कोपमा नेपालले बिर्सनै नहुने विषय
जलवायु परिवर्तनको समस्या वातावरणीय मात्रै नभई वातावरणसँग जोडिएको आर्थिक र राजनीतिक समस्या पनि हो।
गाउँघरमा आँप, आरु, लिची, भोगटे जस्ता मौसमी फलफूलको फूल फुल्ने र फल लाग्ने समय फेरिएको छ। तिहारमा देउसीभैलो खेल्न जाँदा बक्खुको टोपी र गलबन्दी गुथेर जानुपर्थ्यो। अचेल मध्यमंसीरमा पनि त्यति धेरै जाडो छैन। धेरै जाडो हुने दिन छोटिंदै छन् भने गर्मी पनि आकाशिंदै छ।
त्यस्तै, चार-पाँच दिनको झरी पर्न छाडेर एकै ठाउँमा ह्वार्र आरीघोप्टे पानी पर्न थालेको छ। पानी कम पर्ने हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा पनि बाढी आउन थालेको छ। हिउँ पग्लिएर हिमालमा कालो ढुंगा देखिन थालेको छ। आखिर यो सबै किन भइरहेको छ?
जलवायु वैज्ञानिकले यस्ता असरको कारण पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई मानेका छन्। यसरी तापमान बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनका असर नसोचेको र नचिताएको गतिमा बढिरहेका छन्।
यही विश्व तापमान वृद्धिलाई रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको संरचना सम्मेलन कोप-२८ मंसीर १४ गतेदेखि दुबईमा हुँदै छ। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी क्यालेन्डरको अन्तिम महीनामा आयोजना गरिने यो सम्मेलनमा विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ।
यस वर्ष नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न उपलब्ध गराउने भनिएको वित्त ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड)बारे कुनै निर्णय हुन्छ कि भन्ने आशा छ। यद्यपि विगतका अनुभवले विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकलाई उपलब्ध गराउने बजेट सजिलै प्राप्त नहुने विज्ञहरूको आकलन छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि, पेरिस सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यको पक्षराष्ट्र हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र दिगो विकास लक्ष्यमा जलवायु संकटलाई कसरी सम्बोधन र सामना गर्ने प्रस्ट्याइएको छ। “अहिले सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाएको एनडीसी अनुसार काम गर्दा पनि हाम्रा कारणले पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस होइन कि ३ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ,” जलवायु अभियन्ता राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, “हामी लक्ष्यबाट टाढा हुँदै छौं।”
मेलम्चीमा आएको बाढी।
संसारभरका देशले पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा रोक्ने वाचा गरेका छन्। वाचा अनुसार तापमान वृद्धि रोक्न नसक्दा जलवायु विपत्ले हानि तथा नोक्सानीका घटना बढाएको जलवायुविज्ञहरू बताउँछन्। त्यसका लागि न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
हानि तथा नोक्सानी कोषबाट बजेट नआउँदासम्म नेपाल जस्ता देशले गर्नुपर्ने काम गरिरहनुपर्ने जलवायु अभियन्ता पण्डितको भनाइ छ। “हामीले पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता गरेपछि अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्यो,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान बने पनि त्यस अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।”
यद्यपि नेपालले केही राम्रा काम पनि गरेको छ। वन क्षेत्रको विस्तारमा विश्वसामु उदाहरण पेश गरेको छ। “हामीले वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पुर्याउँछौं भनेका थियौं, त्यो पूरा गरेका छौं,” उनी भन्छन्, “अरू क्षेत्रमा भने धेरै काम हुन बाँकी छ।”
त्यस्तै, सन् २०२५ सम्म चारपांग्रे र दुईपांग्रे निजी सवारीको बिक्रीलाई २५ प्रतिशत पुर्याउने तय गरिएको छ। अहिले दुई प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। आवतजावतका लागि ठूला विद्युतीय बस ६० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ। तर त्यसतर्फ ठूलो प्रगति हासिल हुन सकेको क्षेत्री औंल्याउँछन्।
ऊर्जामा रूपान्तरण
जलवायु परिवर्तनका लागि नेपाललाई चुनौती बनेको अर्को क्षेत्र ऊर्जा हो। गत वर्ष तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको खनिज भारतबाट आयात भएको थियो। त्यसलाई घटाएर आन्तरिक ऊर्जाको स्रोतमा बढावा दिनुपर्नेमा सरकारले ध्यान नदिएको अभियन्ता बताउँछन्।
