बीमा प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकामा प्रश्न
एकै व्यावसायिक घरानालाई एकपछि अर्को लाभ हुने गरी कामकाज गर्दै आएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको नियामकीय भूमिकामा कैयौं प्रश्न उठेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत असोज ३० मा आयोजना गरेको नीति मन्थन कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका नेतृत्वमै वित्तीय चेतनाको कमी भएको टिप्पणी गरे। खतिवडाले भनेका थिए, “वित्तीय क्षेत्रको नियामकमा वित्तीय रूपमा अशिक्षित नेतृत्व आए के हुन्छ भन्ने तपाईंहरूले देखिरहनुभएकै छ।”
गत भदौमा उनले नेकपा (एमाले) निकट नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा एमाले सरकारले नियुक्त गरेका (सार्वजनिक निकायमा) कतिपय व्यक्तिले व्यावसायिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गरेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “सीमित व्यावसायिक घरानालाई जथाभावी रूपमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्स बाडिरहँदा हामी रमिते भएर बसिरहने हो र?”
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गर्भनर समेत रहेका खतिवडाले नखुलाए पनि यी दुई अभिव्यक्तिले संकेत गरेको एउटा नियामक निकाय हो, नेपाल बीमा प्राधिकरण र यसका नेतृत्वकर्ता सूर्यप्रसाद सिलवाल। एमालेकै सरकारले २०७७ माघ २० मा सिलवाललाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। बीमा ऐन २०४९ ले ‘बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले बीमाको अनुभव र ज्ञान नभएका सिलवाललाई नियुक्त गरेको भनी आलोचना भएको थियो।
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)बाट अवकाश पाएका सिलवालले गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सहितका मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेका थिए। सरकारी सेवाको लामो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिताएका थिए। सिलवालको नामको लिंक्डइन प्रोफाइलमा उनी स्थानीय विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, द्वन्द्व व्यवस्थापन र सञ्चारमा दक्ष भएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशपछि मन्त्रिपरिषद्ले बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएको भन्दै नियामक निकायको नेतृत्व सुम्पेको हो। उनी नेतृत्वमा आएसँगै प्राधिकरणका निर्णय प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। उनीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। यद्यपि उजुरीमाथिको छानबिन टुंगोमा पुगेको छैन।
खासगरी, बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्न कानून विपरीत अनुमति दिएको तथा पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई अनुमति दिंदा मिलेमतो गरिएको आरोप छ। यद्यपि हिमालखबरसँगको कुराकानीमा सिलवालले कानून मिचेर काम नगरेको दाबी गरे।
पक्षपोषण
२०७७ माघ तेस्रो साता प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका सिलवालले एक महीना नबित्दै योजनाबद्ध देखिने काममा अधीरतापूर्वक हात हाले। २०७७ फागुन १५ मा पुनर्बीमा बजारबारे अध्ययन गर्न अध्ययन समिति बनाए, जसको मुख्य काम थियो- नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देखाइदिनु। नेपाल सरकारको मुख्य शेयर भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको निचोड सहित समितिले प्रतिवेदन बुझायो।
प्रतिवेदन बुझे लगत्तै प्राधिकरणले २०७८ वैशाख १६ मा एकाएक सूचना निकालेर नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि २१ दिनको समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरिहाल्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहमतिमा यी सबै काम फटाफट र योजनाबद्ध तरीकाले सम्पन्न हुन पुगे। समिति बनाउने वेला आशंका गरिए अनुसार नै शंकर समूहले नेतृत्व गरेको र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टले प्रवर्द्धन गरेको हिमालयन रिइन्सुरेन्सले लाइसेन्स हात पार्यो।
