‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकै छैन’
‘यी प्रदर्शन सरकारलाई चेतावनी दिने तथा सतर्क गराउने घन्टी (वार्निङ बेल) हुन्। आज थोरै मान्छे छन्, भोलि थपिन पनि सक्छन्। त्यसैले सरकार सच्चिन जरुरी छ।’
काठमाडौंमा मंसीर ७ गते भएको प्रदर्शनलाई कतिपयले व्यवस्था विरोधी प्रदर्शनका रूपमा अर्थ्याउन खोजे। सरकारको क्रियाकलापले ‘झिंगा मार्न तोपको प्रयोग’ गरेको देखियो। संविधानसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने दुवै प्रदर्शन हेर्दा जनताको असन्तुष्टि अहिले उच्च तहमा पुगिनसकेको बताउँछन्। “यद्यपि सरकारको प्रगतिको ग्राफ पनि बढेको छैन र सरकारका लागि यो चेतावनीको घण्टी अवश्य हो,” अधिकारी भन्छन्।
डेलिभरी दिन चुकेको सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका र निषेधाज्ञा लगाएर जनतामा थप निराशा थपेको उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध, सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका र निषेधाज्ञाको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।”
काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा भइरहेका प्रदर्शन, नागरिकको असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको कडाइ तथा काठमाडौंमा जारी निषेधाज्ञा लगायत विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद:
मंसीर ७ गते काठमाडौंमा भएका प्रदर्शनबारे यहाँको धारणा के छ?
यो प्रदर्शनीले दुई वटा सन्देश दिएको छ। पहिलो, सरकारका कामकारबाही, निर्णयप्रति नागरिक खुशी छैनन्। त्यस प्रसंगमा दुई भिन्न पक्षधरले प्रदर्शन गरेका छन्।
एकातिर प्रतिपक्षमा रहेको एउटा जिम्मेवार पार्टीको राष्ट्रिय युवा संघ थियो भने अर्कोतिर एक जना मेडिकल उद्यमीको आह्वानमा सहभागी मानिसहरू। दुवै पक्षको प्रदर्शन हेर्दा नेपाली जनताको असन्तुष्टि अहिले पनि उच्च तहमा पुगेको देखिएन। मंसीर ७ गते मानिसहरू उल्टिएरै आउलान् भन्ने आमअपेक्षा थियो, तर त्यस्तो भएन।
त्यसैले सरकारलाई अलिकति सजिलो भएको छ। तर प्रदर्शनमा सहभागी नभएका जनता सरकारसँग खुशी छन् भन्ने होइन। सरकारका क्रियाकलापसँग जनता खुशी रहेनछन् भन्ने देखियो।
त्यस्तै, दुवै प्रदर्शनमा गाउँठाउँबाट मान्छेहरू बसबाट ओसारिएको रिपोर्ट आएको छ। यसले दुवै प्रदर्शनमा काठमाडौंले साथ दिएको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।
एउटा प्रदर्शनको उद्देश्य व्यवस्था नै उल्ट्याउने भनिएको छ। त्यस प्रदर्शनका वक्ताहरूले भाषणमा त्यही भने, तर त्यसलाई मानिसहरूले रुचाएको देखिएन।
अर्को प्रदर्शनमा महँगी, भ्रष्टाचार आदि विषयमा प्रश्न उठाउँछौं भनिएको थियो, तर त्यसका वक्ताहरू एक जना व्यक्तिको विरोधमा मात्र सीमित भएको देखियो। त्यो कत्तिको शोभनीय भयो भन्ने त जनताले नै विचार गर्ने कुरा हो। यसर्थ, दुवै प्रदर्शनलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्ने मैले ठानिनँ।
तर अर्कातिर सरकारको प्रगतिको ग्राफ पनि बढेको छैन। सरकारप्रतिको जनताको रुचिको ग्राफ निरन्तर घट्दै छ। सरकारले लिएका निर्णयका कारण यस्तो अरुचि सिर्जना भएको हो। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै त होइन। सरकारका विभिन्न अंगहरूले गरेको निर्णय पनि सरकारकै निर्णय हो। जस्तै- हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई दिइएको अनुमतिका शर्त नै मिलेमतोमा तयार भएको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यस्तो भएको हो वा होइन भन्ने सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ। भएको रहेछ भने छानबिन हुनुपर्यो। यसो हुनुमा राजनीतिक संलग्नता छ कि छैन? यी सबै स्पष्ट पार्नुपर्छ।
.JPG)
हरेक दिनका अखबारले एउटा नयाँ काण्डको सम्भावना देखाउन थाले भने सरकारप्रति जनताको धैर्य कतिन्जेल रहन्छ भन्नेमा वेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ।
