फेवा तालको मापदण्ड कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन
फेवा तालको ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ।
फेवा तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ गत असोज ९ मा सार्वजनिक भएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठमा फेवा तालको मापदण्ड ६ महीनाभित्र कायम गर्न समय दिइएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे छन्।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल प्राधिकरण गण्डकी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्य छन्।
फेवा तालको ६५ मिटर मापदण्डलाई अनिवार्य लागू गरी सो क्षेत्रमा रहेका घर, व्यापार, होटल लगायत सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरसँग अब चार महीना मात्र बाँकी छ।