सबै दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका व्यवसायी दीपक भट्टकै पहलकदमीमा सिलवालले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व हात पारेको भन्ने आरोप थियो। उनै भट्टको मुख्य स्वामित्व रहेको कम्पनीले पुनर्बीमाको अनुमति पाएपछि त्यस्तो आशंकालाई बल पुग्यो। यद्यपि सिलवालले प्रतिस्पर्धा मार्फत खरो उत्रिएको कम्पनीले अनुमति पाएको जवाफ दिएका छन्।
प्राधिकरणको आह्वान अनुसार चार कम्पनीले पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रस्ताव हालेका थिए। प्रस्ताव आह्वान गर्दा नै समितिलाई तजबिजी अधिकार दिइएको थियो। जसमा पेश हुन आएका कुनै वा सबै प्रस्तावलाई कारण खुलाई वा नखुलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार समितिलाई रहेको उल्लेख थियो।
अनुमतिपत्र पाइसकेपछि पनि बीमा प्राधिकरणले नै हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई व्यवसाय सुनिश्चित गरिदियो। प्राधिकरणले २०७९ जेठमा सबै बीमा कम्पनीको बीमा व्यवसायको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्सुरेन्समा आधा आधा बाँडिदिने निर्णय गर्यो।
यसअघि नेपाल सरकारको मुख्य लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशतको प्रत्यक्ष हिस्सा पाउँथ्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले नेपालमा सञ्चालित जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमा लेखांकको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटको व्यवस्था विपरीत हुने गरी बीमा प्राधिकरणले हिमालयनको पोल्टामा पनि आधा व्यवसाय हालिदियो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नियामकको यस्तो कामलाई टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई ‘विशेष व्यावसायिक संरक्षण प्रदान गरिएको’ भनी अर्थ्याएको छ। नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमाथि नियामक निकाय नकारात्मक व्यवहारका साथ प्रस्तुत भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित हिमालयन रिइन्सुरेन्स र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबारेको टिप्पणी।
२०७९ असोज २७ मा बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमाको पुनर्बीमा नवीकरणमा समेत हिमालयन पुनर्बीमालाई पनि आधा हिस्सा बाँड्न निर्देशन दियो। हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमाको हिस्सा समेत नेपाल पुनर्बीमाबाट आधा खोसेर हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई दिन निर्देशन नै जारी गर्यो।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका वेला हुलदंगा तथा आतंकवाद कोषबाट शुरू भएको यस्तो पुनर्बीमा गर्न सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमालाई तोकिएको थियो। आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६० बमोजिम स्थापना भएको आकस्मिक बीमा कोषको काम, हकअधिकार, सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारले २०७१ सालमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाललाई बोलाएर यो निर्णय तुरुन्त सच्याउन कडा निर्देशन दिएपछि गत असार २९ गतेपछि भने आतंकवाद जोखिम समूहको बीमा शुल्क नेपाल पुनर्बीमालाई नै फिर्ता गरिएको छ। हिमालखबरसँगको कुराकानीमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले नियामकले निजी र सरकारी कम्पनी भनेर भेद गर्न नमिल्ने भएकाले व्यवसाय बाँडिदिएको जिकिर गरे।
सर्वसाधारणमाथि अहित
२०७४ सालको आमनिर्वाचनको सम्मुखमा तत्कालीन सरकारले नयाँ १० बीमा कम्पनीलाई औचित्य र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरी एकैसाथ सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । यी कम्पनीलाई अनुमति दिंदा एक वर्षभित्रै प्रक्रिया शुरू गरेर सर्वसाधारणलाई सकभर छिटो प्रारम्भिक शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने शर्त तोकिएकाले ६ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरमै शेयर जारी गरे।