यी सबै न प्रतिपक्षको कारणले भएका हुन् न त दुर्गा प्रसाईंजीको कारणले। सरकार आफ्नै निर्णयका कारण कमजोर भइरहेको छ। जस्तै- धरानमा विमानस्थल बनाउने भन्ने समाचार आएको छ। के त्यो राष्ट्रको अहिलेको प्राथमिकता हो? आजको आर्थिक अवस्थामा त्यो आयोजना प्राथमिकतामा पर्न सक्छ? भविष्यमा आवश्यकता पनि पर्ला, प्राथमिकतामा पनि पर्ला। तर आज त्यो प्राथमिकताको विषय होइन। यस्तै अनावश्यक निर्णयका कारण सरकारलाई समर्थन गर्नेहरू पनि अलग्गिनुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैले यी प्रदर्शन सरकारलाई चेतावनी दिने तथा सतर्क गराउने घण्टी (वार्निङ बेल) हुन्। यी प्रदर्शनमा आज थोरै मान्छे छन्, भोलि थपिन पनि सक्छन्। त्यसैले सरकार सच्चिन जरुरी छ।
२०७२ सालको संविधानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको हो त?
यो विरोध प्रदर्शनको उद्देश्य विद्यमान व्यवस्थामाथिको प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प बलियो लोकतन्त्र नै हो। हाम्रो इतिहासले नै त्यो पुष्टि गर्छ। जस्तो- २००४ सालमा पद्मशमशेर जबराले देशमा संवैधानिक अभ्यास शुरू गर्न खोजे। त्यति वेलादेखि अहिलेसम्म नेपाल एक पटक मात्रै पछाडि फर्किएको छ, २०१९ सालमा, जति वेला पञ्चायती संविधान लागू गरियो।
त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको चरित्र पनि ‘सेमी डेमोक्रेटिक’ (आंशिक लोकतान्त्रिक) थियो। त्यसैले पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रभन्दा अरू हुन सक्दैन।
गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र फर्किने हो। तर गणतन्त्र भइसकेका मुलुक राजतन्त्रमा गएका कति वटा दृष्टान्त छन्? नफर्केका दृष्टान्त कति छन्? गइसकेको राजतन्त्र अब फर्केर आउँदैन।
हिजोको शासन व्यवस्थामा अशिक्षा, गरीबी, विभेद थिए। तिनैलाई निर्मूल पार्न समावेशिता, आरक्षण लगायत व्यवस्था गरिए। यद्यपि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी होलान्। तर हामी निरन्तर संविधानप्रदत्त गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयताको अभ्यासमा लागिरहेका छौं।
संघीयताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, स्वशासनको अधिकार दिएको छ। २०७२ सालको संविधानले दिएका यी सबै अनावश्यक थिए त? हिजो यिनै अधिकार हामीलाई चाहिएको थियो, आज हामीलाई यी सबै नचाहिने भएका हुन् त? के हामीले स्वशासन गर्नुपर्छ भन्ने गलत हो? के त्यो कहिल्यै गलत हुन्छ? जनता सबैभन्दा बलियो हुनुपर्छ भन्नु गलत हो त? त्यो त होइन। हामीलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, संघीयता सबै चाहिएको छ। यस्तो वस्तुस्थितिलाई बेवास्ता गरेर सानो तप्काले माग गरेको भरमा यी सबै उपलब्धि उल्टिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।
हो, हामीले निर्वाचन पद्धतिलाई भने ध्यान दिन जरुरी छ। आवधिक निर्वाचन शान्तिपूर्वक रूपमा निश्चित अवधिमा हुनुपर्छ। त्यो हुन सक्यो भने आजका असफल नेताका ठाउँमा कोही न कोही आइहाल्छन्।
छिमेकी भारतलाई हेरौं, जहाँ प्रजातन्त्रको ७५ वर्षको इतिहास छ। उनीहरूले गठबन्धनको संस्कार विकास गरे। विकास प्रक्रिया पनि शुरू गरे। अहिले संसारमा बलियो मुलुकका रूपमा उदाइरहेको छ। त्यही अभ्यास पाकिस्तानमा नहुँदा के भइरहेको छ भन्ने देखेकै छौं। आखिर दुवै मुलुक सँगसँगै स्वतन्त्र भएका थिए।
शान्तिप्रेमी नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थामा खलल नआओस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यो सातौं संविधान हो। हामीलाई आठौं संविधान चाहिएको छैन। यही संविधानलाई टेकेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। यो संविधानमा जहाँ जहाँ कमीकमजोरी छन्, त्यहाँ त्यहाँ सुधार गर्दै जाने हो। तर यसका मुख्य विषयवस्तुको आवश्यकता हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि तिनको आवश्यकता पर्नेछ।
एकथरीले ‘लोकतन्त्र नभएको पञ्चायती व्यवस्थामा जति विकासका काम भए, त्यस्तो अहिले भएन। गणतन्त्र आएपछि झनै बढी अस्थिरता र असन्तोष बढेको छ, त्यसकारण धेरै राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजातर्फ जानुपर्छ’ भन्ने गरेको पाइन्छ नि!
