टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय मिनाहाबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारको जवाफ
टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेकाहरूलाई सजाय मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाउ आदेश दिएको हो। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले कैद मिनाहा गरेपछि हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र प्रदीप चौधरीको असोज ६ गते धनगढी कारागारबाट छुटेका थिए। यो निर्णय विरुद्ध टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी अधिकारीद्वय केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत र बलराम विष्टकी पत्नी मन्धरादेवी विष्टले असोज २१ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
टीकापुर घटनाका नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा रहेर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई यसअघि गणतन्त्र दिवसमा जेठ १५ गते आममाफी दिएर सरकारले छुटाएको थियो। त्यस विरुद्ध कडायतले दिएको रिटमा चार महीनासम्म निर्णय नहुँदा सरकारले थप तीन जनाको सजाय मिनाहा गरिदिएको हो।
पछिल्लो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार सरकारको जवाफ माग भए पनि आदेशको प्रति तयार नभएकाले थप विषयमा के निर्णय भयो भन्ने खुलेको छैन।
रेशमको आममाफी विरुद्ध परेको रिटले जेठ २३ गते नै अग्राधिकार पाए पनि त्यसयता सुनुवाइको पालो पाएको छैन। सुनुवाइको टुंगो नभएपछि मंसीर १ गते कडायतले आफू एकल महिला भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार चाँडो निर्णय दिन माग सहित इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन्।
रेशमलाई आममाफी दिने निर्णय विरुद्धको सुनुवाइको पेशी भने पुस १६ गतेलाई तोकिएको छ। टीकापुर घटनालाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले क्रूर र अमानवीय भनी व्याख्या गरेका थिए।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम क्रूर र अमानवीय तरीकाले ज्यान लिएको घटनाका दोषीको सजाय मिनाहा नहुने व्यवस्था छ। २०७२ सालमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक जना नाबालकको ज्यान गएको थियो।
-1732535850.jpg)
