‘एक महीनाभित्रै क्रिकेट रंगशाला निर्माण शुरू गर्छौं’
‘एकै पटक तीन अर्ब रुपैयाँ जुटाएर निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर पहिलो चरणमा बनेका संरचनालाई संरक्षण गरेर खेल्नलायक मैदान बनाउँछौं।’
काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा २०७५ माघ १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइराला, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे लगायतको उपस्थितिमा चितवनको भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने उद्घोष गरिएको थियो। समारोहमा भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनबीच भरतपुर महानगरपालिका-१५, शान्तिचोकमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको २० बिघा ६ कट्ठा जमीनमा रंगशाला निर्माणको काम अघि बढ्यो। फाउन्डेशनले करीब तीन अर्ब रुपैयाँ जुटाएर दुई वर्षभित्र रंगशाला निर्माण गरेर भरतपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर सहमति अनुसार काम अघि बढ्न सकेन। २०७८ साउन २३ देखि रंगशाला निर्माण कार्य ठप्प छ।
यो रंगशालालाई कात्तिक २३ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ। निर्माणलाई निरन्तरता दिन भरतपुर महानगरले बागमती प्रदेश सरकारसँग सम्झौता पनि गरेको छ। रंगशालाको निर्माणमा केन्द्रित भएर भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालसँग हिमालखबरका लागि सविता श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
अहिले आएर भरतपुर महानगरले निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन देखियो?
भरतपुर महानगर र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन मिलेर रंगशाला बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो। महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने र फाउन्डेशनले स्रोत जुटाएर निर्माण कार्य गर्ने तय भएको थियो। त्यही अनुसार द्विपक्षीय सम्झौता भयो। त्यही सम्झौताका आधारमा निर्माण कार्य अघि बढे पनि पूरा भने हुन सकेन, बीचमै रोकियो।
.jpg)
बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरबीच भएको निर्माण सम्झौता।
काम रोकिसकेपछि त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा हुँदा ‘हामीले निर्माण गर्न सकेनौं’ भनेर फाउन्डेशनले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्यो। निर्माण शुरू हुनअघि भएको सम्झौतामा समेत जुन वेला काम गर्न सकिंदैन, त्यही वेला छोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै, कुनै प्राकृतिक आपत्ति, कुनै पनि खालको समस्या आइपर्यो भने बन्दै गरेको रंगशाला निर्माण रोकियो भने तत्काल महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो।
फाउन्डेशनले निर्माण कार्य अघि बढाउँदै जाँदा १८ करोड ऋण लाग्ने अवस्था समेत बन्यो। त्यसपछि महानगरलाई हस्तान्तरण भएको हो। लामो समय काम रोकिएर अधुरो रहेपछि महानगर नै अग्रसर भएर निर्माण कार्य शुरू गर्न लागेको हो।
रंगशाला निर्माण कार्य रोकिएको पनि धेरै भयो। महानगरले जिम्मेवारी लिन किन यति धेरै समय लाग्यो?
ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भन्दा दुई वर्षजसो अलपत्र रह्यो। रंगशाला बनाउने प्रक्रियामा महानगर निरन्तर लागिरहेको छ। केन्द्र सरकारलाई गुहार्ने, प्रदेश सरकारलाई गुहार्ने काम गर्यौं। सबैतिर धाएर अब निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको छ।
ऋण तिर्ने व्यवस्थामा कानूनी आधार भएन। जसले गर्दा ऋणतिर कानूनी अड्चन आयो। पहिले ऋण तिर्ने, अनि निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्ने सोच्यौं। त्यसैका लागि लाग्दालाग्दै दुई वर्ष लाग्यो।
अहिले के सोच्यौं भने अब ऋण तिर्नेभन्दा पनि निर्माण कार्य अघि बढाउनतिर जाऔं। त्यही भएर निर्माण कार्य शुरू गर्ने तयारी भएको हो।
रंगशाला निर्माणका लागि खर्च कसरी जुटाउनुहुन्छ, अनि समय कति लाग्छ?
