खोला किनारमा जथाभावी उत्खनन
मोरङको लोहान्द्रा खोला किनारमा जथाभावी माटो उत्खनन गर्दा पनि स्थानीय प्रशासनले कारबाही गरेको छैन।
वर्षा याममा तराईका खोलाको बाढी बस्तीमा प्रवेश गर्नुको कारण हिउँदे महीनामा खोला किनारमा गरिने उत्खनन पनि हो। स्थानीयले क्षणिक लाभका लागि खोला किनारको माटो काटेर बिक्री गर्दा हरेक वर्ष तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्या निम्तिन्छ।
मोरङका विभिन्न खोला किनारको माटो काटेर बिक्री भइरहेको गुनासो आएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समिति, मोरङकी उपप्रमुख उषा झाले अनुगमनको तयारी भइरहेको बताइन्।
धनपालथान र जहदा गाउँपालिकास्थित लोहन्द्रा खोला किनारमा उत्खनन भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताए। सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत खोला किनारको जमीन उत्खनन गरिएको पाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार जेसीबी प्रयोग गरेर माटो उत्खनन गरिएको हो।
लोहान्द्रा खोला पूर्वी किनारको ३० मिटरभित्रै मशिन राखेर गहिरो खनेर ट्रिपरबाट माटो अन्यत्र लग्ने गरिएको हो। यसबारे स्थानीय बासिन्दाले मंसीर ८ गते प्रहरीमा पनि गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि मंसीर १० गते प्रहरी चौकी, कर्सियाको टोली पुगेको थियो।
तर प्रहरीले केही कारबाही नगरी छाडेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। माटो उत्खननमा प्रयोग गरिएको उपकरण पनि स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउनको सट्टा त्यतिक्कै छोडिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको जहदा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंहले बताए।
खोला किनारको २०० मिटर र पुलको ५०० मिटरसम्म माटो उत्खनन गर्न पाइँदैन। यस्तो गरिएको पाइएमा स्थानीय सरकारले १५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार छ। तर प्रहरीले कुनै कारबाही नगरी तथा स्थानीय सरकारको जिम्मा नलगाएको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जनकुमार दाहालले निजी जमीन भए पनि चेनवाला मशिनले खनेको पाइएपछि उत्खनन बन्द गराइएको बताए। प्रहरी चौकीसम्म उपकरण लैजान नसकिने भएकाले त्यही ठाउँमा काम बन्द गराएर छाडिएको दाहालको भनाइ छ। “चेनवाला उपकरण चौकीमा लैजान सम्भव भएन, त्यसैले काम रोक्न आदेश गरेर छाडिएको हो,” उनले भने।
लोहान्द्रासँगै मोरङका अन्य खोलामा पनि माटो उत्खनन भइरहेको गुनासो आएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। यसले प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउने भएकाले आफूहरू सजग रहेको जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख झाले बताइन्।
यसलाई रोक्न अनुगमनको तयारी भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राईले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, राजस्व प्रमुख लगायत समितिमा रहने गरेका छन्। सबैतिर अनुगमन गरेर कदम चालिने प्रमुख राईले बताए।