तर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी नगर्ने चार कम्पनीले ६ वर्षपछि प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न बीमा प्राधिकरणको अनुमोदन र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहमति पाए। आईएमई लाइफ इन्सुरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स र रिलायबल नेपाल लाइफले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेचिसकेका छन्।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका कम्पनीले स्थापनाकै बखत अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई मूल्य तोकेर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा यसअघि कुनै पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका थिएनन्।
तर अनुमति लिंदाको शर्त अनुसार समयमै प्राथमिक शेयर निष्कासन नगर्ने कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि पहिलो पटक प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गरेर रकम उठाए। प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले यसबारे प्रतिक्रिया दिंदै हिमालखबरसँग भने, “कम्पनी ऐनले लगातार नाफामा भएका बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिन्छ। प्रक्रिया पुगेका कम्पनीलाई हामीले रोक्न नमिल्ने हुँदा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका हौं।”
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आफ्नो दायराभित्र पर्ने वाणिज्य ब्यांक, विकास ब्यांक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थालाई अंकित मूल्य (प्रति शेयर १०० रुपैयाँ)को दरमै प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न बाध्य बनाउँदै आएको छ। बीमा प्राधिकरणले पनि यसअघि बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न रोक लगाउँदै आएको थियो। हिमालखबरसँगको कुराकानीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले ब्यांकहरूले पनि यसअघि प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेको दाबी गरे। तर ब्यांकहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन प्रिमियम मूल्यमा भएको छैन।
यद्यपि प्रिमियममा प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका बीमा कम्पनीहरूले अनुमति दिंदाको शर्त अनुसार काम नगरेको भनी सिलवाल पनि स्वीकार्छन्। “अनुमति दिंदा त्यस्तो शर्त राख्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने चाहिं विवादकै विषय हो,” उनी भन्छन्।
अध्यक्ष सिलवालले अघि बढाएको लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणमा पनि प्रश्न उठेको छ। २०७९ भदौमा सात लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्ताव मागेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंसीर ४ को आमनिर्वाचनको मुखैमा लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया थालेको थियो। निर्वाचन परिणाम आइनसक्दै मंसीर ११ मा तीन जीवन र चार निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको थियो।
यसरी चुनावका वेला बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि दिएको अनुमति एकै व्यावसायिक घराना सम्बद्ध कम्पनीका लागि दिइएको फेला परेको छ। यसले अनुमतिको प्रक्रिया सुनियोजित रूपमा निर्धारण गरिएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ।
जीवन बीमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स तथा निर्जीवन बीमातर्फ नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स तथा ट्रस्ट माइक्रो इन्सुरेन्सले अनुमति पाएका छन्। व्यावसायिक घराना शंकर समूह तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट तथा उनीहरू निकट व्यवसायी यी कम्पनीसँग जोडिएको देखिन्छ। हिमालखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार सातमध्ये कम्तीमा ६ वटा कम्पनीमा शंकर समूह तथा यससँग आबद्ध व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा घुमाउरो तरीकाले शेयर लगानी छ।
नेपाल माइक्रो र गार्डियन माइक्रो लाइफमा शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उनका पारिवारिक सदस्य शाहिल अग्रवाल र शुभी अग्रवाल प्रमुख शेयर लगानीकर्ता छन् भने प्रोटेक्टिभ, लिबर्टी, स्टार, क्रेस्ट कम्पनीमा पनि सोही समूहकै नातेदार तथा सम्बद्ध कम्पनीको लगानी छ। अर्थात्, सबै कम्पनीमा अन्तिम हिताधिकारी शंकर समूह रहेको आशंका उब्जिन्छ।