अधुरो रंगशाला ऋण सहित हस्तान्तरण हुँदा चुनौती खडा भयो। अहिले रंगशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारसँग समेत सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकारसँग पहिलो चरणको काम गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। त्यसका लागि पहिलो चरणको लागत अनुमान तयार गरेर प्रदेश सरकार र महानगरको लागत साझेदारीमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरियो।
फाउन्डेशनले महानगरलाई सबै हिसाब बुझाएको छ। जेजस्तो स्थितिमा छ, त्यहींबाट काम शुरू गर्छौं। पहिले बनाएको डीपीआरकै आधारमा चरणबद्ध काम गर्छौं।
एकै पटक तीन अर्ब रुपैयाँ जुटाएर निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर पहिलो चरणमा बनेको संरचनालाई संरक्षण गरेर खेल्नलायक मैदान बनाउँछौं। त्यसका लागि पहिलो चरणमा ७५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार भएको छ। त्यही अनुसार निर्माण कार्य शुरू गर्छौं।
यसमा बागमती प्रदेश सरकारको ७० र भरतपुर महानगरको ३० प्रतिशत लागत साझेदारी रहनेछ। पूर्ण हिसाबले रंगशाला निर्माण गर्न स्रोतको समेत अभाव भएकाले चरणबद्ध रूपमा निर्माण गर्न लागिएको हो। पहिलो चरणको निर्माण कार्य गर्न समस्या छैन।
.jpg)
निर्माणाधीन रंगशाला क्षेत्रको सरसफाइ गर्दै महानगरको टोली।
फाउन्डेशनसँग गरिएको सहमति के हुन्छ?
फाउन्डेशनबाट मन्जुरीनामा आइसकेको छ। अधुरो रंगशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा पत्र दिनुभएको छ।
अर्को जग्गाको समस्या पनि छ। यसलाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ?
प्रदेश सरकारसँग सम्झौता भएको साता दिनमै संघीय सरकारले समेत रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारको सुखद निर्णयले हौसला मिलेको छ।
अहिले अर्को समस्या जग्गाको छ। रंगशालाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा विश्वविद्यालयलाई सट्टाभर्ना मार्फत जग्गा दिइएको थियो। अहिलेको कानूनी व्यवस्था अनुसार महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सक्ने तर सार्वजनिक जग्गा सट्टाभर्ना दिन नमिल्ने रहेकाले समस्या भएको छ। त्यसैले रंगशालाका लागि लिएको जग्गा फेरि ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लीजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनिति २०७१’ अन्तर्गत लीजमा लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेर काम अघि बढाएका छौं।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले महानगरलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसका आधारमा अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाएसँगै बजेटको सुनिश्चितता गरेर तीनै तहको सरकार मिलेर निर्माण कार्य अघि बढाउँछौं। यो प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
.jpg)
भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहाल।
रंगशाला निर्माणमा संघीय सरकारको भूमिका केकस्तो रहन्छ?
रंगशाला निर्माणका लागि संघीय सरकारको प्रमुख भूमिका जग्गाको विषयमा रहन्छ। जग्गा भाडामा लिएर निर्माण सम्पन्न गर्न सहयोगी भूमिका नै रहनुपर्छ। जसरी राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान भाडामा लिएको छ, त्यसरी नै भरतपुरकाे जग्गा विश्वविद्यालयबाट महानगरले भाडामा लिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सहमति गरिदिनुपर्छ अथवा अनुमति दिनुपर्छ। यससँगै निर्माणसम्पन्न गर्न स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएर संघीय सरकारको पनि लागत साझेदारी रहनुपर्छ।
अहिले जग्गा भाडामा लिने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। सँगै प्राविधिक मूल्यांकन समेत भइरहेको छ। पहिलो चरणमा गरिने कार्य समेटेर टेन्डरका लागि कागजपत्र तयार हुँदै छ।
यसरी विभिन्न टोलीबाट सँगसँगै काम भइरहेका छन्। टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया पनि शुरू गर्ने तयारी छ। अब सबै काम टुंग्याएर एक महीनाभित्रै निर्माणको काम शुरू गर्छौं। त्यसमा संघीय सरकारबाट पनि थप बजेट प्राप्त भयो भने निर्माण कार्यमा सहजता आउनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)