महीनावारीकाे निहुँमा पाइला पाइलामा अवहेलना
मर्यादित महीनावारीबारे सरकारी स्तरबाट पहल नहुँदा कक्षाकोठादेखि सरकारी कार्यालयसम्म महिलाले अवहेलना भोग्नुपरिरहेको छ।
कक्षाकोठामा हुँदा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–५ की सिर्जना चौलागाईं असाध्यै रमाउँछिन्। दिनभर उभिएर पढाउँदा पनि थकान महसूस गर्दिनन्। तर महीनाका पाँच दिन साह्रै सकस हुन्छ। “जब महीनावारी हुन्छु, उभिनै मुश्किल हुन्छ। त्यो वेला कहिले ‘पेन किलर’ को सहायता त कहिले अन्य शिक्षकको सहयोग लिनुपर्छ,” चौलागाईं भन्छिन्।
गणित शिक्षक चौलागाईंलाई अन्य विषय जस्तो कर्सीमा बसेर मौखिक रूपमा पढाउन पनि मिल्दैन, उभिएर कालोपाटीमा लेख्नैपर्छ। जसले गर्दा महीनावारीका पाँच दिन पढाउन गाह्रो हुने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “केही शिक्षकले सहयोग गर्नुहुन्छ तर सबै बुझ्ने हुँदैनन्,” शिक्षिका चौलागाईं भन्छिन्। कार्यस्थलमा मर्यादित महीनावारीबारे खुलेर छलफल नहुने भएकाले कठिनाइ हुने गरेको उनको अनुभव छ।
अझ छात्रालाई त झनै समस्या हुन्छ। विद्यालयमा महीनावारीबारे पठनपाठन नहुँदा गाह्रो हुने गरेको कक्षा ९ की छात्रा सक्रिया आचार्य सुनाउँछिन्। “महीनावारी चक्रबारे त पढाइ हुन्छ तर विभेद र मर्यादित महीनावारीबारे कुराकानी हुन्न,” उनी भन्छिन्।
स्कूलमा मात्रै होइन, स्वास्थ्य संस्थामा पनि त्यस्तै समस्या छ। संविधानले त ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनेको छ। तर महीनावारी प्याड पनि स्वास्थ्य सेवाकै पाटो हो भन्ने बुझेको पाइँदैन। जसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थामा समेत महीनावारी प्याडको व्यवस्था हुँदैन।
गत साता मकवानपुरको हेटौंडा अस्पताल बागमती प्रदेशको दोस्रो उत्कृष्ट अस्पताल घोषित भयो। तर सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन, अस्पतालमै कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि महीनावारीको समयमा समस्या हुन्छ।
डेंगीको उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–३ की चण्डिका लामा तेस्रो दिन मध्यरातमा महीनावारी भइन्। बिरामी कुरुवाका रूपमा रहेकी जेठानी दिदीले अस्पतालमा प्याड खोजिन् तर कतै पाइनन्। अस्पतालको फार्मेसीमा किन्न खोज्दा पनि सकिएको जवाफ आयो। त्यसपछि सुत्केरी वार्डमा रहेका सेवाग्राहीसँग किनेर काम चलाउनुपर्यो।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित स्यानिटेरी प्याड निकाल्ने मेशिन
दैनिक हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने अस्पतालमा महीनावारीको वेलामा प्रयोग गर्ने प्याडको व्यवस्था छैन। हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईंले अस्पतालमा निःशुल्क महीनावारी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधिको नै अभाव रहेकाले महीनावारी प्याड नहुनु सामान्य भएको प्रसाईंको भनाइ छ। “सेवासुविधा विस्तार गर्दै छौं, बिस्तारै यी समस्या पनि सम्बोधन हुने आशा गरौं,” उनी भन्छन्।
नागरिकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका स्थानीय सरकार पनि यसमा सचेत छैनन्। महीनावारीका वेला सहज हुने वातावरण बनाएका छैनन्। जसले गर्दा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सेवाका लागि आउने महिलाले समस्या भोग्नुपर्छ।
नक्शा पास गर्न उपमहानगर कार्यालय पुगेकी हेटौंडा–१३ की कोपिला लामा महीनावारी प्याड फेर्नकै लागि आधा घण्टा अलमलमा परिन्। उपमहानगरमा प्याडको उपलब्धता त थिएन नै, शौचालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि थिएन। “नगरपालिका आइसकेकी थिएँ, फेरि बजार गएर प्याड लिएँ,” कोपिला भन्छिन्, “जुन कार्यालय जाँदा नि स्वाभिमानका साथ सेवा लिन पाइँदैन।”
सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि संवेदनशील विषय भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्। जनचेतनाको अभावले महीनावारी हुँदा महिलाले समस्या भोग्नुपरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। “मेयर महिला नै हुनुहुन्छ, यति त चासो दिनुपर्ने हो नि!” उपहानगर पुगेकी हेटौंडा–१७ की सविता मल्ल भन्छिन्, “धेरै खर्च पनि लाग्दैन, अलिकति प्याडको व्यवस्था गरिदिए महिलालाई समस्या हुने थिएन।”
सेवाग्राही मात्रै होइन, उपमहानगरकै महिला कर्मचारी पनि कठिनाइ भोगिरहेको बताउँछन्। प्याड माग्न मेयरको सचिवालय वा स्वास्थ्य शाखामा जानुपर्छ। “माग्दा पनि सहजै पाइँदैन,” एक कर्मचारी भन्छिन्।
मेयरको सचिवालयका कर्मचारी रूपा बिडारी मेयरको सचिवालयबाट निःशुल्क प्याड दिने व्यवस्था गरिएको बताउँछिन्। “मेयरको सचिवालयमा पाइन्छ भनेर थाहा भएकाहरूले माग्छन्, प्याड माग्नेहरूलाई निःशुल्क दिने गरिएको छ,” बिडारी भन्छिन्।
बालज्योति माविको छात्रा शौचालयमा बनाइएको प्याड च्याम्बर
उपमहानगरमा झन्डै ५०० कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा ५० प्रतिशत महिला छन्। सबैले सहजै महीनावारी प्याड पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पुनरावेदन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासकी नासु तिलादुर्गा ढकाल भन्छिन्, “झोलामा बोक्न बिर्सेको दिन बेन्चभरि लाग्छ, किन्न जाऊँ पसल टाढा छ, सेवाग्राहीको चापमा आफू निस्केर हिंड्न पनि मिलेन, अफिसमा छैन, फेर्न नपाउँदा बिजोग धेरै पटक भोगेकी छु। पटक पटक कर्मचारीको बैठकमा कुरा उठाएको छु तर सुनुवाइ नै भएको छैन।” उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा महिला कर्मचारी नै दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। “कर्मचारीलाई नै छैन, सेवाग्राहीका लागि झन् के हुनु?” उनी भन्छिन्।
“घरैमा हुँदा महीनावारी भएको भए त फेर्न झोलामा बोकेर आउने हो, ठ्याक्कै समय नभईकन महीनावारी भइदियो भने चाहिं झोलामा पनि हुँदैन, किन्न निस्कने फुर्सद पनि हुँदैन अनि ज्यादै समस्या हुन्छ,” अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत भन्छिन्, “प्याड भनेको स्वास्थ्य सामग्री नै हो, अत्यावश्यक भित्र नै राखौं भन्ने बुझाइ नै नहुँदा हामीले समस्या भोग्नुपरेको छ।”
जग्गा पासका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय, मकवानपुर आइपुगेकी राक्सिराङ गाउँपालिका–३ की कल्पना गोले जग्गा पास नसकिंदै घर फर्किइन्। मोठमा कर्मचारीले बोलाउँदा उनी उपस्थित हुन नसकेपछि काम भोलिका लागि थन्किएको लेखापढीमा सहयोग गरेकी रञ्जिता विष्ट बताउँछिन्। “उहाँको काम आजै सकिन्थ्यो तर उहाँ नै भोलि आउँछु भनेर फर्किनुभयो,” विष्ट भन्छिन्, “हामी आफैं पनि महीनावारी हुँदा आधा दिनमै काम छोडेर घर जान्छौं, यस्तो त सामान्य हो यहाँका लागि।”
मालपोत कार्यालयमा पनि महीनावारीका लागि प्रयोग गर्न महीनावारी प्याडको व्यवस्था छैन। मालपोत कार्यालयमा रहेको शौचालयमा पनि महीनावारी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन।
यी कार्यालयका कर्मचारी र सेवाग्राहीको पीडा प्रतिनिधि मात्रै हुन्। धेरै चाप हुने नापी कार्यालय तथा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयमा समेत सेवाग्राही लक्ष्यित प्याड राखिएको छैन। जसले सहज सेवाप्राप्तिमा समस्या भएको महिलाहरूको गुनासो छ।
संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ। तर महिलालाई आधारभूत सेवा प्राप्त नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ। जसले गर्दा महीनावारीकै कारण महिलाको मर्यादामा असर पर्न नहुने लेखक एवं मर्यादित महीनावारी अभियन्ता राधा पौडेल बताउँछिन्।
राधा पौडेल
महीनावारीले मानव अधिकार, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्यमा कस्ता असर पार्छ भन्नेबारे अनुसन्धान नै नभएकाले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा सहज सेवा उपलब्ध नहुने गरेको उनको भनाइ छ।
