‘अधिकांश राजनीतिकर्मी, नागरिक अगुवा र पत्रकार प्रचण्डका पिछलग्गु बने’
पार्टी खोलेर चुनावमा भाग लिन आऊ भन्नेले ‘ल आऊ, जनमत संग्रह गरिहेरौं भन्न किन नसकेको!’
बीबीसी नेपाली सेवा प्रमुखबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागेका रवीन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। शुरूमा उनले साझा पार्टी स्थापना गरेका थिए। २०७४ सालमा साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भयो।
२०७९ असोजमा विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर राप्रपामा प्रवेश गरे। मिश्रसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनुभएको थियो, अब राजनीतिमा लाग्छु भन्ने सोच कहिले र किन आयो?
सन् २००९ मा बेलायतबाट म सधैंका लागि नेपाल फर्केको थिएँ। यद्यपि बीबीसी नेपाली सेवामै काम गरिरहेको थिएँ। म नेपाल फर्कनुअघि र फर्किसकेपछि पनि राजनीतिमा लाग्छु भन्ने सोच छँदै थिएन। त्यति वेला कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखेको थिएँ, ‘म तारा खसाउँछु भनेर नेपाल फर्कन लागेको होइन। नेपाल बसेर देश बाहिर र भित्र बस्ने नेपालीहरूको परोपकारी गतिविधिमा सहायक सिद्ध हुन सकें भने म खुशी हुनेछु।’
बेलायत हुँदै मैले शुरू गरेको परोपकारी गतिविधिमा नेपाल आएपछि पनि एकदम लगावका साथ लागें। पेशाका रूपमा पत्रकारिता गर्थें र त्यो बाहेक परोपकारी काममा सक्रिय रहन्थें। त्यस क्रममा देश घुम्दा राजनीतिक विकृतिको प्रदूषण देखें, जसले देशमा विभिन्न समस्या निम्त्याएको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने एउटै मात्र बाटो भनेको राजनीति नै हो भन्ने भयो।
परोपकारबाट त सानो अंश परिवर्तन हुने हो, मनमा खुशी मात्र मिल्ने हो। तर सिंगो देश रूपान्तरण गर्ने हो भने एउटै माध्यम राजनीति मात्र हो भन्ने अनुभूति भएपछि अब राजनीति नै गर्नुपर्छ र त्यो गर्ने भए पत्रकारिता छोड्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। पत्रकारिता अँगालेर राजनीति गर्नु भनेको भ्रष्ट वा अक्षम नेता हुनुभन्दा पनि ठूलो अपराध हो भन्ने महसूस गरेर सन् २०१७ मा बीबीसी र परोपकारी संस्थाबाट राजीनामा दिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएको हुँ।
राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै दुई वटा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भइसक्नुभयो। चुनाव लड्नु कत्तिको गाह्रो रहेछ?
दुई वटा चुनाव मात्रै होइन, अरू कैयौं पार्टीले १५/२० वर्षमा गर्ने अनुभव मैले ५/६ वर्षमै गरें। पार्टी बनाएँ, पार्टीमा विवाद आयो, पार्टी विभाजन भयो, फेरि पार्टी एकीकरण गरें। दुई वटा चुनाव लडें। एउटा चुनाव ८१९ मतले हारें, अर्को १२५ मतले हारें। त्यसपछि आफूले जन्माएको पार्टी अरूलाई जिम्मा लगाएर मार्ग परिवर्तन गरें।
एउटा ठूलो जमातले, मिडिया तथा पढेलेखेको भन्ने जमातले प्रतिगामी भन्छन्, भनिरहेका छन्। छि:छि: दुरदुर गर्छन्, गरिरहेका छन्। दास भन्छन्, आधुनिकता नबुझेको व्यक्ति भन्छन्। त्यो थाहा पाउँदापाउँदै पनि ठूलो आँट गरेर देशका लागि यो गर्नैपर्छ भनेर मैले मार्ग परिवर्तन गरें।
यहाँले गठन गरेको साझा पार्टीले शुरूमा विवेकशील नेपाली दलसँग एकता गर्यो। त्यसपछि यहाँ आफैं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जानुभयो होइन?
