खाणको मुद्दामा राय बाझिने त्यो ‘मेसेज’
एउटा ‘मेसेज’ का कारण उच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई छोड्ने कि नछोड्ने भन्नेमा फरक कित्तामा उभिए।
सरकारी कार्यालय शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बन्द हुन्छन्। तर उच्च अदालत, पाटनका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईको कार्यकक्षमा भने मंसीर १५ गते शुक्रबार अपराह्न सवा ४ बजेसम्म पनि थामिनसक्नु घुइँचो थियो।
राज्य विरुद्धको कसूर लागेर थुनिएका ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्तहरूको सुनुवाइको निर्णय पर्खनेहरूले भरिएको थियो, उपरजिस्ट्रारको कार्यकक्ष। न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले दिएको आदेश उपरजिस्ट्रार भट्टराईले पढेर सुनाउन थालेपछि त कार्यकक्ष बाहिर झ्याल छेउछाउ पनि घुइँचो लाग्यो।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश सदर भएको सूची उपरजिस्ट्रारले शुरूमै सुनाइसकेका थिए। जेल बस्नुपर्ने सूचीमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा थिए।
त्यसपछिका नाम जिल्ला अदालतको आदेश बदर वा संशोधन भएका अभियुक्तहरूका थिए। यही क्रममै उपरजिस्ट्रारले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नाम लिए। खाणको नाम सुनेर झ्याल बाहिरको भीड चलमलायो।
“खाण विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान अधिकारी र अदालत समक्ष कसूरमा निज इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरूले यी प्रतिवादी कसूरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खाणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार कारण देखिएन,” उपरजिस्ट्रार भट्टराईले यति पढ्ने बित्तिकै भीडमा कानेखुशी शुरू भयो। ३० लाख धरौटी लिएर छोड्नु भन्ने व्यहोरा सुनेपछि त एक जना ठूलो स्वरमा ‘दाइ छुट्नुभयो’ भन्दै भीड छिचोलेर निस्किए। अरू केही व्यक्ति पनि उनको पछि लागे।
त्यतिन्जेल उपरजिस्ट्रार भट्टराईले आदेश पूरै पढिसकेका थिएनन्। त्यो न्यायाधीश पाण्डेको राय मात्रै थियो। अर्का न्यायाधीश खरेलले खाणको हकमा भिन्न मत दिएको भन्दै भट्टराईले थप आदेश सुनाउन थालेपछि झ्याल बाहिरको भीड फेरि शान्त बन्यो।
उच्च अदालत, पाटनको आदेश सुनाउँदै उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराई।
सचिव पाण्डे र बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका भनिएका केशव दुलालसँगको मोबाइल ‘मेसेज’, हिरासत कक्षबाट नरेन्द्र केसीलाई लेखेको चिर्कटो, आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागजका आधारमा खाणलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीश खरेलले फरक राय दिएका छन्। दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा खाणको मुद्दा पेश हुनेछ। त्यसपछि न्यायाधीशहरूको बहुमतका आधारमा खाणले जेलभित्रै बसेर मुद्दा लड्ने वा बाहिर बसेर लड्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा सामेल भएको आरोपमा दुई जना पूर्वमन्त्री, एक जना बहालवाला सचिव र एक जना पूर्व सांसद सहित ३० जना विरुद्ध ठगी, कीर्ते लिखत, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसूरमा मुद्दा चलिरहेको छ। पूर्व मन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईले राज्यको उच्च ओहोदामा बसेर नीतिगत निर्णय गर्न सघाएको र त्यस बापत आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ।
त्यस्तै, केशव दुलाल र सानु भण्डारीले नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान चाहने व्यक्तिहरू खोजेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। दुलाल पूर्व मन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव हुन्। भण्डारी र दुलाल मुख्य योजनाकार रहेको आरोप छ।
उनीहरूले अमेरिका जानेहरूबाट रकम असुलेको पाइएको थियो। यसरी उठाएको रकमको निश्चित अंश रायमाझी, खाण, पाण्डे सहितका राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूसम्म पुग्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
आपराधिक समूह बनाएरै ठगी गरेको आरोप छ। उनीहरू विरुद्ध २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो सहित ठगी, संगठित अपराध, लिखत कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुद्दा लगाइएको हो।
गत असार १ गते जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले खाण सहित १६ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। दुई जनालाई भने धरौटीमा छोडेको थियो। यो प्रकरणमा अझै १० जना फरार छन्।
फरार हुनेहरूमा पूर्व गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक तथा सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा निरज पनि छन्। यो प्रकरण बाहिरिएपछि प्रतीकले त आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै प्रहरी अनुसन्धानमा सघाउने दाबी गरेर सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टेटस लेखेका थिए तर लगत्तै भागे।
आपराधिक घटनामा जिल्ला अदालतको आदेशबाट यति धेरै उच्चपदस्थ एकसाथ जेल चलान भएको पहिलो घटना थियो। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर चार वर्षदेखि संगठित गिरोहले सर्वसाधारणबाट रकम असुलेको खुलेको थियो।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०७६ सालमा भूटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोज्ने कार्यादेश दिएर पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। त्यतिखेर गृहमन्त्री थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राई थिए। कार्यदल बनेदेखि नै गिरोह सक्रिय देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
