लेनदेन पर्खेको राजनीति
संविधान संशोधन प्रस्तावले बढाएको प्रमुख दलहरूबीचको बेमेल तत्काल कम हुने संकेत नदेखिए पनि निर्वाचन केन्द्रित 'लेनदेन' ले राजनीतिलाई सहज मार्गमा डोर्याउनेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा १९ मंसीरमा आयोजित सर्वदलीय बैठकका सहभागी
दृश्य १: सरकारले १४ मंसीर राति व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध नेकपा (एमाले) लगायतका विपक्षी दलले सदन ठप्प पारेको दुई साता पुग्दैछ। ठीक, त्यहीबेलादेखि प्रदेश ५ को प्रस्तावित सीमांकन हेरफेरको विरोधमा बुटवल र आसपासका जिल्लामा शुरू भएको आन्दोलन पनि कायम छ। तर संसद् र सडक दुवैतिरको आन्दोलनले सरकारलाई छोएको छैन। लाग्छ, सरकार आन्दोलनबारे 'जानकार' नै छैन।
दृश्य २: संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूका शीर्ष नेतृत्वलाई शीतलनिवास बोलाएर सहमतिमा पुग्न आग्रह गरिन्।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले पनि प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र मुख्य विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर संसद्को गतिरोध हटाउन आग्रह गरिसकेकी छन्। तर, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू बिथोलिएको राजनीतिक संवाद जोड्न अग्रसर देखिएका छैनन्।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा सरकारका निर्णयमाथि विपक्षीको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया अस्वाभाविक मानिंदैन। त्यसमाथि पनि आफूलाई पेलेरै जाने सरकारी रणनीतिको आभास पाएमा उनीहरूको प्रस्तुति स्वाभाविक रूपमा उग्र देखिन्छ नै।
सदन ठप्प पारिरहेका एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूको अहिलेको आक्रोशलाई त्यही रूपमा बुझन सकिन्छ। तर प्रदेश ५ केन्द्रित आन्दोलनमा विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको स्वस्फूर्त सहभागिता देखिन्छ। कांग्रेस र माओवादीकै नेताहरूले समेत यसलाई 'जनताको स्वस्फूर्त विद्रोह' भनिरहेका छन्।
जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि राजनीतिक पहलकदमी सरकार र सत्तारुढ दलहरूबाटै अपेक्षित हुन्छ। तर, सदन ठप्प पारिरहेका विपक्षी र प्रदेश ५ का आन्दोलनकारीप्रति सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको रवैया भने अचम्मको छ।
आन्दोलनरत पक्षहरूसँग संवादमार्फत निकास खोज्ने पहलकदमी त परको कुरा, सरकार र सत्तारुढ दल उनीहरूलाई उल्टै अनेक आरोप लगाउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यसलाई छर्लङ्ग पार्छ। दाहालले पटकपटक भनेका छन्– 'संशोधन प्रस्तावको सीमाङ्कन हेरफेरको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनका पछाडि ठूलो षड्यन्त्र छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने उद्देश्यबाट आन्दोलन प्रेरित छ।'
सदन र सडकमा भइरहेको आन्दोलनमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ताको माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफू प्रधानमन्त्री रहँदासम्म प्रस्ताव फिर्ता हुनै नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन्। प्रस्ताव फिर्ता नगरिएसम्म संवादमा नबस्ने अडानमा रहेको एमालेले सरकार प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्तिपछि आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने घोषणा गरेको छ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सरकार र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसको नेतृत्व नै पछिल्लो परिस्थितिमा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउँछन्।
“यतिबेला कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त अजेण्डाका रूपमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव र एमाले–माओवादीको संयुक्त अजेण्डा बनेर दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव दुवै बेवारिसे बनेका छन्”, आचार्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्री भने हेलिकप्टर चढेर खुद्रामसिना कार्यक्रममा दौडिरहेका छन्।”
थकाउने–गलाउने रणनीति
दलहरूबीचको सहकार्य आवश्यक पर्ने संक्रमणकालीन राजनीतिमा देखापरेको यस्तो अवस्थाको लक्षण के हो? के यो संक्रमणकालीन राजनीति थप ध्रुवीकृत हुने संकेत हो? यही परिस्थिति लम्बिंदै गए अबको १३ महीनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन सम्भव होला? निर्वाचन हुन नसके संविधानको भविष्य के होला?