व्यवस्था र त्यसले दिने ‘डेलिभरी’ फरक फरक हुन्। तपाईंले भन्नुभएको असन्तुष्टि ‘डेलिभरी’ सँग सम्बन्धित छ। त्यो व्यवस्थाभित्र बसेको सरकारले शासन (गभर्नेन्स) गर्न सक्यो, सकेन भन्ने पाटो हो।
अघि पनि भनें, संविधान र यसले ल्याएको आजको व्यवस्था हिजो पनि चाहिएको थियो, आज पनि चाहिएको छ र भोलि पनि चाहिनेछ। यसमा हामी दुविधामा छैनौं।
तर ‘डेलिभरी’ मा हामी चुकेका छौं। जहाँसम्म हिजो पञ्चायतमा भएको विकास ३० वर्षमा भएन भन्ने तर्क छ, त्यसलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन। हरेक क्षेत्रमा पछिल्लो तीन दशकमै बढी विकास भएको छ। पछिल्लो तीन दशकमा नै सडक धेरै बनेका छन्। धेरै सडक बनेका मात्र छैनन्, त्यति धेरै सडक आवश्यक छ/छैन भन्ने बहस भइरहेको छ। हामीले २०४६ सालअघिसम्म २० जना मेडिकल डाक्टर पढाएर बसेको होइन? आज प्रतिवर्ष तीन हजार मेडिकल डाक्टर ग्य्राजुएट हुन्छन्।
त्यस्तै, विश्व ब्यांकको पैसामा २० जना इन्जिनीयर पढाएर बसेको होइन? जसको ऋण हामी अहिले पनि तिरिरहेका छौं। यस्ता अनेकौं उदाहरण छन्। २०४६ सालपछि जनतालाई सहजै राहदानी लिन सम्भव भयो, जसले गर्दा आधाभन्दा बढी नेपालीले जहाज चढे। यो ठूलो परिवर्तन हो।
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा विकास भएन भन्ने सही होइन। तर यही अवधिमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकेका देश जहाँ पुगे, हामी तिनको छेउछाउ पनि पुगेनौं भन्ने गुनासो हो।
त्यसो त अहिले संसारभर नै परम्परागत राजनीतिज्ञलाई अप्ठ्यारो परेको छ। मान्छेहरूका दृष्टिकोणमाथि टिकटक, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता माध्यम शक्तिशाली भएका छन्। व्यक्ति शक्तिशाली भएर गएको छ। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले परम्परागत रूपले ‘म तिनलाई थेग्छु’ भन्नु सम्भव हुँदैन। हिजो बाउबाजेको राजनीति आस्था छोरानातिले पछ्याउँथे। अहिलेको नयाँ पुस्ताले कारण खोज्छ। हरेक विषयको वस्तुनिष्ठता खोज्छ। त्यस्तै, नयाँ पुस्ता पर्खिंदैन, उसलाई आजको आजै चाहिन्छ। यो परिवर्तनले अरू देशलाई पनि प्रभाव पारिरहेछ।
तर तपाईंले भन्नुभएको विकास र सशक्तीकरणले आमजनतालाई छोएको देखिंदैन। हजारौं नागरिक हरेक दिन विदेश जानुपर्ने अवस्था छ नि?