कार्यदलले ४२९ जना भूटानी शरणार्थीको सूची सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर मूल प्रतिवेदन साटेर शरणार्थीको सूची थपिएको नक्कली प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पुर्याइएको थियो। शरणार्थीको सूचीमा नाम थपिएका व्यक्तिबाट २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस प्रकरणका मूल योजनाकार भण्डारी, केशव दुलाल, टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राई रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। भण्डारी र रायमाझीको बोलाउने साइनो मामा-भान्जा हो। भण्डारी र दुलालसँग सम्पर्कमा रहेर सरकारलाई नीतिगत निर्णय गराउने भूमिकामा रायमाझी देखिएको आरोप छ। उनी त्यति वेला ऊर्जामन्त्री थिए।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई मार्फत रायमाझीले यो भूमिका खेलेको पाइएको थियो। भण्डारी, दुलाल समूहसँग रायमाझी विभिन्न ठाउँमा घुमफिरमा समेत निस्किएका तस्वीर लगायत प्रमाण अदालतमा पेश गरिएको छ। रायमाझी मन्त्रीबाट हटेपछि पनि दुलाल र भण्डारीले यो कार्य जारी राखेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
२०७८ असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाणलाई पनि मनाउन सफल भयो यो गिरोह। खाण गृहमन्त्री बनेपछि गृहसचिवमा सरुवा भएका पाण्डेले २०७८ असोज १४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने उपसमिति गठन गरेका थिए।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो काम सुम्पिए पनि अगाडि बढेन। त्यसपछि मंसीर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यति वेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०७९ जेठ २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अर्को पत्र लेखियो। २०७८ असोज १४ गतेको पत्र अनुसार २०७९ भदौसम्म काम गर्न निर्देशन दिंदै अर्को पत्र लेखिएको थियो। छूट शरणार्थीका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय दिन भनेर पत्राचार भएको थियो तर झापा प्रशासनले यो पत्र अस्पष्ट भन्दै काम गरेन।
चार वर्षसम्म काम नभएपछि अमेरिका पुग्ने आशाले रकम बुझाएका व्यक्तिहरूले प्रहरीमा उजुरी दिन थाले। त्यसपछि गिरोहका सदस्यहरू नै आपसमा उजुरबाजुर गर्न थाले। पीडितको उजुरीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०७९ चैतमा दुलाल र भण्डारीलाई पक्राउ गरेपछि राज्य संयन्त्रलाई नै सामेल गराएर अपराध भएको खुलेको थियो।
खाणबारे केमा बाझियो राय?
गृहमन्त्रीको हैसियतमा खाणले गरेका केही निर्णयले उनको गिरोहसँगको साँठगाँठ खुलेको जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। नेपालस्थित शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले २०७३ पुस १६ मा भूटानी शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया र पुनःस्थापना गराउने कार्य बन्द गरिसकेको थियो।
त्यस्तै, नेपाल सरकार र यूएनएचसीआरको संयुक्त टोलीले प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा खाणले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको, छूट शरणार्थी विवरण पेश गर्न कार्यदल बनाएको, कार्यादेश थपेकाले उनको संलग्नता देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। केशव दुलाल र तत्कालीन सचिव पाण्डेबीचका बातचितबाट पनि खाणको संलग्नता पुष्टि हुने ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आधार बनाएको थियो।
पाण्डे सचिव भएका वेला मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको पन्थी प्रतिवेदनको समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको र पाण्डेले नै चार-पाँच दिनसम्म प्रतिवेदन घरमा लगेको भन्ने गृहकै शाखा अधिकृत यन्तोष प्रधानले गरेको कागजका आधारमा पाण्डेलाई कारागार चलान गरिएको थियो। दुलाल र पाण्डेबीचको संवादले पनि गिरोहमा सामेल भएको पुष्टि हुने आदेशमा उल्लेख छ।
तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र दुलालबीच यो प्रकरणबारे कुराकानी हुने गरेको प्रमाण अदालतमा पेश भएको छ। दुलाल ‘गिफ्ट’ लिएर सचिव पाण्डे मार्फत नै मन्त्री खाणलाई पुर्याउन गएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। पाण्डेले पटक पटक ‘मन्त्रीज्यूको गिफ्ट तयार भए/नभएको’ भन्दै दुलालसँग जिज्ञासा राखेको संवाद अभियोगपत्रमा समावेश छ।
यो तथ्यलाई ‘दुलालले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा बयान दिंदा अस्वीकार गरेको’ भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश पाण्डेले भने खाणलाई धरौटीमा छोड्ने राय दिएका हुन्। तर अर्का न्यायाधीश खरेलले भने यिनै ‘मेसेज’ का आधारमा खाण अहिल्यै निर्दोष हुन् भन्न नसकिने भन्दै फरक राय प्रस्तुत गरेपछि थुनछेकको निर्णयमै मत बाझिएको हो।
यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि समेत दबाब परेको थियो। प्रहरीले मुद्दा अदालत पुर्याएपछि अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा भएको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीको मापदण्ड विपरीत सरुवा गरिएको थियो। एक वर्ष नपुगीकन प्रहरी अधिकृतको सरुवा नगर्ने मापदण्ड भए पनि केसी र कार्की आठ महीनामै सरुवा भएका थिए।
त्यस्तै, पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिने जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश न्यौपानेको पनि सरुवा भएको थियो।
यस प्रकरणमा उच्च अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी सहित नौ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ। रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको हो।
त्यस्तै, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। भूटानी शरणार्थीको नेता भएर नेपालमा शरण लिइरहेको र भागेर अन्यत्र जाने अवस्था पनि नभएको जनाउँदै रिजाललाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरिएको छ।
यसैगरी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख, हरिभक्त महर्जन र शरण केसीलाई १५-१५ लाख, नरेश केसी र शमशेर मियाँलाई १०-१० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालतले टंककुमार गुरुङ, आशिष बुढाथोकी, केशव तुलाधर र लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)