हो। विवेकशीलसँग एकता भएपछि केही साथीले छोडेर जानुभयो। त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण थियो, पछि हामी मिल्यौं। तर राजनीति गरेको चार वर्षपछि मलाई भित्रैदेखि के महसूस हुन थाल्यो भने जसले आफूलाई जतिसुकै अग्रगामी भने पनि, जुन पार्टीका नेताले हाम्रो पार्टीको २००६ साल, २०१२ सालको दस्तावेजमै गणतन्त्रको कुरा गरेका थियौं भनेर फुर्ती लगाए पनि प्रचण्डले सबै पार्टी, सबै नेता, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई र ठूलो हदसम्म मिडियालाई पनि जानीनजानीकन आफ्नो पुच्छर बनाइदिनुभयो। त्यसै कारण मैले भन्ने गरेको छु, समाज प्रचण्डीकृत भयो र यो सिंगो समाज प्रचण्डपथमा हिंडिराखेको छ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतामा जानुको सम्पूर्ण श्रेयमा अरू कसैले दाबी नगरे हुन्छ, यसको सम्पूर्ण श्रेय प्रचण्डलाई जान्छ। र, यो व्यवस्था रहिरह्यो भने अरू पार्टी, नेता प्रचण्डका पुच्छर भएका हुन् भन्ने बुझे हुन्छ।
राप्रपा प्रवेश नगर्दासम्म तपाईंले यही संविधान मानेर अघि बढ्ने भन्नुभएको थियो। हैन र?
मैले त्यस्तो भनेकै हो। त्यो समयसम्म त म पनि प्रचण्डीकृत भएको रहेछु।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो। २०७४ सालमा हामीले साझा पार्टी गठन गर्यौं। त्यति वेला मलाई के लाग्यो भने यो सही ढंगबाट आएको संविधान होइन। किनभने १२ बुँदे सहमतिमा राजतन्त्रको निरंकुशता मात्र हटाउने भनिएको थियो। राजासँग भएको सहमतिमा पनि राजतन्त्र राख्ने नै सहमति भएको थियो। संसद् पुन:स्थापित भएपछि २०६४ वैशाख ४ गते बसेको पहिलो बैठकले गद्दीको उत्तराधिकारी जेठी छोरी पनि हुन सक्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यो सबै त राजसंस्था राख्न भनेर गरिएको निर्णय हो नि।
धर्मनिरपेक्षता न मधेश आन्दोलनको माग थियो, न १२ बुँदेको माग थियो, न काठमाडौंमा उठेको जुलूसको माग थियो। कहाँ कहाँबाट रातारात घुसाइयो। संघीयता मधेश आन्दोलनको माग थियो, सिंगो देशलाई सोधिएको विषय थिएन। यी सम्पूर्ण विषय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश भए, त्यसप्रति मेरो विमति थियो नै। जे भएको थियो त्यो ठीक ढंगमा भएको थिएन। जे भयो भयो, अब यही व्यवस्था ठीक बाटोमा जान्छ भने सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समतामूलक समृद्धि, विकासको कुरा गरेरै यो देश उठाउन सकिन्छ भनेर मैले राजनीति शुरू गरेको थिएँ। तर तीन-चार वर्षपछि राजनीति भित्रभित्र पुगेपछि आफूभित्रै मन्थन गर्दा मलाई के महसूस भयो भने यो बाटो गलत छ।
.jpg)
संसारको भूराजनीति परिवर्तन भएर यस क्षेत्रमा चीन र भारतको उदय भएपछि संसार नै दक्षिणएशियामा केन्द्रित भइराखेको छ। त्यससँगै नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म धर्मबीचका सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर, तिक्ततापूर्ण र संवेदनशील बनेका छन्। तपाईं र मेरो पुस्ताका लागि मात्र राजनीति गर्ने भए मलाई मन्त्री बन्न, राजदूत बन्न या सांसद नै बन्न गाह्रो थियो र? त्यो त म सजिलोसँग हुन सक्थें। तर जिन्दगीमा सबै काम आफ्ना लागि गरियो, राजनीति चाहिं देशकै लागि गर्ने हो, कमसे कम ३०-४० वर्षपछिको नेपाल सोचेर यहाँ कुन किसिमको खतरा आउन सक्छ भन्ने विचार गरी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो।
देशको भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदशीलताका कारण प्रचण्डीकृत समाजमा प्रचण्डीकरण भएको राजनीतिमा हिंडेर यो देशको हित कसैगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले दुस्साहस गरेर, आफूलाई ठूलो आरोप लाग्छ भन्ने थाहा पाईपाई मार्ग परिवर्तन गरेको हुँ।
नयाँ पार्टीको भविष्य नदेखेर राप्रपामा जानुभएको हो?