हरेक कार्यालयले महीनावारीका वेला कुनै पनि भेदभाव नगर्न तथा भेदभाव नहुने वातावरण सिर्जना गर्न आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउँछिन्। यसलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी तथा अन्य निकायका कार्यालय मर्यादित महीनावारीमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
सरकारीस्तरबाट मर्यादित महीनावारीको बहस शुरू भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। सरकारले ‘मर्यादित महीनावारीको नीति’ मस्यौदा गरेसँगै यसमा बहस शुरू भएको हो। यस क्रममा स्यानिटरी प्याडमा कर छूटको व्यवस्था गरिएको थियो। चार वर्षअघिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा महीनावारी प्याड वितरण गर्ने निर्णय भयो।
मर्यादित महीनावारी मानव अधिकारको विषय भएको अभियन्ता पौडेल बताउँछिन्। यसलाई स्थानीयदेखि संघीय सरकारले प्राथमिकताका राख्नुपर्ने उनको मत छ। विद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय लगायत स्थानमा निःशुल्क सामग्री वितरण गर्दा पनि स्थानीय उत्पादनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। महीनावारी हुने व्यक्तिलाई मर्यादित भएर बाँच्न सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्याड नष्ट गर्न समस्या
अहिले विद्यालयमा निःशुल्क महीनावारी प्याड वितरण भइरहेको छ। तर महीनावारी हुँदा प्रयोग गरिएको प्याड नष्ट गर्न सबै विद्यालयमा इन्सिनेटरको व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको शिक्षक बताउँछन्।
केही विद्यालयले प्याड नष्ट गर्न शौचालय छेउछाउमै चेम्बर बनाएका छन्। चेम्बर भरिएपछि केमिकलको प्रयोग गरेर नष्ट गरिन्छ। तर धेरै विद्यालयले चेम्बर बनाएका छैनन्। जसले गर्दा विद्यालयमै जलाउने गरेका छन्। यो वातावरणीय दृष्टिले स्वस्थकर नभएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
हेटौंडा–१३ स्थित प्रतिभा निमाविका अध्यक्ष तेजबहादुर थिङ कुहिएर माटोमा नमिल्ने र सहजै नजल्ने भएकाले प्याड नष्ट गर्न समस्या हुने गरेको बताउँछन्। “प्याड नष्ट गर्नै समस्या छ,” थिङ भन्छन्, “पहिले निःशुल्क प्याडका लागि अनुरोध गरियो, अहिले नष्ट गर्ने उपकरण आवश्यक भएको छ।”
प्याड इन्सिनेटर मशिन महँगो छ। साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भएकाले सबै विद्यालयले खरीद गर्न सकेका छैनन्। खरीद गर्न नसक्ने ६ विद्यालयलाई एक वर्षअघि प्याड इन्सिनेटर सहयोग गरिएको हेटौंडा उपमहानगरको विपद् प्रतिकार्य फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण शाखाका प्रमुख शान्ति विश्वकर्मा बताउँछिन्।
प्याड इन्सिनेटर पाएको अमर माविका प्रधानाध्यापक मालती उप्रेती त्यसले पनि समस्या समाधान नभएको बताउँछिन्। “तीन–चार वटा प्याड राखेर जलाउँदा कुइरीमण्डल धुवाँ आउँदो रहेछ, हाम्रो त टोलको बीचमा स्कूल भएकाले प्रभावकारी भएन,” प्रधानाध्यापक उप्रेती भन्छिन्, “गाउँलेले केको दुर्गन्धयुक्त धुवाँ हो भनेर गाली गरे, त्यसपछि प्रयोगविहीन छ।” अहिले प्रयोग गरिएका महीनावारी प्याड संकलन गरेर फोहोर लैजाने गाडीमा पठाउने गरिएको छ।
नीतिनिर्माणमा बेवास्ता
सरकारी तथा निजी सेवाप्रदायक कार्यालय, संघसंस्था र सामाजिक प्रतिष्ठानमा मर्यादित महीनावारीबारे खुलेर बहस, छलफल हुने गरेको छैन। यसमा स्थानीय सरकारले पनि नीतिनिर्माणमा चासो दिएको छैन।
मकवानपुरमा १० वटा स्थानीय तह छन्। तर कुनै पनि स्थानीय तहले मर्यादित महीनावारीलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाएका छैनन्। यसमा प्रदेश सरकारले पनि चासो नदिएको अधिकारकर्मी बताउँछन्।
महीनावारी विभेदबारे घरभित्र हुने व्यवहारमा केही गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि धेरै काम हुन नसकेको गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता आरती पाठक बताउँछिन्। महिलामाथि विभेदको जडकै रूपमा रहेको महीनावारी विभेदबारे सरकारी तहबाटै नीति र निर्देशन आवश्यक रहेको पाठकको भनाइ छ।
याे पनि: महीनावारी विभेदले पिल्सिएका छोरी
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)