द्वन्द्वपीडितको १२ बुँदे घोषणापत्र : ‘राष्ट्रिय स्मृति नीति’ बनाऊ
द्वन्द्वपीडित तथा स्मृतिकार्यमा सक्रिय सरोकारवालाले द्वन्द्वकालीन स्मृतिलाई संस्थागत व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न राष्ट्रिय स्मृति नीति आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसीर ५ गतेसम्म नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसका असरले छोडेका स्मृतिलाई नियोजित रूपमा विस्मृतितर्फ उन्मुख गराउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले यस सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन माग गरेका हुन्।
ललितपुरमा मंसीर १३ र १४ गते सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनपछि जारी १२ बुँदे घोषणामा स्मृति अवधारणा संक्रमणकालीन न्यायको पाँचौं खम्बाका रूपमा स्विकार्दै राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालको संयोजनमा आयोजित सम्मेलनबाट पारित १२ बुँदे घोषणापत्र :
- स्मृति अवधारणालाई संक्रमणकालीन न्यायको पाँचौं खम्बा (धुरीखाँबो)का रूपमा स्विकार्दै स्मृतिका कार्यलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न पाटो बनाइयोस्।
- स्मृतिको निर्माण बहुआयामिक, बहुपक्षीय र सामूहिक बनाउनका लागि पीडित नेतृत्वकृत र पीडितकेन्द्रित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरियोस्।
- पीडितको स्मृतिसँग जोडिएका ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठाउँ, भौतिक संरचना, वस्तु, अभिलेख र कार्यहरू कतिपय अवस्थामा नष्ट गरिंदै गएकोमा पीडितको स्मृति र इतिहास प्रदर्शित गर्ने यस्ता मूर्त र अमूर्त स्मृति धरोहरको संरक्षणका लागि तत्काल पहल गरियोस्।
- द्वन्द्वकालीन मूर्त तथा अमूर्त स्मृतिहरूको ससम्मान आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक प्रचलनमा ल्याइयोस्।
- द्वन्द्वकालीन स्मृतिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न राष्ट्रिय स्मृति नीति बनाइयोस्।
- अनौपचारिक रूपमा भएका स्मृतिकार्यलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहका योजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस्।
- स्मृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, कार्य तथा कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तीकृत समुदायको दृष्टिकोण र मागको सम्बोधन भएको सुनिश्चित गरियोस्।
- संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका नीति तथा कार्यक्रमलाई पीडितसँगको सहभागिता र सहकार्यमा स्मृतिकार्यसँग जोडियोस्।
- द्वन्द्वकालीन स्मृतिलाई औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरी संस्थागत गरियोस्।
- द्वन्द्वकालीन विगतसँग जोडिएका स्मृति तथा स्मृतिकार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अघि बढाइयोस्।
- समुदाय स्तरको द्वन्द्वकालीन अनुभव र भोगाइलाई ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाई प्रवर्द्धन गरियोस्।
- स्मृतिका हरेक कार्यलाई ऐतिहासिक महत्त्व दिंदै स्थानीयकरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरी राजनीतिक पद्धतिसँग जोडियोस्।
-1732535850.jpg)