नयाँ पार्टीको भविष्य छैन भन्ने निष्कर्ष थिएन तर नयाँ पार्टी बनाउँदा सुशासनको विषयलाई मात्र प्रधानता दिइयो। त्यसो हुनाले वामपन्थ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा आस्था राख्ने प्रशस्त साथी नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले वर्षौंदेखि बोकेर आएको विश्वास परिवर्तन गर्नुहुन्छ भनेर मैले अपेक्षा गर्न मिल्दैनथ्यो।
कतिले गर्नुभयो तर कतिपयले गर्नुभएन। नगर्ने साथीहरूलाई ‘तपाईंहरू यही पार्टी अघि बढाउनुस्, म चाहिं रूपान्तरण र राष्ट्रको हित नहुने बाटोमा अब हिंड्न चाहन्नँ’ भनें। त्यही भएर त मलाई व्यंग्य गर्नेहरूले पहिला त यसो भन्थ्यो, अहिले आएर छेपारोले जस्तै रङ फेर्यो भन्छन्।
त्यसलाई तपाईंले मार्ग परिवर्तन भन्नुभयो?
मैले त मेरो सोचाइ बदलियो, मार्ग परिवर्तन गरें भनेर छाती खोलेर सार्वजनिक रूपमै भन्या छु नि।
तपाईंले अघि प्रचण्डीकरणको प्रसंग उठाउनुभयो। तर २०६४ सालको निर्वाचनमा २४० सीट जितेको माओवादी पार्टी घट्दै घट्दै १०-११ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, त्यो पनि गठबन्धन गरेर। प्रचण्डीकरणको कुरा कसरी मिल्यो त?
पार्टीका रूपमा माओवादी पार्टी विफलताको बाटोमा गइरहेको छ। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिं प्रचण्डजी सफल हुनुभयो। किनभने उहाँले सम्पूर्ण समाज र राजनीतिलाई प्रचण्डीकरण गरिदिनुभयो। यो व्यवस्था परिवर्तन भएमा उहाँको सफलताका वर्षहरू सीमित हुनेछन्। यो व्यवस्था परिवर्तन नभए माओवादी अब एक्लै चुनाव लड्यो भने अझै खुम्चिन्छ। तर पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको सम्पूर्ण श्रेय त उहाँलाई नै जान्छ।
धर्मनिरपेक्षतालाई बीचमा घुसाइयो भन्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै धर्मनिरपेक्षता दस्तावेजमै लेखिआएका हुन्। साथै, संविधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति झन्डै दुईतिहाइको नजिक हुँदाहुँदै त्यो त्यसै घुसाइएको भन्न मिल्ला र?
पहिलो कुरा त, तपाईंले निर्वाचनको परिणामलाई नेपाली जनमतको परिणाम भनेर नहेर्नुस्। किनभने त्यो चुनावी मत मात्रै हो। एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)को बहस हुँदा नेपाली जनमत सम्भवतः ९८ प्रतिशत त्यसको विरुद्धमा थिएन? त्यति वेला ‘पारित गर त गाउँ पस्न दिन्नौं, मोसो दलेर पठाउँछौं’ भनेको होइन? तर चुनाव आउँदा एमसीसी पारित गर्ने सबै गाउँ पसे, सबैले जितेर आए। अब भन्नुस्- जनमत कहाँ थियो, चुनावी मत कहाँ देखियो?
