जलवायु परिवर्तन ‘कूटनीतिक मुद्दा’
औद्योगिक राष्ट्रका कारणले सिर्जित जलवायुजन्य हानि बेहोर्दै आएको नेपालले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएर मात्र पुग्दैन, कूटनीतिक पहल नै गर्नुपर्छ।
मुस्ताङको कागबेनीमा गत साउन २८ मा आएको बाढीले ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुर्यायो। नौ परिवार पूर्ण रूपमा घरबारविहीन भए। घरसँगै पुल, मन्दिर, होटल लगायत संरचना बगे।
दुई दिन लगातार वर्षा भएको थियो। जसले गर्दा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-४ भएर बग्ने कागबेनीको सहायक खोला झोङ र मुक्तिनाथ खोलाको बाढी बस्तीमा पसेको थियो।
हिमाली क्षेत्रमा यसरी बाढी आउनुलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मानेका छन्। हिमाली बासिन्दाको अनुभवमा पनि पछिल्ला वर्ष अतिवृष्टि हुनुका साथै हिमपातमा असन्तुलन देखिन थालेको छ।
मुस्ताङमा आएको बाढी।
यस्तोमा मुस्ताङवासीले आफूले भोगिरहेको असर र आगामी दिनमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति विकसित राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन्। गत कात्तिक १ गते प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु संरक्षण बापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने ५० करोड रुपैयाँ मुस्ताङ पठाउने घोषणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहाल २८औं राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) मा सहभागी हुन मंसीर १३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गएका छन्। त्यहाँ उनी अति कम विकसित मुलुकको साझा मञ्चको अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत हुँदै छन्। यूएई जानुअघि उनले देशवासीसँग मनाङ-मुस्ताङ लगायत हिमाली जिल्लाले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको क्षतिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी दिने र नेपालमा जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति कोषको व्यवस्था गर्न सहयोगको अपील गर्ने वाचा गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको हालैको भ्रमणले पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे विश्वको ध्यान केन्द्रित गरिदिएको छ। यस्तोमा कोप-२८ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई कूटनीतिक संयन्त्र सहित अघि बढाउनुपर्नेमा जलवायुविज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
विकसित देशमा बढ्दो औद्योगिकीकरण र कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढाउँदा सबैभन्दा बढी असर नेपाल जस्ता साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रले भोगिरहेको अध्ययनहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। नेपालको हकमा जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक, राजनीतिक समस्या पनि रहेको जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन्।
कोपमा नेपालको हिमाल पग्लिएको जानकारी गराएर मात्र नहुने भन्दै उनी समाधानका लागि यस विषयलाई कूटनीतिक रूपमै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “हामीले कूटनीतिक संयन्त्र र राज्यका निकायलाई कसरी परिचालन गर्छौं भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ,” क्षेत्री भन्छन्।
जलवायु तथा विपद्विज्ञ धर्मराज उप्रेती हिमनदी पग्लिंदाको प्रभाव खोला बस्तीसम्म पुग्ने बताउँछन्। “नेपालको इम्जा ताल फुटे नौ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुग्ने र पाँच लाखसम्म मान्छे प्रभावित हुने आकलन छ,” उप्रेती भन्छन्, “त्यसैले पनि कोप-२८ मा कूटनीतिक रूपमा जलवायुसँग जोडिने वित्त, हानि-नोक्सानी आदि विषय उठाइनुपर्छ।”
मुस्ताङमा आएको बाढीले गरेको क्षति।
सन् २०१५ मा भएको कोप-२१ को पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि सन् २१०० सम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ। त्यसै अनुसार पक्षराष्ट्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई कम गर्दै लैजाने तथा त्यसका लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति जुटेको थियो। तर २८औं सम्मेलनमा आइपुग्दा पनि ती सम्झौता र सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था आईपीसीसीको प्रतिवेदनले अहिलेकै दरमा कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०५२ भित्रै विश्वको तापमान १.५ डिग्री पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विज्ञहरूले सन् २१०० सम्म पृथ्वीको तापमान ३ डिग्री नाघ्ने चेतावनी दिंदै आएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
