राज्यले बल्ल चिन्यो समलिंगी जोडी
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि जिल्ला र उच्च अदालतले नचिनेको समलिंगी जोडीलाई स्थानीय तहले विवाह दर्ता गरेर कानूनी रूपमा स्वीकार गरेको छ।
लमजुङका माया गुरुङ (रामबहादुर गुरुङको परिवर्तित नाम) र नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेले ६ वर्ष पहिले काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित गणेश मन्दिरमा पञ्चेबाजा बजाएर धूमधामले विवाह गरेका थिए। दुलाहादुलही पक्षका आफन्त, घरपरिवारका सदस्य र शुभचिन्तक गरेर करीब ३०० जना भेला भएर उनीहरूको समलिंगी विवाहलाई सामाजिक मान्यता पनि दिएका थिए।
पेशाले प्लम्बर सुरेन्द्र र तेस्रोलिंगीको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने माया विवाहपश्चात् सँगै बस्न थाले, पतिपत्नीका रूपमा। तर राज्य उनीहरूलाई दम्पतीका रूपमा स्विकार्न तयार भएन।
दुई वर्षको प्रेमसम्बन्धपछि विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनीहरू विवाह दर्ताका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाए। सरकारी कर्मचारीले ‘तिमी त केटी जस्तो देखिन्छौ, कसरी केटा भयौ?’ जस्ता प्रश्न गरे त कहिले ‘भोलि आउनु’ भनेर उनीहरूको विवाह दर्ताको प्रस्तावलाई सजिलै पन्छाइदिए।
खासमा नेपालको कानूनमा समलिंगी विवाह सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीले उनीहरूको विवाह दर्ता गरेका थिएनन्। हुन पनि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले विवाह भनेर महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई मात्र स्वीकार गरेको छ। जसले गर्दा समलिंगी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्ति लगायत व्यवहार र कारोबारमा अड्चन खेप्दै आएको थिए।
तिनैमध्येको एक थियो, माया र सुरेन्द्रको जोडी। ब्यांकमा खाता खोल्न जाँदादेखि अन्य सरकारी अड्डा अदालतमा व्यक्तिगत कामले धाउँदा अनेक सास्ती भोगेको उनीहरू बताउँछन्।
“जहाँ गए पनि अनेक प्रश्न सोधेर सास्ती मात्रै दिए,” सुरेन्द्र भन्छन्, “कतिले यो के नाटक गरेको हो भने, अपशब्द पनि बोले।”
६ वर्ष पहिले विवाह भए पनि कानूनी जटिलताकै कारण यो जोडी एक भएर बस्न पाएको थिएन। आफूलाई पतिपत्नीका रूपमा चिनाउन सकेका थिएनन्। अरू धेरै समलिंगी जोडी त समाजमा बहिष्कृत हुने भयकै कारण खुलेकै छैनन्।
गत असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले ‘समलिंगी विवाह दर्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश’ भने माया र सुरेन्द्रको जोडीसँगै नेपालका सबै समलिंगीको अधिकारप्राप्तिको यात्रामा कोशेढुंगा बनिदियो। हिन्दू राष्ट्रको माग गर्ने राजनीतिज्ञ कमल थापा लगायत केहीले विरोध गरे पनि मानव अधिकारकर्मी र लैंगिक अधिकारको पक्षमा कार्यरत संघसंस्था र अभियन्ताले स्वागत गरेको उक्त आदेशले समलिंगी जोडीमा उत्साह थपेको थियो।
अदालतको आदेशपछि माया र सुरेन्द्र बर्खा यामको बाढीपहिरोको पर्वाह नगरी आआफ्नो घर पुगे। वडा कार्यालयमा अविवाहित भएको प्रमाणित गरेर काठमाडौं फर्किए। सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रफुल्लित उनीहरू जिल्ला अदालतमा पहिलो विवाह दर्ताको प्रयासमा लागे। तर उनीहरूको उमंग लामो समयसम्म टिकेन। विवाह दर्ता गर्न जाँदा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अस्वीकार गरिदियो, विवाहका लागि विपरित लिंग भएको केटा वा केटी हुनुपर्छ भनेर।
उनीहरूको कानूनी लडाइँको अर्को परिच्छेद फेरि शुरू भयो। जिल्ला अदालतको आदेशको विरोधमा उच्च अदालत गए। उच्च अदालत पनि उनीहरूका लागि सहयोगी भएन।
त्यो कानूनी लडाइँ अहिले पनि जारी नै छ। तर यहीबीच उनीहरूको विवाह दर्ता भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गरेपछि मायाको गृहजिल्ला लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका-२ ले यो दम्पतीलाई औपचारिक रूपमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ।
‘आज माया र मेरो विवाह भएको छ। हामी एकदमै खुशी छौं। यो ऐतिहासिक क्षणमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरू र साथीहरूलाई सम्झेका छौं,’ विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बुझेपछि सुरेन्द्रले आफ्नो फेसबूकमा स्टाटस लेखेका छन्, ‘नेपालले आज हामीलाई नागरिक सरह सम्मान दिएको प्रत्याभूति भएको छ।’