अहिले राजा (पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह) संघीयताको केन्द्र जनकपुर गए पनि, वामपन्थी आन्दोलनको केन्द्र झापा गए पनि, कम्युनिस्ट अर्थात् नेपाल मजदूर किसान पार्टीको गढ भक्तपुर गए पनि, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी जहाँ गए पनि दशौं हजार मानिस आउँछन्। तर चुनावमा भोट किन आउँदैन? तपाईं गाउँ गाउँका चिया पसल, मन्दिर र जहाँसुकै जानुस्, सबैले ‘यो त हिन्दू राष्ट्र नै ठीक थियो। धर्मनिरपेक्षता ल्याएर सबका सब क्रिश्चियन हुन थाले’ भनेको सुन्नुहुन्छ।
तर भोट त तिनै गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादीलाई जान्छ नि होइन? ‘संघीयता घाँडो भयो, ४० हजार जनप्रतिनिधि पाल्नुपरेको छ। एउटा राजाको ठाउँमा हजार राजा पाल्नुपरेको छ’ भनेको तपाईं हामीले सुनेका छौं नि। फेरि भोट त तिनै संघीयतावादीलाई दिन्छन्।
त्यसो हुनाले नेपालको सन्दर्भमा चुनावी मत र जनमत एउटै भनेर नसोच्नुस्। किनभने जनमतलाई चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूले कब्जा गरेर राखेका छन्, र त्यो मत भोट हाल्ने वेला पार्टीगत रूपमा व्यक्त हुन्छ, अरू वेला त्यसरी हुँदैन।
.jpg)
त्यसो भए जनमत कसरी परीक्षण गर्ने त? जनमतको परीक्षण गर्ने ठाउँ चुनाव नै होइन र?
संसारको इतिहास हेर्दा देशको दीर्घकालीन भविष्यमा असर पर्ने विषयमा जनमत संग्रह भन्ने प्रावधान अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। पार्टीहरूको आवधिक निर्वाचनले निर्क्योल गर्न नसक्ने विषयलाई जनमत संग्रहमा लगिन्छ। आवधिक निर्वाचनमा पार्टीको लाइन र ह्वीप विरुद्ध नेताहरूले भोट खसाल्न सक्दैनन्। जबकि जनमत संग्रहमा नेताहरूले पक्ष या विपक्षमा भोट हाल्न सक्छन्। किनभने जनमत संग्रहमा पार्टीको लाइन र ह्वीप हुँदैन। जनताले आआफ्नो इच्छा अनुसार भोट हाल्न सक्छन्।
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यो देशको दीर्घकालीन भविष्यमा असर गर्ने विषय हुन्। तर यी विषयमा जनमत संग्रह गरियो त? अनि तपाईं पत्रकारहरू भन्नुहुन्छ, ‘राप्रपाले चुनावमा भोट ल्याएको भए भइहाल्थ्यो नि।’ त्यसो हो भने जनमत संग्रह गर्ने आँट गरेको भए भइहाल्थ्यो नि। राजालाई पार्टी खोलेर चुनावमा भाग लिन आऊ भन्नेले ‘ल आऊ, जनमत संग्रह गरिहेरौं भन्न किन नसकेको!’
समस्या अजेन्डाको हो कि प्रक्रियाको?
गलत प्रक्रियाबाट देशको दीर्घकालीन भविष्यमा असर गर्ने अजेन्डालाई स्थापित गरियो। त्यसै हुनाले यो देश अगाडि बढ्नै सकेन।
राष्ट्र र राज्यका रूपमा यो देश यति क्षयीकरणमा परेको छ कि राज्यका अंगहरू कमजोर भएका छन्। भर्खरै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पार्टीको सिफारिशमा नियुक्त भए। सर्वोच्चमा पार्टीको सिफारिशमा न्यायाधीश नियुक्ति गराउने अनि यो व्यवस्थाको बचाउ गर्ने। अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पार्टीगत सिफारिश र नियुक्ति हुन्छ।
राष्ट्रपति देशको हुन छाडेर पार्टी र गुट र व्यक्तिको राष्ट्रपति हुने अनि यो व्यवस्थाको बचाउ गरिदिनुपर्ने? मेरो पुस्ताको मान्छे त अर्को २०/२५ वर्ष बाँच्ला, तर यो देशमा ५०, ६० या ७० वर्ष बिताउनुपर्ने मान्छेहरू छन्। तिनका लागि राजनीति गर्ने कि मेरो पुस्ताको भविष्यका लागि? यो कुरामा प्रस्ट नभई विचारबाट मात्र निर्देशित हुने प्रयास नगरौं। विचार व्यक्तिगत हुन्छ, तर देश तीन करोड नेपालीको हो।
उम्मेदवारी दिंदा कुनै पार्टीको भए पनि राष्ट्रपतिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मत पाएका हुन्छन् नि?