उत्तर न सहज छ, न स्पष्ट। प्रमुख विपक्षी एमालेबेगर नै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सत्तारुढ गठबन्धन संसदीय गणित त्यस अनुसार नदेखिएपछि भने स्वयं अन्योलमा देखिन्छ।
यसको पहिलो कारण हो– मधेशकेन्द्रित दलहरूका माग सम्बोधन गर्न भन्दै ल्याइएको प्रस्ताव यही अवस्थामा स्वीकार नगर्ने उनीहरूको निर्णय।
दोस्रो– एकीकरणपछिको राप्रपाले आफूसँग छलफल नै नगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै प्रस्तावमा हुबहु समर्थन गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु। एमालेसँग सहमत साना दलहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विपक्षी गठबन्धनमा एकतिहाइभन्दा बढी मत पुगेको छ।
संसद्मा एमाले (१८२), माले (५), नेमकिपा (४), राष्ट्रिय जनमोर्चा (३), नेपाल परिवार दल (२), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (२), नेपाः पार्टी (१) र मधेश समता पार्टी (१) गरी जम्मा २०० सांसद् प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्। तर, सरकारी प्रस्ताव पारित हुन यसको पक्षमा संसद्मा हाल कायम संख्या ५९४ को दुईतिहाइ अर्थात् ३९८ हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदीय गणित अनुसार प्रस्ताव अप्ठेरोमा पर्नुको अर्थ हो– विपक्षी गठबन्धनलाई विश्वासमा नलिई संविधान संशोधन सम्भव छैन। तर, त्यसका लागि अनिवार्य राजनीतिक संवाद शुरू भएकै छैन।
प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले मधेशकेन्द्रित दलसँग लगातार छलफल गरिरहे पनि विपक्षी दलहरूसँग उनीहरूको संवादहीनता कायम छ। किन त? “छलफल नै नभएको भने होइन, प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, एमाले र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई भेटिरहनुभएको छ”, माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “तर, औपचारिक संवाद भने नभएकै हो। सबै कुरा मिल्ने दिशामा गएपछि औपचारिक संवाद हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारुढ गठबन्धनको रणनीति भने विपक्षीलाई थकाउने–गलाउने देखिन्छ। त्यसको पहिलो स्वार्थ प्रधानमन्त्री दाहालसँगै जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि आफू र आफ्नो पार्टीका लागि 'अन्तिम अवसर' भन्दै आएका दाहाल केही गरी एमालेलाई अहिलेकै प्रस्तावको सेरोफेरोमा सहमत गराएर चुनाव गराउन सकिए विघटनको सँघारमा पुगेको पार्टी जोगाउन सकिने आकलनमा छन्। माओवादी केन्द्रमाथिको आन्तरिक संकट ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनुबाटै छर्लङ्ग हुन्छ।
दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व तहमा संवाद हुनसकेको छैन। नेताहरूले एकअर्कालाई भेट्ने प्रयाससमेत गरेका छैनन्।
संशोधन प्रस्तावलाई लिएर उत्पन्न तनाव मत्थर गर्ने उपाय संवादमात्र भए पनि कांग्रेस नेतृत्वले त्यसमा जाँगर नदेखाउनुको कारण एमालेलाई गलाउने रणनीति नै देखिन्छ। मधेशकेन्द्रित दललाई फकाउन अनेक यत्न गरिरहेको कांग्रेसको प्रयासले पनि त्यही देखाउँछ।
“हामी तीन शक्ति (कांग्रेस, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल) बलियोसँग एकठाउँ नउभिएकाले पनि एमालेको अडान कडा बनेको हो”, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “हामी मिल्यौं भने एमालेभित्र सुषुप्त रहेको आवाज पनि बाहिर आउँछ, अनि एमाले अहिलेको अडानबाट पछि हट्न बाध्य हुन्छ। तर, यसको अर्थ एमालेलाई बाहिरै राखेर वा पेलेर जाने होइन।”
तर, सदन र सडक ठप्प पारेर सरकारलाई नै गलाउने रणनीति अख्तियार गरेको एमाले आफ्नो अडानबाट हलचल गर्ने 'मूड' मा देखिंदैन। कांग्रेस र माओवादीभित्रै 'संस्थागत निर्णय नगरिएको' भन्दै भइरहेको संशोधन प्रस्तावको विरोध र यथास्थितिमा प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने मधेशकेन्द्रित दलको धारणाले एमालेलाई थप बल दिएको छ।