नेपाली नागरिक जुन देशमा जान्छन्, त्यो देशलाई नै फाइदा हुन्छ। नागरिकको श्रम बेच्दा नेपाललाई फाइदा छैन। हामीले युवा विदेशिएकोमा खुशी मान्ने कि तिनलाई फर्काउन नसकेकोमा दु:खी हुने? यहाँनेर हाम्रो नीति असफल भएको छ।
हाम्रा कतिपय नीतिहरू पनि राम्रा छैनन्। एउटा उदाहरण दिन्छु, बजेट आउनुभन्दा ठीक दुई साताअघि प्रतिनिधि सभाको ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समिति’ मा मन्त्री, महानिर्देशक सबैलाई मैले प्रश्न गरें, “शिक्षामा कति बजेट चाहिन्छ?”
उहाँहरूले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउँदा पनि संविधानले गरेको वाचा पूरा गर्न पुग्दैन भन्नुभयो। तर बजेट निर्माण गर्दा जम्मा १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्याइयो। नेपालको बजेट प्रणालीले त्योभन्दा बढी दिनै सकेन। तर कहीं न कहींबाट शिक्षामा लगानी गर्नैपर्छ। पढाउने इच्छा सबैको छ। हरेकले आफ्ना बालबालिका पढून् भन्ने चाहन्छन्। तर उनीहरूको सोच सबै कुरा सरकारले गरिदेओस् भन्ने छ। त्यो सम्भव रहेनछ भन्ने देखिइसक्यो।
सरकारले पैसा नै दिन सक्दो रहेनछ। त्यसो भए त पहिलेका नीतिमा सुधार, परिमार्जन र परिवर्तन गर्नुपर्यो। तर संसद्मा प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले पाए जति सुविधा सामुदायिक विद्यालयले पाएका छैनन्। यसले त निजी विद्यालयलाई नै प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ। यसले सोचमा तादात्म्य नभएको जनाउँछ।
नीतिगत सुधार वा संविधानकै कतिपय प्रावधान परिमार्जनका लागि सरकारलाई झकझक्याउने काम विवादित वा टाट पल्टेका व्यवसायी वा कुनै मुद्दामा आरोपितले भन्नुपर्ने हो कि नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने हो?
नागरिक आउने होइन। यस्तो छलफल हुनुपर्ने ठाउँ संसद् हो। संसद् भनेकै सचेत नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हो। तर के अहिलेसम्म संसद्मा नीतिगत छलफल भएको तपाईंलाई थाहा छ? सरकारले २०७६ सालमा शिक्षा नीति जारी गरेको थियो। त्यसबारे संसद्मा छलफल भयो त? सरकारले अर्को २५ दलको एउटा कार्यदल बनायो। नेपालका सबैजसो विज्ञ थिए, त्यस कार्यदलमा जसले प्रतिवेदन पनि तयार गर्यो। तर आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसबारे त संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने होइन?
स्वास्थ्य नीतिमा पनि त्यस्तै छ। स्वास्थ्य बीमा चाहिंदैन भनेर कसैले भनेको छ र? तर त्यो राम्ररी चलेको छ कि छैन? के गर्दा त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल भएको छैन।
.JPG)
आमसरोकारको विषय शिक्षा र स्वास्थ्य हो। यसमा जति लगानी गरे पनि पुग्दो रहेनछ भन्ने देखिसकिएको छ। के के गर्दा हुन्छ भनेर नीतिगत छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा सधैं बन्द मात्र हुन्छ, छलफल नै हुँदैन भनेपछि त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्यो कि उठेन त?
जबसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले कानून बनाउने, नीतिनिर्माण गर्ने थलोलाई सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलोका रूपमा विकसित गर्दैनौं, तबसम्म यस्ता अप्ठ्यारा आइरहन्छन्।
आखिर हाम्रो संसद् किन प्रभावकारी भएन?
