पूर्व सेनानीले लेखे सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई चिठी
संविधानसँग बाझिएका सैनिक कानून संशोधन नभएको भन्दै परेको रिट निवेदन दर्ता वा खारेज नगरी सर्वोच्च अदालतले तीन महीनादेखि अड्काएपछि रिट निवेदकले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई पत्र लेखेका छन्।
अत्यावश्यक कानूनी निकासका लागि पत्र लेख्न बाध्य भएको निवेदक अधिवक्ता एवं पूर्व सेनानी प्रज्वल बस्नेतले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। बस्नेतले न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गरेर मंसीर ७ गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पत्र दर्ता गराएका हुन्। नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्षलाई समेत पत्र पठाइएको छ।
उनले न्याय सम्पादन गर्ने सैनिक अदालतको शैली सैनिक ऐन र संविधान विपरीत भएको जनाउँदै गत भदौ १० गते रिट सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सैनिक कानून र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी गठित सैनिक अदालतबाट भएका फैसला बदर तथा ती फैसलाका आधारमा जेल सजाय काटिरहेकाहरूलाई तत्काल छोड्नुपर्ने (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) रिटमा माग गरेका थिए।
रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले रिट दर्ता नहुने भन्दै भदौ १२ गते दरपीठ गरेकी थिइन्। त्यसका विरुद्ध बस्नेतले भदौ १७ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए। त्यसबारे सर्वोच्चले निर्णय नगरेको भन्दै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनलाई पत्र लेखेका हुन्।
पत्रमा सैनिक ऐन बमोजिम अमान्य फैसलाका आधारमा दुई जना सैनिक जेलमा रहेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले रिट दर्ता हुने वा नहुने निर्णय नगरी मुद्दाको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश पनि विषयवस्तुप्रति गम्भीर नभएको जिकिर गरेका छन्। असोज २३ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको किसिमबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण हटाएर उत्प्रेष्ण परमादेश कायम हुने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि रिट निवेदकले चाँडो सुनुवाइको याचना सहित प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। कात्तिक २१ गते दर्ता भएको निवेदनको समेत सुनुवाइ नभएपछि सबै न्यायाधीशलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्न बाध्य भएको बस्नेतले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
संविधानसँग बाझिने सैनिक दफाका आधारमा जंगी अड्डाले गरेका फैसलाका कारण थुप्रै सैनिक अन्यायमा परेको पत्रमा खुलाइएको छ। संविधानसँग बाझिएका सैनिक दफा संशोधन गर्न २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आदेशको पालना नभएपछि पुनः परेको रिटमा पनि २०७५ सालमा दोस्रो आदेश दिएको थियो। दुवै आदेशको पालना नहुँदा अभियोग लागेका सैनिकहरूले पशु सरहको जीवन बिताउनुपरेको भन्दै सर्वोच्चमा पेश भएको रिटबारे निर्णय नगर्नु सर्वोच्चकै यसअघिका आदेश र नजीरहरूको अवमूल्यन भएको समेत पत्रमा जिकिर गरिएको छ।
न्यायिक अभ्यासमा न्यायाधीशहरूलाई पत्राचार गरेर निसाफ मागिने विषयलाई ‘इपिस्टोलरी जुरिडिक्शन (पत्राचार न्यायिकता)’ भनिन्छ। अदालतको सामान्य प्रक्रिया मार्फत न्याय पाउन सकिएन भने न्यायाधीशलाई पत्र काटिन्छ, जसलाई रिट मानेर न्याय सम्पादन हुने संसारभर अभ्यास छ। अमेरिका, भारतमा यस्तो अभ्यास बढी छ।
अमेरिकामा सन् १९६३ मा गिडिअन विरुद्ध वेनराइटको मुद्दामा पत्राचार न्यायिकताको प्रयोग भएको थियो। वेडनलाई फ्लोरिडा स्टेड कोर्टले गरीब र वित्तीय अपराधको अभियुक्तलाई मात्रै वकील राख्ने सुविधा दिने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै पाँच वर्ष जेल सजाय सुनायो। त्यस विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्यो।
फ्लोरिडा सुप्रिम कोर्टले रिट खारेज गरिदिएपछि गिडिअनले जेलभित्रैबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई हस्तलिखित चिठी पठाएका थिए। यसैलाई रिट मानेर अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ‘स्टेट कोर्ट’ मा समेत सबैलाई वकील राख्ने सुविधा हुने फैसला गरिदियो। यही फैसलाले अमेरिकाको संविधानमा छैटौं संशोधन हुँदै सबैलाई वकील राखेर प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हो।