अहिलेसम्म भएका तीन राष्ट्रपतिमा कुन चाहिं जनताको राष्ट्रपति भए भन्नुस् त!
राष्ट्रपति भएर जानेको पनि कमीकमजोरी हुन सक्ला। तिनको व्यक्तिगत गल्तीलाई संस्था वा व्यवस्थाकै गल्ती भन्न मिल्छ?
नेपालमा यो व्यवस्थाको विरुद्धमा तर्क गर्नेहरूलाई पत्रकार, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, विद्वान्हरू ‘व्यवस्था र व्यक्ति फरक हो, व्यक्तिका कमजोरीका आधारमा व्यवस्थालाई दोष नदिऔं’ भन्छन्। संसारमा मलाई एउटा देश देखाइदिनुस्, जहाँ व्यक्ति र व्यवस्था नजोडिएको होस्। सिंगापुरको व्यवस्था ठीक छ? चीनको व्यवस्था ठीक छ? यहाँ त सबै अग्रगामी, चीन चाहिं पश्चगामी! चीनमा, सिंगापुरमा लोकतन्त्र नै छैन, कस्तो पश्चगामी देश हैन त!
त्यहाँका लागि ठीक छ।
त्यहाँका लागि ठीक छ भनेर तपाईंले भन्दिन मिल्छ? हामीले भन्दिन मिल्छ?
उनीहरूले ठीक मानेका छन् भनौं कि?
उनीहरूले मानेको पनि तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो? त्यहाँ चुनाव नै भएको छैन भने कसरी थाहा पाउने? चीनको र सिंगापुरको व्यवस्था चलिरहेको छ। सिंगापुरमा व्यक्ति ठीक भएर प्रगति गर्यो होला। चीनले सन् १९९० पछि फड्को मार्न थाल्यो। २५-३० वर्षमा चीनले जे प्रगति गर्यो, त्यो अचम्मै गर्यो नि।
जब व्यक्ति खराब हुँदै जान्छ, व्यवस्था बिग्रँदै जान्छ। त्यसले राष्ट्र र राज्यलाई कमजोर बनाउँछ। त्यो अवस्थामा तपाईंले व्यवस्थाको बचाउ गर्न खोजे पनि त्यसलाई सर्भिसिङ गरेर वा रफु भरेर ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यसलाई पूरै कायापलट गर्नुपर्छ।
यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट बनाए, व्यापारीले सिन्डिकेट बनाए भनेर समाचार लेख्ने तपाईंहरू नै होइन? अनि पत्रकारहरूको चाहिं कति वटा सिन्डिकेट छ मलाई भन्नुस् त? पत्रकारका दर्जनौं संस्था छन्। के त्यो आवश्यक थियो?
एउटा हुँदा पो सिन्डिकेट हुन्छ, धेरै भएपछि त कसरी सिन्डिकेट भन्नु?
कति वटा समूह मिलेर सिन्डिकेट बनाएका छन्। रेडियो पत्रकारको छुट्टै, डिजिटल पत्रकारको छुट्टै, प्रिन्टको छुट्टै, टेलिभिजनको छुट्टै। त्यसपछि पार्टीको छाता ओढेको सिन्डिकेट छ। पत्रकारको व्यावसायिक हकहितका लागि एउटा पेशागत संगठन त हुन्छ, त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ छँदै छ। तर यहाँ त हरेक पार्टीका पत्रकारको संगठन छन्। संसारमा अन्यत्र कहाँ यस्तो हुन्छ? यहाँ डाक्टरको, इन्जिनीयरको पनि पार्टीगत संगठन छन्। वकील, पत्रकार, संगीतकारको पार्टीगत संगठन भएपछि देश कसरी बन्छ?