यससँगै एकै समूहलाई जीवन र निर्जीवन दुवैतर्फको लाइसेन्स बाँडिएको तथ्यले मिलेमतोको आशंकालाई थप आधार दिएको छ। जस्तो- गार्डियन माइक्रो लाइफका लगानीकर्तामध्ये अधिकांश नेपाल माइक्रो लाइफका पनि लगानीकर्ता छन्। प्रोटेक्टिभ माइक्रोका लगानीकर्तामध्ये अधिकांशको क्रेस्ट माइक्रोमा र लिबर्टी माइक्रोका बहुसंख्यक लगानीकर्ताको स्टार माइक्रोमा पनि लगानी छ। प्राधिकरणको प्रस्तावमा ३१ कम्पनीले आवेदन गरेका थिए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल भने सकेसम्म एकै समूहको शेयरहोल्डिङ नहोस् भनेर हेरिएको तर अझै पनि एकै समूहको क्रसहोल्डिङ देखिएमा शेयर बिक्री गराएर घटाउँदै लैजाने बताउँछन्। उनी एक समूह सम्बद्ध व्यक्तिले बाबु, छोरा, श्रीमतीको समेत छुट्टीभिन्न भएको प्रमाण पेश गरेर लगानी गर्ने बाटो खोलेको बताउँछन्। “कानून मिचिएको छैन। जम्मा ५-६ घराना र समूहको हालीमुहाली रहेको देशमा एउटा समूहले अनुमति नपाए अर्कोले पाउँछ। त्यसैले अमुक घरानाले अनुमति लियो भन्नु बेकारको कुरा हो,” सिलवाल भन्छन्।
नैतिक चरित्रको प्रश्न
बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। ऐनमा अध्यक्षले कुनै पनि नियमनकारी अवसरको दुरुपयोग गर्न नहुने तथा नियमनकारी अधिकारीको प्रयोग गरी आफ्नो, एकाघरको परिवार तथा अरू कसैलाई पनि कुनै लाभ, सुविधा वा सहुलियत लिन/दिन नहुने उल्लेख गरेको छ। यस विपरीतको कामलाई ऐनले अख्तियारको दुरुपयोग मानेको छ।
तर सिलवालको उच्च नैतिकताको गुणमाथि प्रश्न उठेको छ। सिलवाल अध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनका पारिवारिक सदस्यलाई बीमा प्राधिकरणले नियमन गर्ने संस्थाको उच्च पदमा नियुक्त गरिएको थियो। उनकी छोरा-बुहारी शिखा मैनाली बीमा कम्पनी शिखर इन्सुरेन्समा मे २०२१ (२०७८ वैशाख-जेठ)मा एकै पटक सहायक प्रबन्धक पदमा नियुक्त भएकी थिइन् (हे. उनको लिंक्डइन प्रोफाइल)। सिलवाल २०७७ माघमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए।
शिखर इन्सुरेन्समा आबद्ध हुनुअघिसम्म मैनालीको बीमा क्षेत्रमा अनुभव थिएन। बीमा कम्पनीहरूले सामान्यतया अधिकृतसम्मका तहमा सोझै नियुक्ति दिने भए पनि शिखालाई एकै पटक प्रबन्धक (सहायक) तहमा नियुक्ति दिइएको थियो। काम शुरू गरेको दुई वर्ष नबित्दै फेब्रुअरी २०२३ बाट उनको शिखर इन्सुरेन्सको डेपुटी म्यानेजरमा पदोन्नति भइसकेको छ।
शिखर इन्सुरेन्सको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार उनी मानव संसाधन विभाग प्रमुख हुन्। यद्यपि शिखर इन्सुरेन्समा आबद्ध हुनुअघि उनी नेपाल सीआरएस कम्पनीमा मानव संसाधन विभागको अधिकृत भएको उनको लिंक्डइन प्रोफाइलबाट खुल्छ।
एस इन्स्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्टबाट व्यवसाय प्रशासन (बिजनेश एड्मिनिस्ट्रेशन) विषयमा सन् २०१९ मा स्नातकोत्तर गरेकी शिखाको शैक्षिक योग्यता तथा क्षमताको विषयमा कुनै प्रश्न नभए पनि शिखर इन्सुरेन्समा उनको नियुक्तिमा अध्यक्ष सिलवालको भूमिकाका विषयमा प्रश्न छ। अध्यक्ष सिलवाल भने आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनुअघि नै बुहारीको नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू भइसकेको र उनको नियुक्तिमा आफ्नो हात नरहेको बताउँछन्। “मैले कसैलाई दबाब दिएर मेरा मान्छे राखिदेऊ भनेको छैन,” सिलवाल भन्छन्।
उनका दुईमध्ये एक छोरा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्समा वरिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत छन्। शंकर समूह सम्बद्ध इन्फोमेरिक्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेशकुमार हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएको एक महीना लगत्तै २०७८ चैत ६ गते सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो।
इन्फोमेरिक्समा शंकर समूहका निर्देशक तथा शंकरलाल अग्रवालकी बहिनी रेनु अग्रवाल मुख्य शेयरधनीमध्ये एक हुन्। उनकी बुहारी श्रेया रुँगटा पनि यो कम्पनीको अर्को मुख्य शेयर लगानीकर्ता हुन्। बोर्डका अध्यक्ष सिलवालले इन्फोमेरिक्स शंकर समूहको कम्पनी नभएको र आफ्नो पारिवारिक सदस्यको लाभका लागि शक्तिको दुरुपयोग नगरेको प्रतिक्रिया दिए।
*कोभिड १९ को बीमा सम्बन्धी प्रसंग सच्याइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