नेपालमा पनि पत्राचार न्यायिकताको प्रयोग भएको छ। सिरहाको बेलहाकट्टस्थित ओम् इँटाभट्टामा कार्यरत भारतीय नागरिक सेवारामले आफूलाई इँटाभट्टा सञ्चालकले बन्धक बनाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई पत्र पठाएका थिए। पत्रलाई आधार मान्दै रेग्मीले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाउन आदेश दिएका थिए। त्यसपछि रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सेवाराम सहितका बन्धकलाई मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै, रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले कारखानामा श्रम सम्बन्धी र अन्य प्रचलित कानून पालन भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्न २०६९ माघ १९ गते निर्देशनात्मक आदेश सहितको फैसला गरेको थियो।
यस्तै, अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति बदरको माग सहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालते सुनुवाइमा आलटाल गरेपछि नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्चमा तत्काल बहाल रहेका १९ जना न्यायाधीशलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएका थिए। २०७८ असार ६ गते पठाएको पत्रमा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र त्यसले गरेको नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा परेका रिट अदालतको जानकारीमा आएको भए पनि सुनुवाइ नगर्दा कार्यपालिकाले राज्य कब्जा गर्ने खतरा औंल्याएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७७ मंसीर र २०७८ जेठमा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद्मा ५१ पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो। दुवै अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिबारे रिट परे पनि सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी टारिरहेको थियो। विद्यार्थीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सचिवालयमा समेत मुद्दा चाँडो छिन्न निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि सबै न्यायाधीशलाई चिठी लेखेका हुन्।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘ती रिट निवेदनहरू उपर सुनुवाइ हुन नसकी असंवैधानिक नियुक्ति हुन गएमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था उपर अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले यथाशीघ्र एवं निरन्तर सुनुवाइ गराई पाउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निवेदन दिए तापनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेन।’ यद्यपि यो मुद्दा अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
संविधानसँग बाझिएका सैनिक ऐनका दफा संशोधन गर्न परेको रिट पन्छाइएपछि न्यायाधीशहरूलाई पत्र पठाएर न्यायको याचना गरिएको छ। यो मुद्दाको नियमित सुनुवाइको पेशी मंसीर १३ गते तोकिएको छ। तर पेशी समेत सर्ने सम्भावना देखेकाले आफूले चाँडो सुनुवाइका लागि पत्र लेखेको बस्नेतको भनाइ छ।
“संविधानसँग बाझिएका ऐनको दफाका आधारमा मान्छे जेलमा थुनिएका छन्। यो अन्याय भयो भनेर न्याय माग्न जाँदा सुनुवाइ हुँदैन,” उनी भन्छन्, “बरु इजलासले मुद्दाको स्वरूप नै बदलिदिएको छ। त्यसैले यो अन्याय सबै न्यायाधीशले थाहा पाउनुपर्छ भनेर पत्र लेखेको हुँ।”
रिट दर्ता हुने वा नहुने निर्णय नगरे पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको स्वरूप भने परिवर्तन गर्न आदेश दिएको थियो। सैनिक अदालतको ‘अमान्य फैसला’ का आधारमा दुई जना सैनिक गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्दै दिएको रिटमा मुद्दाको किसिममा बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि उल्लेख थियो। तर टाइप गर्दा त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सच्याउने निवेदन दिएपछि उत्प्रेषण परमादेश मात्र कायम हुने आदेश भएको हो। जबकि रिटकर्ताले सच्याउन नमिल्ने भन्दै अर्को निवेदन पनि दिएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)