वास्तविकतासँग मेल खाँदैन नेपालको पशुपक्षी तथ्यांक, यी हुन् कारण
पशुपक्षी सम्बन्धी नेपालको सरकारी निकायहरूले निकालेको तथ्यांक आपसमै मेल त खाँदैनन् नै वास्तविकताबाट निकै पर पनि छन्। तर केही उपाय अपनाउँदा यो त्रुटि सच्याउन सकिन्छ।
यथार्थ र वस्तुपरक तथ्यांकले सम्बन्धित क्षेत्रको योजना तथा नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र ती नीतिको परिणाममा प्रभाव पार्छ। तर नेपालमा आँकडा तथ्यपरक र वस्तुपरक हुन नसकेको कारण सम्बन्धित देशको समग्र नीतिनिर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं सञ्चालनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भइरहेको छैन। त्यो समस्या कृषि क्षेत्र अन्तर्गतको पशुपक्षी सम्बन्धी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ।
सही तथ्यांक उपलब्ध नहुनुका विभिन्न कारण छन्। पहिलो कारण हो, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको उदासीनता। संघीयता लागू भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू पशु सेवा विभाग लगायतका संघीय निकायप्रति उत्तरदायी नभए पनि हुने भयो। फलस्वरूप उनीहरूले मासिक रूपमा तथ्यांक पठाउन छोडिदिए।
दोस्रो कारण हो- जानकारीको अभाव। कसरी सही आँकडा जम्मा गर्ने र उच्च तहका अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा पनि तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन।
तेस्रो कारण हो, संघबाट तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको सशर्त बजेट पनि तथ्यांक संकलनका लागि प्रयोग नहुनु। संघबाट सशर्त बजेट प्रयोग सम्बन्धी वस्तुनिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन नहुँदा पनि यो दुरुपयोग भइरहेछ। चौथो कारण, अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही कृषक पनि अनुदान प्राप्त गरेपश्चात् व्यवसाय नै बन्द गरी पलायन हुने गरेको देखिन्छ, जसको कारण उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांक अपूर्ण हुन पुग्छ।
कतिले त स्थानीय तहमा अनुदान लिइसकेपछि आफ्नो व्यवसाय नै अन्य स्थानीय निकायमा सार्ने गर्छन् जसकारण तथ्यांकमा दोहोरोपन पाइन्छ। पाँचौं कारण, राष्ट्रिय तथ्यांकहरू पूर्णतया तल्लो तहबाट पठाउने आँकडामा आधारित छन् जसले गर्दा तथ्यांक संकलनका लागि विस्तृत सर्वेक्षण नै हुँदैन र यथार्थपरक तथ्यांक आउँदैन।
छैटौं कारण, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई पशुपक्षी तथा पशुपक्षीजन्य पदार्थ आयात गर्नुपर्नेमा सो नभई खुला सिमानाको फाइदा उठाई चोरी निकासी पैठारी हुने गरेको छ। परिणामस्वरूप पशुपक्षी सम्बन्धी नेपालको तथ्यांक यथार्थपरक हुन सकिरहेको छैन। उदाहरणका लागि जीवित भैंसी आयातको तथ्यांक हेरौं।
पशु सेवा विभागले सन् २०१९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र विना जीवित पशु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सो समययता भारतको सीमानाकामा रहेका क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा जीवित राँगाभैंसी तथा बाख्राहरू रोकेर तथ्यांक राख्नुपर्ने काम पूर्णतः बन्द भएको छ।
प्रतिबन्ध लगाएयता भारतबाट आयात गरिएको भैंसीको संख्या सरकारी तथ्यांकमा शून्य बनाइएको छ। यथार्थ भने फरक छ। आयातकर्ताले ती राँगाभैंसी तथा बाख्रा ल्याएर स्थानीय हाटबजारमा पुर्याउँछन्, नेपाली भनेर बेच्छन् र तिनलाई काठमाडौं जस्ता ठूला शहरका उपभोक्ताकहाँ पुर्याइन्छ।
नेपालको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौंको आव २०७८/७९ को तथ्यांक अनुसार सो आवमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वार्षिक करीब एक लाख ६८ हजार ६३ वटा राँगाभैंसी काटिन्छन्। पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, नेपालगन्ज र वीरगन्ज जस्ता ठूला शहरमा मासुका लागि काटिने राँगाभैंसीको तथ्यांक जोड्दा यो संख्या बढ्न पुग्छ।
यीमध्ये अधिकांश राँगाभैसी भारतबाट आयात गरिएका हुन्, जुन सरकारी तथ्यांकमा समेटिएकै छैनन्। तर देशको मासु उत्पादनको तथ्यांकमा ती राँगाभैंसीबाट उत्पादन हुने मासु पनि जोडिएको छ। त्यसैले देशमा उत्पादित राँगाभैंसीको मासुको परिमाण सरकारी तथ्यांकहरूमा उल्लिखतभन्दा निकै कम छ।