यसका तीन वटा कारण छन्। पहिलो, जनतासँग निरन्तर संवादमा थोरै सांसद मात्रै बसेका छन्। दोस्रो, संसद्मा नीतिबारे छलफल भएकै छैन। सरकार आफू पनि गर्दैन। प्रतिपक्षलाई पनि मतलब छैन। प्रतिपक्षले त यो गराउँछु भनेर अड्डी कस्नुपर्ने हो। सरकारको नीतिगत अडान र दृष्टिकोणबारे संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने हो। सांसदको धर्म नै त्यही हो।
तेस्रो, सरकारले ल्याएको कानूनबारे मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ हुने, संसद्मा आउँदा पनि विधेयक नपढी आउने प्रवृत्ति छ। अनि विधेयकलाई टुंगो नलगाई अलपत्र पार्ने गरिएको छ। यी सबैको संकेत के हो? सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवारीपन होइन? सबै पार्टीका सबै मन्त्रीको हविगत एउटै छ। २० वर्ष सांसद हुँदा मैले गरेको अनुभव यही हो।
२०५८ सालमा रामशरण महतले कुनै विधेयक ल्याउनअुघि ‘पाइलटिङ’ गर्नुहुन्थ्यो। ‘यो यो कारणले विधेयक पास हुनुपर्नेछ, तपाईंहरूले मलाई मद्दत गर्नुहोस्’ भन्नुहुन्थ्यो। सबैसँग बसेर छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुहुन्थ्यो। ‘यति कुरा तपाईंहरूले भनेको जायज छ, म मान्छु, अरू कुरा पास गरिदिनुस्’ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो वेला बहुमत पनि हुन्थ्यो, विधेयक पारित पनि हुन्थ्यो। आफूले ल्याएको विधेयक पास गराउने जिम्मेवारी मन्त्रीको होइन? त्यो मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाएको खोइ?
अर्कातर्फ मन्त्रीले आफूले भनेको काम पूरा गर्दैन। उसलाई जिम्मेवार बनाउने कसले? संसदीय व्यवस्थामा प्रश्न उत्तर गर्ने व्यवस्था छ। त्यो लिखित र मौखिक दुवै हुन सक्छ। जबसम्म त्यसको बलियो अभ्यास हुँदैन, तबसम्म राम्रो परिणाम आउँदैन। सांसदले खास खास वेलामा सरकारले भनेको सुन्ने हो। संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नबुझ्दासम्म आजकै अवस्था हुन्छ।
अहिले जाजरकोटको भूकम्पपीडितको पक्षमा काम गर्ने वा राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आर्थिक संकट भोगिरहेका जनताको विषय प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो। तर हामी प्रदर्शनहरूमा केन्द्रित भइरहनुपर्नाको कारण के हो?
हो, त्यो त पक्का हो। यसमा दुविधा हुनुपर्ने कुरा नै छैन। जाजरकोटका भूकम्पपीडितका निम्ति पैसा छुट्याइसकेको छ। अस्थायी वास बसाउने कुरा पनि भइसकेको छ। तर व्यवस्थापन गर्ने मामिलामा सरकार कमजोर देखियो। १० जनाभन्दा बढी मान्छे चिसोका कारण मरिसके, सरकारमा त्यो संवेदनशीलता खोइ?
अर्कातर्फ रोजगारी सरकारले बढाउने हो कि उद्यमीले? त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्यो। उद्यमी मार्फत बढाउने हो भने सरकारले उद्यमीसँग छलफल गरेर कार्यक्रम बनाएको थाहा छ?
एक जना गाउँपालिकाको अध्यक्षले अर्बौंको सिमेन्ट फ्याक्ट्री बन्द गरेकोसम्म नजीर छ। जसले दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ। त्यस्तै, भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङको कुरा गरौं। उहाँले सरकारकै जग्गा किन्नुभयो। उहाँकै संलग्नतामा बदमासी गरेर किनेको भए पनि अन्य मुलुकमा आर्थिक भार पर्ने गरी जरिवाना गर्नेथियो। तर यहाँ त उहाँले पाँच-सात हजारलाई रोजगारी सिर्जना गरेकोतर्फ वास्ता नगरेर थुन्न नै हतार भएको देखियो। हजारौंको रोजगारी, ब्यांकको ऋणलाई वास्ता नगर्दा भोलि के हुन्छ? सरकारले त्यसको संवेदनशीलता बुझ्नु पर्दैन? सरकारको यस्तो रबैया भएपछि कसरी रोजगारी बढ्छ त?
हाम्रोमा उद्यमीलाई हैरानीमाथि हैरानी दिइरहेछौं। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र कसरी फस्ट्याउँछ? श्रम कानून नै व्यवसायी विरोधी छ। यो सब मिलाउन, अप्ठ्यारो फुकाउन नीतिगत छलफल आवश्यक छ।
जस्तै- उद्योगका रूपमा क्यासिनो खोल्न दिइएको छ तर त्यसलाई फटाहाहरूले चलाउने व्यवसाय ठानिन्छ। कि त त्यो उद्योग होइन भन्नुपर्यो, व्यवसाय होइन भन्नुपर्यो। व्यवसाय हो भने व्यवसायका रूपमा लिनुपर्यो। यसबारे अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र ब्यांकले सोचेका छन्?
