‘नेपालको संविधान सहकारी संघीयताबारे स्पष्ट छ’
अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट फ्रेन्चले नेपालको संविधान सहकारी संघीयताको अवधारणाबारे स्पष्ट भएको बताएका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ ल (कूसोल)ले आयोजना गरेको फर्स्ट इन्टरन्याशनल कन्फरेन्स अन फेडेरलिज्म : एन अपर्च्यूनिटी टु एक्जामिन नेपाल्स गेन्स एन्ड च्यालेन्जेज् अहेड (संघीयता सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन : नेपालका उपलब्धि र भावी चुनौती पर्गेल्ने अवसर) सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रम गत मंसीर ६ र ७ गते द मल्ल होटल काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश फ्रेन्चले सहकारी संघीयता सम्बन्धी प्रावधानहरू नेपालको संविधानमै उल्लेख भएको र यस विषयमा नेपालको संविधानलाई अस्ट्रेलियाको संविधानसँग पनि दाँज्न नमिल्ने समेत बताएका थिए।
“नेपालको संविधानको भाग २० संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित छ। धारा २३२ मा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तबारे उल्लेख छ जसको चासो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध हो,” उनले भनेका थिए।
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जस्तो अन्तरसरकार सम्बन्ध ऐन समेत भएको उनले उल्लेख गरेका थिए। उनले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उक्त ऐन पर्गेल्दै त्यहाँ तीन तहका सरकारबीच उल्लेख समन्वयात्मक सम्बन्धबारे बोलेका थिए।
“उक्त ऐनको दफा ११ मा नेपाल सरकारले सूचीकृत विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तिनमा अनुसूची ७ मा उल्लेख गरिएका समवर्ती शक्तिहरूको कानून र नीतिहरू रहेका छन्,” उनले भनेका थिए। यस्तै, सोही ऐनको दफा १६ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना गरिएको पनि उनले बताएका थिए। उनले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबारे पनि उल्लेख गरेका थिए।
अस्ट्रेलियन सरकारको रणनीतिक साझेदारीमा एशिया फाउन्डेशनले कार्यान्वयन गरेको सबन्याशनल गभर्नेन्स प्रोग्रामको सहायतामा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।