कोप-२८ मा प्रधानमन्त्रीले भने- नेपालमाथिको अन्याय रोकिनुपर्छ
-1701517729.jpg)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताएका छन्।
यूएईमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२८)को कन्फ्रेन्स अफ पार्टीजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढीपहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरी जस्ता जलवायुजन्य संकटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।”
आफू तीन करोड नेपालीको सन्देश लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तापक्रमले हिमाललाई यातना दिएको बताए। उनले भने, “तिनीहरूलाई पहिले बचाउनुहोस्।”
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आईपीसीसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै दाहालले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको उल्लेख गरे।
उनले हिमनदीको एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरूले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एकतिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेश गरे। यो सबैका लागि जागरणको घण्टी समेत भएको उनको भनाइ थियो।
हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए। त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हालै गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरे। “म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,” उनले भने।
नेपाल-पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजंगल कायम गरेको विवरण समेत पेश गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्त मार्फत एक सय बिलियन डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका शर्तहरू सरल हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस संकटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गरे। हानि तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो। -रासस
-1732180391.jpg)