एकातिर हरित ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्याउने र अर्कातिर पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याएर इन्धन ल्याउने कार्यले मेल नखाएको उनीहरूको तर्क छ। दिगो विकासको दृष्टिले यो बाझिने कुरा भएको जलवायुविज्ञ धर्मराज उप्रेती बताउँछन्। “जलवायुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पनि सकेसम्म पैसा विदेशिन नदिएर स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान् बनाउनु हो, जसले दिगो विकासलाई बल दिन्छ,” उप्रेती भन्छन्।
बढ्दो जलवायुजन्य विपत्
नेपालमा जलवायुजन्य विपत् बढ्दो छ। मेलम्ची बाढीको घटना त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। त्यस्तै, यही वर्ष कागबेनीमा गएको बाढी र दुई वर्षअघि मनाङको चामेमा गएको बाढीका घटना तथा बेमौसमी पानीले गराएको क्षति हेर्दा जलवायुजन्य विपत् रोकथाममा कमजोरी देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
_1633427201.JPG)
मनाङमा आएको बाढी।
अहिले नै बेमौसमी बाढीले क्षति पुर्याइरहेको छ। भोलिका दिनमा लामो समय सुक्खा हुन गएमा खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। “भारतबाट खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्थामा उत्पादन कम हुने कृषक मारमा पर्ने, ऋणमा डुब्ने भयो भने अन्य खालका समस्या निम्तिन्छन्,” पण्डित थप्छन्, “यी सबैलाई सम्बोधन गर्न जलवायु विपत् न्यूनीकरण, अनुकूलन वा हानि तथा नोक्सानी कम गर्ने काम हुनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय स्तरमै ससाना कार्यक्रम पनि लागू गर्नुपर्छ।”
जलवायु परिवर्तनको समस्या वातावरणीय मात्रै होइन। यो वातावरणसँग जोडिएको आर्थिक-राजनीतिक समस्या पनि हो। नेपालले यसलाई कूटनीतिक रूपले पनि उठान गर्नुपर्ने अभियन्ताको भनाइ छ।
त्यसका लागि नेपालले हिमाल पग्लियो भनेर मात्रै हुँदैन। कूटनीतिक संयन्त्र र राज्यका अन्य निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने, आफ्नो अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई तीव्र पार्नुपर्ने जलवायुविज्ञ बताउँछन्।
कोपमा उठ्ने पर्वत र हिमालको मुद्दा नेपालको मात्रै नभई नेपाल जस्तै हिमाल हुने अन्य देशको पनि हो। यसका लागि नेपाल जस्तै समस्या भोगेका देशले गरेका राम्रो कामको सिको गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने जलाधारविद् मधुकर उपाध्या बताउँछन्। “तराईको बाढीलाई सामना गर्न बाङ्लादेशको उदाहरण हेर्न सक्छौं। बाढीले सधैं दुःख दिने चटगाउँमा कसरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाइयो भन्ने सिक्नुपर्नेछ,” उपाध्या भन्छन्।
छुट्टै निकायको खाँचो
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले राम्रा नीति बनाएको छ। तर कार्यान्वयन भने फितलो छ।
त्यस्तै, ऊर्जा, वन तथा वातावरणमा जति रकम जलवायुका लागि छुट्याइएको छ, त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ। विकास बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन। विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर छ। “जबसम्म यी सबै कुरालाई समग्रतामा हेरेर काम गर्दैनौं, हाम्रा नीति पूरा हुन गाह्रो छ,” उप्रेती भन्छन्।
अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जति पनि बहस भएका छन्, सबै केन्द्रीकृत छन्। यसलाई पनि स्थानीय स्तरसम्म लग्नुपर्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन्। “जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न बनेका नीतिहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा त पुगेकै छैन,” उप्रेती भन्छन्, “तिनलाई तल्लो तहमा लानु पनि अर्को चुनौती छ।”
कोपमा सहभागी हुन मंसीर १३ गते यूएई प्रस्थान गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल।
त्यसैले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा लग्न नेतृत्वदायी छुट्टै निकाय चाहिने वत तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटा बताउँछन्। “यो वातावरण मन्त्रालयको मुद्दा मात्र हो भन्ने बुझाइ हावी छ, जबकि यो त सबैलाई असर गर्ने विषय हो,” सापकोटा भन्छन्।
कोप आयोजनामै विवाद
