शुल्क २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्ष छ। यो रकमको दायित्वले पनि आजियाटा चिढिएको बताइन्छ।
अर्कातिर, दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, एनसेलसँग रहेको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अवधि आगामी ६ वर्षभित्र सकिंदै छ। ऐनले दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र २५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। २०६१ भदौ १६ गते अनुमति पाएको एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) को अवधि आगामी २०८६ भदौ १५ मा समाप्त हुनेछ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले कुल पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सबै सम्पत्ति उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, आजियाटासँगै एनसेलको स्वामित्व रहेमा ६ वर्षपछि सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ।
यो जोखिम टार्न आजियाटाले शेयर बिक्री गरेको अनुमान गरिएको छ। नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलालले एनसेलको बहुमत स्वामित्व खरीद गरेमा ऐन अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मिल्ने कतिपयको अनुमान छ। यद्यपि यो कानूनी रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। बेलायतको कम्पनी अभिलेख अनुसार सतिशलाल सिंगापुरका नागरिक हुन्। उनले नेपालको नागरिकता त्यागे वा नत्यागेको प्रस्ट छैन।
त्यसो त स्वामित्व खरीद गरेसँगै सतिशलालको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेमाथि एनसेलको दायित्व पनि सरेको छ। एनसेलको अहिले करीब रु.२८ अर्बभन्दा धेरै ऋण भएको अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष एनसेलले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट २८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लिन क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएको थियो।
के होला किनबेच?
एनसेलमा रहेको आजियाटाको शेयर खरीदबिक्रीको विषयमा फेरि विवाद र जटिलता आउने देखिएको छ। नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरीदबिक्रीको विषयमा कानून अनुसार अनुमति नलिइएको भन्दै चेतावनी दिइसकेको छ। प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएर किनबेचबारे जानकारी दिन भनेको छ।
प्राधिकरणले आफ्नो जानकारी विनै शेयर खरीदबिक्री हुन लागेको भन्दै शेयर खरीदबिक्री गरिन लागेको भए त्यसको पूर्व स्वीकृति लिन आजियाटालाई पत्र पठाएको हो। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरीद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। कानूनी प्रावधान अनुसार अनुमति नलिएको भन्दै एनसेलसँग स्पष्टीकरण सोधिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्।
अर्कातिर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक अधिकारीले पनि विगतको नजीरका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएकाले कौडीको मूल्य देखाए पनि उम्किन सजिलो नभएको बताउँछन्। यसले एनसेलको शेयर किनबेचको विषय विवादित बन्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरीदबिक्रीका विषयमा जानकारी माग्दै आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको छ। खरीदबिक्री प्रक्रिया विधिसम्मत हो कि होइन वा यो कारोबारबाट नेपालको राजस्वमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन जवाफ माग गरिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताउँछन्।
मंसीर १५ मा नै उच्च अदालत, पाटनले आजियाटालाई शेयर खरीदबिक्रीको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ। शेयर खरीदबिक्री रोक्न भन्दै परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उच्च अदालतले दुवै पक्षको राय सुन्न मंसीर २५ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