कृषि अनुदानको स्थिति पनि त्यस्तै छ। ९२ प्रतिशत कृषि अनुदान कृषकसँग जोडिंदैन। अवस्था यस्तो छ। यो अवस्था त उल्टिनुपर्ने हो। कृषि अनुदान सम्बन्धी विधेयक नै तयार छैन। त्यस विषयमा सत्तापक्षले वास्ता नगर्ने, प्रतिपक्ष उदासीन हुने भइरहेछ।
यिनै विषय अहिलेको समस्याको चुरो हो। संविधान वा व्यवस्था समस्या होइन।
युवा संघ र एक जना व्यवसायीको प्रदर्शनलाई लिएर काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महीनासम्म निषेधाज्ञा जारी गरे। संवैधानिक तथा कानूनी हिसाबले यस्तो गर्न मिल्ने हो?
स्थानीय प्रशासन सञ्चालन आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही अधिकार दिइएको छ। त्यो अधिकारको दुरुपयोग भयो कि भएन त्यो म जान्दिनँ। त्यसको छुट्टै पाटो छ। तजबिजी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै प्रयोग गर्ने हो। त्यसमा पनि मेरो भन्नु केही पनि छैन।
तर ती कदमले नागरिकका हक नियन्त्रित भएका छन्। मौलिक हक नियन्त्रण गर्दा निकै सजगताका साथ गर्नुपर्छ। ललितपुरले ६ महीनासम्म पाँच जना सँगै हिंड्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ। मंसीर ७ गतेको कार्यक्रम सकिसकेपछि पनि तपाईं हामी पाँच जना सँगै हिंड्ने नपाउने? त्यो त भएन।
सरकारले बुद्धि पुर्याउने हो भने यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ। मैले आदेश जारी गरेको छु भनेर ६ महीनासम्म सुतेर बस्न पाइँदैन। आदेश पालना गर्ने नाममा सरकार सुतेर बस्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।
.JPG)
माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम नगर, बल्खु र तीनकुने गर भन्न मिल्छ?
प्रदर्शन नै गर्न रोक लगाएको भए गम्भीर विषय हुन्थ्यो। तर गौरमा जस्तो एकै ठाउँमा नगर भन्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। भोलि केही घट्ना घट्यो भने त सरकारले नै आलोचना खेप्नुपर्छ। सरकारको राम्रो कामलाई राम्रै भन्नुपर्छ। तर, विरोध प्रदर्शन नहुने भएपछि आदेश तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ।
६-६ महीना निषेधाज्ञा लगाउने सोच कहाँबाट आयो होला?
निषेधाज्ञा लगाउनुको तर्क के हो त्यो म बुझ्दिनँ। ६ महीनालाई आदेश दिएपछि सन्चो भएर बस्न भनेर पो हो कि? यस्तो कुरामा सन्चो मानेर बस्न पाइँदैन।
मैले दिएको आदेशले मेरै छोराछोरीको अधिकार खोसिएको छ भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बुझ्नुपर्छ। यो आदेश मेरै परिवारको पनि विरुद्ध हो भन्ने सोच्नुपर्छ। आदेश नियम होइन, यो अपवाद हुनुपर्छ। ६ महीनासम्म आदेश दिएर अपवादलाई नियम बनाउन खोज्नु हुँदैन।
टिकटक प्रतिबन्ध सम्बन्धी सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो?