यो त पशुपक्षी सम्बन्धी तथ्यांक यथार्थपरक नभएको एउटा उदाहरण मात्र हो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सन् २०२१ मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ को प्रतिवेदनबीचको ठूलो भिन्नताले पनि तथ्यांकहरूमा रहेको त्रुटि पुष्टि गर्छ।
|
तथ्यांकको विवरण
|
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक
|
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक
|
दुई आँकडाबीचको भिन्नता प्रतिशतमा
|
|
गाई
|
७४१३१९७
|
४५५९२७७
|
३८.४९७८३०२९
|
|
भैंसी
|
५१३२९३१
|
२९२३१३२
|
४३.०५१४०६६९
|
|
भेडा
|
७७१२०५
|
४७८१७५
|
३७.९९६३८२२८
|
|
बाख्रा
|
१३९९०७०३
|
१३९३९३३६
|
०.३६७१५०९५७
|
|
सुँगुर बंगुर
|
१५०४६२४
|
१३५७५०७
|
९.७७७६५८७३७
|
|
कुखुरा जाति
|
६६८०३११७
|
४५११८२१९
|
३२.४६०९०७४८
|
|
याक चौंरी
|
६२५६१
|
५३१९५
|
१४.९७०९८८३२
|
|
घोडा
|
५४२४८
|
१०९९७
|
७९.७२८२८४९१
|
|
हाँस
|
६०५९४४
|
१३२६०००
|
११८.८३२१२०३३
|
माथिको आँकडामा ७९ प्रतिशतसम्मको फरक देखिन्छ। नेपालको पशुपक्षी सम्बन्धी तथ्यांकमा त्रुटि छ भन्ने प्रमाण यही नै हो। यद्यपि तथ्यांक संकलनको प्रक्रियामा भएको फरकले पनि यस्तो भिन्नता सिर्जना गरेको हुन सक्ने तर्क कतिपयले गर्न सक्छन्।
उदाहरणका लागि, कृषिगणना गर्न ७७ वटै जिल्लामा कृषिगणना कार्यालय स्थापना गरी सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि किसान (छनोट गरिएका ३,३०,११२ कृषक परिवार) सँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो, जबकि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक र स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित भएर तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशन गरेको थियो। तर जुनसुकै विधि प्रयोग गरे पनि तीनचौथाइभन्दा बढी (७९ प्रतिशत)को फरक पूर्णतया अस्वाभाविक हो जसले पशुपक्षी सम्बन्धी तथ्यांकको शुद्धतामै प्रश्न खडा गरिदिन्छ।
त्यसैकारण गलत तथ्यांकहरू सच्याउने र वस्तुपरक तथ्यांक संकलन गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो ताकि पशुपक्षी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भावी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकियोस्।
तसर्थ, सही तथ्यांक/आँकडा लागि तीन वटा काम गर्न जरुरी छः (१) सावधानीपूर्वक विस्तृत सर्वेक्षण (२) गुणस्तरीय आँकडा संकलन र सही तथ्यांक सम्प्रेषणका लागि स्थलगत तहमा कार्यरत अधिकृत तथा प्राविधिकहरूलाई तालीम र सुविधा (३) पुन:परीक्षणका माध्यमबाट प्राप्त आँकडाहरूको प्रमाणीकरण।
साथै, सही आँकडा प्राप्त गर्न मन्त्रालय र विभागले पशुपक्षी सूचना प्रणाली निर्माण (Management Information System) विकास तथा परिचालन र हरेक इकाइगत कार्यालयमा जिम्मेवार तथ्यांक अधिकृत/कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
त्यस्तो प्रणाली निर्माण गर्दा स्थलगत तवरबाट गलत सूचना दिने वा सूचना नै नदिने समस्या हटाउन वैज्ञानिक निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ भने प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण पनि जरुरी छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ नहुने समस्या समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा सम्बन्धित निकायमा संघ मार्फत हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमहरूलाई संघसँगको सहकार्य तथा तथ्यांकसँग जोड्नुपर्छ।
मन्त्रालय र विभागले प्रकाशन गरेका तथ्यांकलाई विश्वसनीय बनाउन पारदर्शिता र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण पनि आवश्यक छ। साथै, वास्तविक तथ्यांक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पनि लगानी बढाउनुपर्छ। सरकारले सही तवरले तथ्यांक निर्माण नगरेमा विश्व ब्यांक लगायत दातृ निकायले त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्छन्।
(आचार्य पशुचिकित्सक हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
