सोह्रौं योजनामा जलवायुको मुद्दा समावेश गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी गरिरहेको सोह्रौं योजनामा जलवायुका मुद्दा समावेश गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
संघीय सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मको सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्रले जलवायुको मुद्दालाई पूरै बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अवधारणापत्रमै जलवायुको विषय उल्लेख नहुँदा राष्ट्रको मूल योजना नै जलवायुको विषयमा दिशाविहीन हुन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उनीहरूको थियो।
राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. डिल्लीराज खनालले नेपालको विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूरा गर्न सोह्रौं योजनामा जलवायु मुद्दालाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। विकास प्रयासलाई दिगो बनाउन विकास परियोजनामा जलवायुमैत्री खाकालाई समावेश गर्नुपर्ने खनालको भनाइ थियो।
कमजोर समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्दै उनीहरूको जीवन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनका वक्ताहरूले जोड दिए। जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासको मुद्दामा महिलामैत्री दृष्टिकोणलाई अझै स्विकार्न नसकिएको औंल्याउँदै अधिकारकर्मी सरू जोशी श्रेष्ठले गम्भीर पहलकदमीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, आयोजकी पूर्व सदस्य सलोनी सिंह प्रधानले पन्ध्रौं योजनामा जलवायु परिवर्तनबारे उल्लेख भएका बुँदालाई अवधारणापत्रले उल्लेख नगरेकोमा प्रश्न गरिन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटाले नेपाल सरकार जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने नीतिनिर्माणको तहमा एक कदम अघि नै रहेको दाबी गरे।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा पन्ध्रौं योजनाले तयार गरेको कुनै पनि खाका सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख नहुनु दुःखद भएको गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि अर्जुन भट्टराईको भनाइ थियो। “सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तन शब्दावली नै उपयोग भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ?” भट्टराईको प्रश्न थियो।
नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि, पेरिस सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यको पक्ष राष्ट्र हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र दिगो विकास लक्ष्यले जलवायु संकटलाई नेपालले कसरी सम्बोधन र सामना गर्नेछ भन्ने प्रस्ट्याएको छ। तर देशको विकास कार्यक्रम तय गर्ने राष्ट्रिय योजना नै जलवायु परिवर्तनको विषय उल्लेख नगरेकोमा सरोकारवालाको आपत्ति थियो।
पन्ध्रौं योजनाले वातावरण र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनबहादुर शाहीले विकासोन्मुख मुलुकको हैसियतले नेपालले हानि तथा नोक्सानीको विषय उठाउन सोह्रौं योजनामा विगतका भन्दा भिन्न र अद्यावधिक विषय उठान गर्नुपर्ने बताए। अब बन्ने योजनाले जलवायु न्यायको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ थियो।
नागरिक समाजको साझा सञ्जाल जलवायु र विकास संवादले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक्सन एड, ड्यानचर्च एड, हिमावन्ती, टेवा, साहास, प्राक्टिकल एक्सन, दिदीबहिनी, किडर्याक, हेल्भिटास नेपाल, केयर नेपाल र प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टर गरी ११ संस्थाको सहभागिता थियो। सञ्जालमा आबद्ध संस्थाले जलवायु परिवर्तन, महिला अधिकार र दिगो विकासको पक्षमा कार्य गर्न राष्ट्रिय योजनामा उल्लेख बुँदाहरूले कार्यनिर्देश गर्ने भएकाले आगामी सोह्रौं योजनामा जलवायु परिवर्तनका विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख हुनुपर्ने जिकिर गरे।
-1732180391.jpg)