यो प्रतिबन्धलाई मैले तीन तरीकाले हेरेको छु। पहिलो, यो गर्नै नहुने काम गर्यो। दोस्रो, सरकारले कार्यपालिकाबाट प्रतिबन्ध लगायो, झन् गर्नै नहुने काम भयो। यो जस्तो स्वेच्छाचारी, तजबिजी अर्को कुनै हुनै सक्दैन। तेस्रो, यो अवैध हो किनभने यसको कानूनी आधार छैन। सरकारको यो निर्णय एकदमै आपत्तिजनक छ।
पञ्चायतकालमा शासकलाई मन नपरेका विचार प्रकाशन गरेकै कारण छापाखाना बन्द गरिन्थ्यो। कसले के छापे भन्ने त परैको कुरा भयो। छापाखाना उद्योग चलाएकै कारण तीन-तीन वर्ष राजकाज मुद्दा बेहोर्थे। त्यस्तो नहोस् भनेर पूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन र छापाखाना जफत तथा पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गरिनेछैन भनेर २०४७ सालको संविधानमै लेखिएको हो।
२०५९ सालमा राजाको शासन शुरू हुँदा सबैभन्दा पहिला आक्रमण प्रेसमाथि नै भयो। त्यस सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रेस भनेको छापा मात्रै होइन, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सबै हो भन्यो। अहिले त सामाजिक सञ्जाल, ब्लग, भिडिओ प्लेटफर्म पनि आएका छन्।
नयाँ नयाँ आएका प्लेटफर्मलाई रोक्न पाइँदैन। नियमन गर्न पाइन्छ। गैरकानूनी सामग्री दिइरहेका छन् भने सजग गराउने, चेतावनी दिने र मानेन भने कारबाही गर्न सकिन्छ। तर माध्यम नै बन्द गर्न पाइँदैन।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टिकटकले ‘सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर’ पारेको भनिएको छ। सरकारका प्रवक्ताले टिकटकले गर्दा परिवारै विच्छेद भयो भनिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने हो?
केही वर्ष पहिले एउटा साप्ताहिक पत्रिकाले एक जना कलाकारको आपत्तिजनक तस्वीर छाप्यो। त्यही कारणले कलाकारले आत्महत्या गरिन्। त्यही कारणले सबै सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने त? त्यो त होइन। नियमन पो गर्ने हो त।
टिकटकले ३० लाख भिडिओ हटाएँ भनेको छ। सरकारले त्यसको खण्डन गरोस् न। ‘तिमीले हामीले भनेको कुरा मानेनौं, नहटाई नहुने भिडिओ हटाएन’ भनेर सरकारले भनोस् न।
मादक पदार्थले मान्छेको स्वास्थ्य बिगारेको छ, घरेलु हिंसा, अपराध बढाएको छ। सरकारले मादक पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाएको छ? छैन। सरकारले प्लेटफर्म रोक्न मिल्दैन। आज प्लेटफर्म माथि नै प्रतिबन्ध लगाउने हो भने भोलि अन्य सामाजिक सञ्जाल, एफएम, अनलाइन, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा पनि त्यही प्रवृत्ति लागू हुन्छ। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय वाक्स्वतन्त्रता, मौलिक हकको विरोधमा छ।
अन्य कुराको जस्तै सामाजिक सञ्जालका पनि नकारात्मक पाटा छन् तर त्यसको नाममा प्लेटर्फ नै बन्द गर्ने स्वीकार्य छैन।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा जुनसुकै व्यक्तिको तस्वीरमा अर्कोको टाउको जोड्ने, मनलागी लेख्ने, जथाभावी बोल्ने त भएको छ नि?
त्यसका लागि दुई वटा बाटा छन्। एउटा कानून बनाएर सरकारवादी मुद्दा बनाउन सकिन्छ। गालीबेइज्जती सम्बन्धी कानून छँदै छ त। त्यो बहानामा प्लेटफर्म बन्द गर्न चाहिं पाइँदैन।
सरकारले कात्तिक १७ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याएको छ। त्यसबारे के भन्नुहुन्छ?
नेपालमा प्रत्यायोजित अधिकारको अति धेरै दुरुपयोग भएको छ। कानून संसद्ले बनाउने हो। सरकारले कानून बनाउन पाउँदैन। प्रत्यायोजित विधान पनि संसद्ले दिएको कानूनको आधारमा मात्रै बनाउन पाइन्छ।
समस्याका विषयमा यति धेरै कुरा गर्यौं। समाधान चाहिं के देख्नुहुन्छ?
आर्थिक समस्यालाई सरकारले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्छ। यो विषयमा यतिका धेरै समाचार आइसक्दा पनि सरकारले चेते जस्तो लाग्दैन। आर्थिक अनुशासनमा ध्यान छ जस्तो लागेको छैन।
जाजरकोट भूकम्पबाट घर भत्किएका केही हजार नेपालीलाई टहरा बनाएर सुरक्षित राख्न सक्दैन भने यो सरकारले सक्छ चाहिं के? यति दिन, उति दिन लाग्ने भयो भनेर दिनदिनै मान्छे मर्न दिने? यो त हुँदै भएन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