संगठित हुने अधिकार हुँदैन भनेको होइन, अधिकार हुन्छ तर त्यसको निश्चित दायरा हुन्छ। नेपाल चिकित्सक संघ एउटा संगठन हुन्छ, बार एशोसिएशन एउटा हुन्छ। विकसित देशमा बार एशोसिएशनको प्रेसिडेन्ट यति इज्जतिलो हुन्छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले ‘जी, हजुर’ गर्छन्। के हामीकहाँ कुनै संगठनको त्यस्तो गरिमा बाँकी छ?
.jpg)
तपाईं पनि पूर्व पत्रकार नै हुनुहुन्छ। पत्रकारलाई गाली गर्दा के भनेर गाली गरेको सुनिन्छ भने आफ्नो मन पर्दो कुरा आउँदासम्म ठीक अनि त्यही कुरा विरोधीको बारेमा भन्दा चाहिं गलत भन्ने पाउँछु।
तपाईंलाई मेरो प्रश्न छ, के यो संविधान जोगाउने जिम्मा पत्रकारहरूको हो? पत्रकारहरूले यो संविधान जोगिनुपर्छ भनेर समाचार पनि एक धारको, विचार पनि एक धारको, अनि पत्रिकामा बहस भनेर चलाए पनि विचार एक धारको। यस्तो गर्न मिल्छ? मैले यसो भन्दा ‘तपाईं त लन्डनको वातानुकूलित कोठामा बसेर पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंलाई त के थाहा’ भनिन्छ। हामीले त बन्दूकको नालमा बसेर पत्रकारिता गरेका। त्यो बन्दूकको नाल देखाउने संस्थालाई हामी किन मान्छौं?
अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध चलिराखेको छ। युद्धका क्रममा कैयौं पत्रकार मारिएका छन्। तर आफ्नै पत्रकार मारिंदा पनि ती पत्रकारको संस्थाले पूर्वाग्रही समाचार र विश्लेषण दिंदैन। हाम्रो पत्रकार मारियो, घोर भत्सर्ना गर्छौं भनेर समाचार र विश्लेषण छाप्न त मिल्छ तर यिनले हामीलाई बन्दूकको नाल देखाए, त्यसैले यिनको समाचार नदिने, फोटो पनि नछाप्ने भन्न मिल्छ?
हाम्रो पत्रकारिताको एउटा उदाहरण दिन्छु। गत असोजमा राजा (पूर्व) ज्ञानेन्द्र नेमकिपाको गढ र नेवारहरूको ऐतिहासिक बस्ती भक्तपुर जाँदा नेवार समुदायका व्यक्तिहरू जुन स्तरमा उत्रिए, जुन रूपमा राजा (पूर्व)को स्वागत गरियो, त्यो राजनीतिक रूपमा कम अर्थपूर्ण विषय थिएन। तर केही पत्रिकाले समाचार र फोटो नै छापेनन्। किनभने ‘राजाको शासनकालमा हामीलाई बन्दूक देखाइएको थियो’ भन्ने पूर्वाग्रह हावी भयो। पूर्वाग्रह राखेर मिसन पत्रकारिता गर्ने अनि देश बिग्रियो भनेर राजनीतिकर्मीलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति छ।
तर नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रममा हामी जहाँनेर आइपुगेका छौं, त्यो धेरै हिसाबले राम्रो हो भन्ने ठान्छु म। र, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै कारण हामीले दक्षिणएशियामा सबैभन्दा बढी यसरी विचारविमर्श गर्न र फरक मत राख्न पाएका छौं। यो कुरा बिर्सन मिल्छ?
कसरी? २०४६ सालपछि राजाले नै सारा एफएम स्टेशन र पत्रपत्रिका खोल्न दिएको होइन?
त्यसपछि कब्जा पनि त भयो नि!
त्यो त कहिलेकाहीं विशेष परिस्थितिमा भयो।
भएको त हो नि!
