सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएका ६ अभियुक्तलाई दुई वर्ष कैद
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका ६ अभियुक्तलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि हमला गर्नेहरूलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दोषी ठहर गर्दै दुई-दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले उनीहरूबाट २८ लाख १७ हजार ५५३ रुपैयाँ उपचार खर्च र जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय समेत सुनाएको छ।
२०७७ असोजमा चलाउनेमाथि नेपाल विद्यार्थी संघका नेता हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल सहितको समूहले विश्वविद्यालय हाताभित्रै आक्रमण गरेको थियो। आचार्य र रावल घटनाको योजनाकार रहेको आरोप थियो। उनीहरूसहित सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर, रूपेश साह, रविनकुमार लामा र दीपक ओझाले हमला गरेको अभियोग थियो।
अदालतले ओझा बाहेक ६ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। “मैले आंशिक न्याय पाएँ,” चलाउनेले हिमालखबरसँग भने, “ढिलै फैसला आए पनि सत्य न्यायको जित हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ।”
विनोद खतिवडा, न्यायाधीश।
ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग दर्ता भए पनि अदालतले कुटपिट तथा अङ्गभङ्गमा दोषी ठहर गरेको हो। मुलुकी अपराध संहितामा यो कसूरमा १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
अदालतमा पेश भएपछि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर यो मुद्दा सल्टाउने प्रयास भएको थियो।
यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले थुनछेकको बहसमा सबैलाई ५५ हजार रुपैयाँसम्म धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए। धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि न्यायाधीश निरौला विरुद्ध चलाउनेले न्याय परिषद्मा उजुरी समेत दिएका थिए।
उच्च अदालतले धरौटी रकम जनही पाँच लाख रुपैयाँ र क्षतिपूर्ति एक लाख रुपैयाँ भराउने आदेश दिएको थियो। तर लामो समय आदेश कार्यान्वयन भएन। उच्चको आदेश पालना नभएको निवेदन परेपछि जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसपछि अभियुक्तहरूले धरौटी बुझाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै यो मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएको थियो। २०७८ असारमा प्रधानमन्त्री बनेको चार महीनापछि देउवाले मुद्दा फिर्ता लिन औपचारिक प्रक्रिया थालेका थिए। कात्तिक ८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा आरोपितहरूले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका थिए, जुन पुस २६ मा दर्ता भएको थियो। त्यति वेला बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तहरूको निवेदन दर्ता भएको १० दिनपछि कांग्रेसले नै मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयबाट माघ ५ गते मुद्दा फिर्ताको निवेदन गृहमा पुगेको थियो।
गृहले भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसको एक सातापछि माघ १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको राय सहित सिफारिश गरेर गृहमा पठाएको थियो।
प्रेम चलाउने, उपप्राध्यापक।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गोविन्दप्रसाद रिजाल, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुदीप गिरी (हाल एआईजी)ले मुद्दा फिर्ताको रायमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा एकातिर चलाउनेलाई पीडित भन्दै राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको थियो भने अर्कातिर ‘विश्वविद्यालयको शान्ति र अमनचैन कायम गर्न’ मुद्दा फिर्ताको सिफारिश गरिएको थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा फिर्ताको राय तयार गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बारम्बार ताकेता गरेको अडियो पनि बाहिरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले गृहसचिव पाण्डेको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ताको फाइल अगाडि बढाएको अडियोमा सुनिन्छ। ‘माथिबाट नै तुरुन्त जसरी पनि निर्णय गरेर पठाउन बारम्बार भनेपछि हामीले राय दिएका हौं,’ अडियोमा प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले पनि भनेका छन्। निर्देशन बमोजिम प्रशासन कार्यालयबाट राय आएको तीन महीनापछि गृह मन्त्रालयले २०७९ वैशाखमा मुद्दा फिर्ताको रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७९ जेठमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सूचीमा रहेको राय पठाएको थियो। तर विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा भएको आपराधिक घटनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ताको विषयमा आलोचना भएपछि देउवा सरकर हच्किएको थियो।
तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ३० गते मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले गत असार ३ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएपछि उपप्राध्यापक चलाउने अनशनमा बसेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनले अनशन तोडेका थिए।
चार वर्ष लामो न्यायिक लडाइँपछि चलाउनेलाई हमला गर्ने राजनीतिक पहुँचधारी अभियुक्तहरू दोषी ठहरिएका हुन्। “अब अदालतले कैद सजाय गरेकाहरू जेल गएपछि मात्रै म पूर्ण सुरक्षित महसूस गर्नेछु,” उपप्राध्यापक चलाउनेले भने, “नत्र ममाथि फेरि प्रतिशोध साँध्ने जोखिम छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)