यस वर्षको कोप सम्मेलनको आयोजना त्यो देशले गर्दै छ, जुन देश विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक हो। विश्वलाई थाहा छ, पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुको मुख्य कारण खनिज इन्धनको प्रयोग हो। खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्नेमा सबै सिद्धान्ततः सहमत छन् तर व्यवहारमा भने लागू गर्न कोही अग्रसर हुँदैनन्।
दुबईमा हुने सम्मेलनको अध्यक्षता सुल्तान अहमद अल जाबेरले गर्नेछन्, जो संयुक्त अरब इमिरेट्सका उद्योग तथा प्रविधिमन्त्री मात्रै होइनन्, अबुधावी राष्ट्रिय तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी पनि हुन्। यो तेल उत्पादन गर्ने ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो। खनिज इन्धनको उपयोग घटाउन प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने सम्मेलनको अध्यक्ष तेल उत्पादक नै हुनु संसारभर आलोचनाको विषय बनेको छ।
सुल्तानलाई आलोचना गर्ने वातावरणविद्ले तेल प्रवर्द्धकले कसरी तेलको खपत घटाउलान् भनेर प्रश्न गरेका छन्। लन्डनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पश्चिमा परोपकारी संस्था क्रिश्चियन एडले पनि तेल उत्पादक कम्पनीका प्रमुख सुल्तानको अध्यक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचनाको स्वर तीव्र पारेको छ।
त्यस्तै, वातावरण संरक्षणको वकालत गर्ने संस्था ग्रीनपीसले पनि सुल्तानको अध्यक्षतामाथि प्रश्न गरेको छ। ‘विश्व जलवायु संवादमा जीवाश्म इन्धनले कुनै ठाउँ पाउनु हुँदैन,’ ग्रीनपीसको टिप्पणी छ।
दुई वर्षअघि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको ‘कोप-२६’ मा ‘जलवायु सम्झौता’ गरिएको थियो। जसमा कोइलाको उपयोगलाई कम गर्दै जाने प्रतिबद्धता गरिए पनि कार्यान्वयन भएन।
कोइलाको उपयोगलाई अहिल्यै निषेध गर्न नसकिने भारतको तर्क थियो। गत वर्षको कोपमा कोइलाको शून्य उपयोगका लागि केही वर्ष अझै चाहिने भारतको प्रस्तावलाई चीन र अफ्रिकाले साथ दिएका थिए। त्यसपछि कोइलाको उपयोगलाई सन् २०७० सम्म शून्यमा झारिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। त्यो भनेको पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई बेवास्ता गर्न खोजिएको विज्ञहरूको टिप्पणी थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि यस वर्षको कोपमा लगानी बाँडफाँडको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ। जलवायु लगानीलाई व्यवस्थित गर्न अघिल्लो वर्षको कोप-२७ मा ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ दुई वर्षभित्र बनाउने निर्णय भएको थियो।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक उत्सर्जनका कारक नभए पनि जलवायु विपत्को उच्च जोखिममा छन्। त्यस्तो देशलाई जलवायु विपत्सँग सामना गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपलब्ध हुने ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ प्राथमिकताको विषय हो। तर पैसा दिनुपर्ने विकसित मुलुकले कोषलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। योे कोष गठन गर्ने समयसीमा अर्को वर्षसम्म छ। त्यसैले यस वर्षको कोपले ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा छ।
के हो कोप सम्मेलन?
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन ‘कन्फरेन्स अफ पार्टीज’ लाई छोटकरीमा कोप भनिन्छ। कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका १९८ पक्षराष्ट्रको सहभागिता हुने गर्छ।
सहभागी सबै राष्ट्रको साझा मुद्दा पृथ्वीको तापमान बढाउने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण हो। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न खनिज इन्धनको उपयोगलाई न्यून गर्न र जलवायु प्रभावको सामना गर्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाको बाँडफाँड गर्ने खाकामाथि पनि बहस हुनेछ।
सम्मेलनको पहिलो बैठक जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सन् १९९५ मा भएको थियो, जसलाई ‘अर्थ समिट’ भनिएको थियो। सन् २०१५ मा भएको कोप-१५ को बैठकले ‘पेरिस सम्झौता’ अनुसार महासन्धिका पक्षराष्ट्रले उत्सर्जन न्यून गर्दै र अनुकूलनको उपायबारे आआफ्ना देशका प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने बुँदा पनि पारित गरेको थियो। त्यस अनुसार हरेक देशले प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)