भएको कुरा मैले इन्कार गरेको छु र? त्यो सही भयो भनेको छु र? म के भन्दै छु भने त्यस्ता किसिमको घटना गराए पनि त्यो व्यक्तिका विरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्नु हुँदैन। पत्रकारिताको धर्म नै त्यही हो। मानौं, हमासका लडाकूले पत्रकारलाई गोली हाने, खुट्टा भाँचे भने पनि पत्रकारले मलाई गोली हाने, खुट्टा भाँचे भन्न त मिल्यो तर मलाई गोली हानेका कारण म तिम्रो रिपोर्टिङ गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। र, त्यो काम संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पढेर आएका मिडियाकर्मीले गर्दै छन्।
यो राजनीतिसँग जोडिएको छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने, लोकतन्त्रमा (लोकतन्त्र नभएको ठाउँमा होइन) अक्षम र भ्रष्ट नेतृत्वभन्दा पनि घातक मिसन र पूर्वाग्रहपूर्ण पत्रकारिता हुन्छ। दीर्घकालमा त्यसले अक्षम र भ्रष्ट नेतृत्वले भन्दा बढी हानि गर्छ।
दशैंको टीकाको वेला तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा ‘अर्को वर्ष नारायणहिटीमै टीका लगाउन पाइयोस्’ लेख्नुभएको थियो। त्यसबाट के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो?
एक हजार भ्रष्ट र अक्षम नेताहरूको दास भएर यो देश बिगार्नुभन्दा यो देशलाई जटिल घडीहरूमा पनि बचाएर ल्याएको, देशको सम्मान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च राखेको र निश्चित कालखण्डमा देशको तीव्र विकासमा योगदान पुर्याएको एउटा राजाको दास हुन तयार छु।
अहिले २०८० मा छौं, २०८१ मा त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ?
यो त हुनैपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो। २०६२-६३ सालमा नेताहरूले मार्ग परिवर्तन गरे, र जनता त्यसलाई पछ्याउन बाध्य भए। अहिले समग्र देशले र बहुसंख्यक जनताले मार्ग परिवर्तन गरिसके, अब नेताहरूले परिवर्तन गर्न बाँकी छ। जब जनताले मार्ग परिवर्तन गर्छन्, त्यो निश्चित रूपमा ढिलो या चाँडो एउटा ठाउँमा परिवर्तन हुन्छ हुन्छ।
नेताहरूको अकर्मण्यता र कुशासनमा साथ दिनु जरुरी छैन। परिवर्तनकै कुरा गर्दा हाम्रो यो संविधानले दुईतिहाइ मत हुँदा सबै कुरा परिवर्तन मिल्छ भनेकै छ नि!
परिवर्तन ल्याउने दुई-तीन वटा तरीका छन्। एउटा तपाईंले भने जस्तो बहुमत ल्याएर। तर दुईतिहाइ बहुमतको विषयमा यो समाजको सबैभन्दा ठूलो संकट के हो भने यी ६०-७० वर्ष पुराना राजनीतिक दलहरूले हरेक नागरिकलाई अपहरण गरेर राखेका छन्।
त्यो भनेको कस्तो?
तपाईं गाउँमा जानुस्, उपभोक्ता समितिको सदस्य स्थानीय समाजसेवी होइन, ऊ कि कांग्रेस कि एमाले या माओवादी हो। शिक्षक विशुद्ध शिक्षक छैन, ऊ कि कांग्रेस हो कि एमाले हो या माओवादी। अपवाद होलान्, मैले सबै भन्न खोजेको होइन। विश्वविद्यालय जानुस्, प्राध्यापक कि कांग्रेस कि एमाले कि माओवादी हो। अदालत जानुस्, अन्तिम न्याय खोज्न जाने ठाउँका न्यायाधीश कि कांग्रेसका कि एमालेका कि माओवादीका छन्।
यसरी डाक्टर, इन्जिनीयर, विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार र हरेक नागरिकलाई कब्जा गरेर पार्टीहरूले आआफ्नो छातामुनि राखेको ठाउँमा देशको दूरगामी हितका लागि उठाएको अजेन्डाले दुईतिहाइ ल्याउँछ भनेर म भन्न सक्दिनँ। यो स्थितिमा जनमतबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आन्दोलन हो। यी दुइटै बाटोमा हामी खुला छौं।
तपाईंले न्यायाधीश पार्टीगत बनेको बताउनुभयो। हिजो दरबारका न्यायाधीश हुन्थे, आज पार्टीका भए!