यही प्रमाणपत्रका लागि कानूनी लडाइँको शुरूआत भने डेढ वर्षअघि शुरू भएको थियो, जति वेला लैंगिक विभेदमा परेको महसूस गरेर पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) र अन्य आठ समलिंगी जोडीले सर्वोच्च अदालतमा समलिंगी विवाह दर्ताका गर्न कानूनी व्यवस्था माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विवाह दर्ताका लागि तत्काल छुट्टै संयन्त्र तयार गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेश अनुसार समलिंगी जोडीले तत्कालका लागि अदालतद्वारा स्थापित संयन्त्र मार्फत विवाह दर्ता गर्न पाउने भएका थिए। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत र तोकिएका अदालतमा ती विवाह दर्ता हुने आदेश गरिएको थियो।
उक्त आदेश आएको दिन मायाले भनेका थिए, “हामी धेरै खुशी छौं। आजको दिन हाम्रा लागि विवाह गरेको दिनभन्दा पनि खुशीको दिन हो। यो सबै समलिंगी जोडीका लागि गर्वको दिन हो।”
दक्षिणएशियामा पहिलो
लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल पहिलेदेखि नै दक्षिणएशियामा अग्रस्थानमा छ। सन् २००७ मा पहिलो पटक तेस्रोलिंगीलाई मान्यता दिएको नेपालले त्यसका आधारमा उनीहरूलाई छुट्टै पहिचान सहित नागरिकता, राहदानी र मतदाता नामावलीमा दर्ता प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो।
कानूनी मान्यता पाएसँगै तेस्रोलिंगीहरू चुनावी प्रक्रिया भाग लिनेदेखि आफ्नो अधिकारका लागि विभिन्न अभियानमा संलग्न हुन थाले। अभियन्ता सुनीलबाबु पन्त लगायतको पहलमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्थापित सो अधिकार त्यति वेला निकै कम देशमा प्रचलित थियो। साथै, लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा गरेको भनेर विश्वभर नेपाली कदमको स्वागत भएको थियो।
नेपालमा तेस्रोलिंगीको अधिकार स्थापित गरेर उदाहरणीय बनेका सुनीलबाबु पन्त २०६४ सालमा गठित पहिलो संविधानसभाको सदस्य भए। उनले तेस्रोलिंगी समुदायबाट सांसद बन्ने दक्षिणएशियाकै पहिलो व्यक्तिको इतिहास बनाएका थिए।
साथै, सरकारले पनि लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि निरन्तर पहल गरिरह्यो। समलिंगी विवाह लगायका अन्य मुद्दा सम्बोधन गर्न महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेर थप अधिकार संस्थागत गर्ने प्रयास भएको थियो। समितिले सन् २०१२ मा सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। संविधान लेखन, विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएको सरकारले तेस्रोलिंगीका अधिकार अपेक्षित रूपमा संस्थागत गर्न सकेन।
परिणाम, २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले पनि अघिल्लो मुलुकी ऐनले जस्तै महिला र पुरुषबीचमा हुने विवाहलाई मात्र मान्यता दियो। जसले गर्दा समलिंगी जोडी आमनागरिकले पाउने कानूनी अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अभियन्ता बताउँछन्।
“कतिपय जोडी आफ्नो पाटर्नरको मृत्यु भएपछि पाउनुपर्ने सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित छन्। कानूनी मान्यताकै कारण दाहसंस्कार गर्न पनि पाएका छैनन्,” अभियन्ता पन्त भन्छन्, “अदालतको फैसलाले केही राहत भएको छ। यो हामी सबैका लागि खुशीको अवसर हो।”
विशेष दिन
पन्तका अनुसार २०० भन्दा बढी समलिंगी जोडीको विवाह भए पनि दर्ता भएको छैन। धेरै समलिंगी जोडी आफ्नो पहिचान लुकाएर सँगै बसिरहेका छन्। माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्तासँगै उनीहरू पनि बिस्तारै समाजमा खुल्दै जाने पन्तको विश्वास छ। “आजको दिन समलिंगी अधिकारका लागि कोशेढुङ्गा हो। यो नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिणएशियामा नै पहिलो घटना हो,” पन्त भन्छन्।
लैंगिक अल्पसंख्यकको हकअधिकार स्थापनाको मामिलामा अन्य दक्षिणएशियाली मुलुक धेरै पछाडि रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भारत, पाकिस्तान, म्यानमार र भूटानले हालसम्म पनि समलिंगीको पहिचान स्वीकार गरेका छैनन्। माल्दिभ्स, श्रीलंका, बाङ्लादेश र अफगानिस्तानमा अहिले पनि समलिंगी विवाह अवैध मानिन्छ।
अन्य एशियाली मुलुकमा पनि समलिंगीप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक छैन। सन् २०१९ मा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको ताइवानपछि नेपाल दोस्रो देश बनेको छ।
समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिने अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आएसँगै समलिंगी जोडीमा उत्साह थपिएको छ। “हाम्रा लागि यो त विशेष दिन भयो। सबैभन्दा खुशीको क्षण,” माया भन्छन्, “हामी समलिंगीका लागि त गर्वको क्षण। पहिचान स्थापित भएको दिन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)