देशभर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्तामा रोक

सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको स्थापनामा अनिश्चितकालीन रोक लगाएको छ।

कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता हुने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसकै आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुनैबाट पनि बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा पनि बन्देज लगाइएको छ।

देशभरिका सहकारी संस्थाको जोखिमयुक्त लगानीका कारण सहकारी संस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेकाले समस्या समाधानको अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ।’

पछिल्लो समय देशभरिका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने दर्जनौं संस्थामा गम्भीर समस्या देखिएको छ। सुशासनको अभावका कारण जथाभावी लगानी गरेका यस्ता संस्थाले बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।