दरबारका न्यायाधीश भन्न धेरै सजिलो छ। एउटा उदाहरण दिन्छु। रत्नबहादुर विष्ट भन्ने प्रधानन्यायाधीशबारे खोजी गर्नुहोला। उनले राजा महेन्द्रको सासूको मुद्दा हराइदिए। त्यसपछि उनलाई लागेछ, अब मेरो जागीर जान्छ। राजासँग दर्शनभेट गर्न जाँदा उनले खल्तीमा राजीनामापत्र बोकेर गए। भेटमा उनले राजालाई ‘सरकार मैले जे गरें मेरो ब्रह्मले देखेको गरें, त्यसैले राजीनामापत्र बोकेर आएको छु’ भने। त्यसपछि महेन्द्रले ‘होइन, तिमीले राजीनामा दिनु पर्दैन, एकैछिन पख’ भनेर भित्रबाट किताब ल्याएर दिंदै पढ्न भने।
किताब लिएर रत्नबहादुर घर गए। घरमा हेर्दा किताबको बीचमा एउटा खाम थियो, त्यो खाममा दश हजार थियो। उनले राजाले गल्तीले पैसा दिएछन् भनेर फेरि दर्शनभेट गर्न दरबार पुगेर फिर्ता दिए। त्यो फिर्ता दिनु पर्दैन भनेर राजाले अर्को खाममा १५ हजार थप्दै ‘तिमीले राम्रो काम गर्यौ, यो पुरस्कार भयो’ भनेर दिए। यस्ता उदाहरण धेरै छन्, जुन अहिलेको पत्रकारिताले ओझेल पारेको छ।
त्यस्ता उदाहरण अहिलेको व्यवस्थामा पनि दिन सकिन्छ!
अहिलेको व्यवस्थामा संवैधानिक इजलासमा ४० वटाभन्दा बढी मुद्दा छन्। जुन मुद्दा आफूलाई चाहियो त्यो तुरुन्त फैसला हुन्छ र बाँकी मुद्दा त्यत्तिकै रहन्छन्।
दुर्गा प्रसाईंले गरेको प्रदर्शनबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ?
राजसंस्थाको पक्षमा जुन उभार देखिएको छ त्यसको प्रशंसा गर्छु। जुनसुकै रूपमा जहाँबाट आएको भए पनि त्यो राजसंस्थाको पक्षमा आएको हो। त्यो कुनै व्यक्तिले गरेर या चाहेरभन्दा पनि राजसंस्थाको पक्षमा आएको हो। झापा, नेपालगन्ज, इटहरी, भक्तपुरमा जुन र्याली देखियो, त्यो कुनै व्यक्तिले चाहेरभन्दा पनि राजसंस्थाको पक्षमा हो।
यो प्रदर्शन राजसंस्थाको पक्षमा हो भनेर कसरी मान्ने? मानिसहरू ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर वा अरू नै कारणले आएका हुन् कि?
त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। तर मैले बुझेसम्म देशभरिबाट आफैं पैसा खर्च गरेर बस चढेर आएका छन्। ती मानिस एक हजार राजा मान्नुभन्दा एउटा राजा मान्नु राम्रो हो, यो देश नै बर्बाद हुन लाग्यो भनेर आएका हुन्।
अन्त्यमा, अब चुनाव कहाँबाट लड्नुहुन्छ?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट लड्ने कुरामा म प्रस्ट छु।
अब ह्याट्रिक गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो।
अशुभ किन बोल्ने? अहिले पनि तपाईंहरू सबैले प्रतिगामी भनेको अजेन्डा लिएर चुनाव लड्दा केवल १२५ भोटले हारें। अब त जित्छु जित्छु।
(सम्पादन : जीवन कार्की, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)