तीनकुनेमा सरकारको बलमिच्याइँ
-1700832310.jpg)
नागरिकको भेला हुन र शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुल्चिँदै सरकारले तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न रोकेको त छ नै बाटो हिंडिरहेका मान्छेलाई समेत पक्राउ गरेको छ।
मंसीर ८ मा देवीमाया दाहाल काठमाडौंको तीनकुने हुँदै घर फर्किंदै थिइन्। सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको भीड देखेपछि उभिइन्। हेर्दाहेर्दै केही मान्छेलाई प्रहरीले भ्यानमा हाल्यो। उनीहरू ‘म आन्दोलनकारी होइन, बाटो हिंडेको मात्रै हो’ भनिरहेका थिए।
त्यो देखेपछि दाहालको मुखबाट ‘बाटो हिंडिरहेको मानिसलाई पक्रन मिल्छ र?’ भन्ने आवाज निस्कियो।
छेउछाउमा रहेका पत्रकारले सोधिहाले, “बाटो हिंडेको मानिसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा तपाईंको धारणा के छ?”
उनले जवाफ दिइन्, “यो गलत हो।”
धेरै बोल्न नपाउँदै नजिकै रहेका सुरक्षाकर्मी उनीमाथि जाई लागे। आफू आन्दोलनकारी नभएको भन्दाभन्दै पनि उनलाई प्रहरीले भ्यानमा हाले।
बिहानदेखि नै तीनकुनेको बाटो भएर हिंड्ने दाहाल जस्ता कैयौं नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। उनीहरूलाई दुर्गा प्रसाईंको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न आएको भन्दै केरकार गरेको थियो।
.jpg)
त्यस्तै, अर्का सर्वसाधारण हुन्, कुमार परियार। तीनकुनेको इलेक्ट्रिक पसलमा काम गर्ने परियार आन्दोलन हेर्न सडकमा निस्किएका थिए। उनलाई देखेपछि शंका गर्दै प्रहरी नजिक आयो। प्रहरीले सोधपुछ गर्न थालेपछि उनी तीनकुने छेउमै रहेको आफ्नो कोठामा छिरे।
प्रहरीले उनलाई पछ्याउँदै कोठाबाटै निकालेर जबर्जस्ती भ्यानमा हाल्यो। उनी ‘म आन्दोलनकारी होइन’ भनिरहेका थिए तर प्रहरीले सुन्दै सुनेन।
तीनकुने क्षेत्रमा शुक्रबार सर्वसाधारणले उभिएर मोबाइल समेत चलाउन पाएनन्। मोबाइल खोसेर प्रहरीले खानतलास गर्यो।
त्यही बाटो भएर हिंडेकी कविता अर्यालले एकैछिन उभिएर मोबाइल चलाइरहेकी थिइन्। प्रहरीले केरकार गर्दै मोबाइल खोसेर उनको फेसबूक र कल हिस्ट्री जाँच्न थाल्यो। मोबाइलमा प्रदर्शनसँग सम्बन्धित केही सामग्री नभेटेपछि पक्राउ भने गरेन। “सरकारले हिंड्न बोल्न नदिएर नागरिक विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्यो, यो त सरासर गलत हो,” उनको आक्रोश थियो।
त्यति मात्र होइन, प्रहरीले तीनकुने चोक नजिकका पसलमा खाजा खाइरहेका मानिसलाई समेत धपाएको थियो। बाटो हिंडिरहेका महिला पनि पक्राउ गरे। तीनकुने चोकमा उभिन, मोबाइल चलाउन र समूह बनाएर बस्न निषेध थियो। दिनभर प्रहरीले प्रसाईंका समर्थक भएकै शंकामा १०० जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लियो।
.jpg)
मंसीर ७ मा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले बल्खुमा प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिन मंसीर ८ मा तीनकुनेमा भेला हुन प्रसाईंले आह्वान गरेका थिए। तर बिहानदेखि नै सुरक्षाकर्मीले निषेधित क्षेत्र भन्दै सर्वसाधारणलाई तीनकुनेमा भेला हुन दिएन। प्रसाईंलाई पनि घरमै रोकेर राखेको थियो।
सरकारका यस्ता गतिविधिले नागरिक अधिकार हनन भएको अधिकारकर्मी तथा कानूनविद् बताउँछन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नागरिकको शान्तिपूर्वक भेला हुने र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता हनन भएको बताउँछन्। संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको हक सरकारले नै हनन गर्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको आचार्यको भनाइ छ।
“कसैले निषेधित काम गर्छ भने जवाफदेही बनाउन सकिन्छ तर प्रहरी घेरामा कसैलाई घरभित्रै बन्धक बनाउनु र प्रदर्शन गर्नबाट रोक्नु संविधान विरोधी कदम हो,” आचार्य भन्छन्, “लूटतन्त्र विरुद्ध जनता सडकमा आएपछि नेताहरू आत्तिएका छन्, यो दमन त्यसैको प्रमाण हो।”
त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य डा. गौरीशंकर लाल दास सरकारले मानव अधिकार हनन गरेको बताउँछन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रदर्शन गर्न पाउने हकको हनन गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास भएको दासको भनाइ छ। “सरकाले जे गरिरहेको छ, त्यो ठीक होइन। सरकार सच्चिनुपर्छ,” डा. दास भन्छन्।
सरकारको कदमको राजनीतिक दलले पनि विरोध गरेका छन्। दुर्गा प्रसाईंको पृष्ठभूमि र आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन नरहे पनि उनलाई प्रदर्शन गर्न रोक्नु सरकारको गलत कदम भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा बताउँछन्। प्रसाईंले अराजक अभिव्यक्ति दिंदै संविधान विरोधी काम गरे पनि उनको मानव अधिकार हनन गर्न नहुने झाको भनाइ छ।
“सरकार सहजकर्ता नभएर ठेकेदार जस्तो भएकाले लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो भइरहेको छैन,” झा भन्छन्, “राज्यले आज प्रसाईंको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्छ भने भोलि हाम्रो पनि हनन गर्न सक्छ, सरकारको यो कदम गलत छ।”
यसअघि पनि राज्यले नागरिक अधिकार हनन गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। प्रसाईं र युवा संघ नेपालको प्रदर्शनलाई लिएर माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ। जसमा शुक्रबार मात्रै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पुल्चोक क्षेत्रमा ६ महीनाको निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। यी क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश गरेको थियो।
यसअघि सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)