प्रकारान्तरले यो प्रस्ताव एमालेको 'इगो' झैं बन्न पुगेको छ। “सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए मात्र संवादको वातावरण बन्छ, अर्को उपाय छैन”, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, “फिर्ता भन्ने शब्दमै आपत्ति भए अर्को उपयुक्त शब्द चयन गरौं, तर प्रमुख दलहरूको न्यूनतम सहमतिमै अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नैपर्छ।”
चुनावी 'स्पेस' को खोजी
संशोधन प्रस्ताव फिर्तालाई इगो बनाएको एमाले र प्रस्ताव फिर्ता नलिने सत्तारुढ गठबन्धनको हठबीच राजनीतिक संवाद कसरी जोडिएला? सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायमै रहे पनि परिस्थितिले दुवैलाई एउटा साझा 'रियलाइजेशन' मा पुर्याउने तर्क गर्छन्।
“परिस्थितिले च्याप्दै ल्याएपछि दलहरूले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने संविधान कार्यान्वयन नभएमा आउने संकटको भागीदार सबै बन्नुपर्छ”, गजुरेल भन्छन्, “सहमति नजुटे निर्वाचन गर्न गाह्रो हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्न, त्यसैले सहमतिमा पुग्नुको विकल्प हुँदैन।”
समयले च्याप्दै ल्याएपछि पार्टीभित्र पनि बहस शुरू हुने बताउने गजुरेल त्योबेला सरकार संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि तयार हुने सम्भावनालाई नकार्दैनन्। “यो प्रस्ताव फिर्ता गर्ने हो भने पहिले दलहरू बसेर अर्को प्रस्ताव ल्याउने सहमति गर्नुपर्यो”, उनी भन्छन्, “सहमतिका लागि यो प्रस्ताव बाधक बन्दैन, बन्नु पनि हुँदैन।”
संविधान संशोधन प्रस्तावले प्रमुख तीन दलबीच बेमेल उत्पन्न गराउँदा अन्योल बढेको भन्दै कांग्रेसभित्र कम्तीमा प्रमुख तीन दल तथा मधेशकेन्द्रित दलहरूको न्यूनतम सहमति जुटाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्दादेखि संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको वकालत गर्दै आएको कांग्रेसमा पछिल्लो समय 'गल्ती भएको' रियलाइजेसन हुनुले पनि त्यही देखाउँछ। सार्वजनिक रूपमै त्यस्तो वकालत गरेका डा. शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतले आफ्नो पुरानो अडान सच्याइसकेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवामा समेत 'चुनावसम्म प्रतिपक्षविहीन संसद् हुनुपर्ने रहेछ' भन्ने रियलाइजेशन भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। त्यसो भए कांग्रेस पनि सहमतिको पहलका निम्ति संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएको हो?
“प्रस्तावमा पुनःविचार गर्ने बेला भइहाल्यो भन्ने होइन, तर संवाद र सहमति भयो भने यो प्रस्ताव बाधक बन्दैन”, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड भन्छन्, “त्यही भएर हामीले सकेसम्म बृहत्तर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ र प्रदेश ५ का जनताको स्वस्फूर्त रूपमा देखापरेको भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ भनेर पार्टी नेतृत्वलाई झ्क्झ्क्याएका छौं।”
प्रमुख तीन दल मात्र होइन, मधेशकेन्द्रित दल र भर्खरै एकीकृत बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निशाना बनेका छन्– अब हुने तीन तहका निर्वाचन। पार्टीले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनका नाराबीच सबैले अबका निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आ–आफ्नो 'स्पेस' खोजिरहेका छन्।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अहिले एमालेलाई नै सबैभन्दा बढी निर्वाचन चाहिएकाले प्रदेश ५ को सीमांकन हेरफेरको विषय बाहेक संविधान संशोधनका अन्य विषयमा उसले बबण्डर खडा नगर्ने बताउँछन्।
“सीमांकनमा रिजर्भेसन राखेर पनि ऊ अगाडि बढ्न सक्छ, निर्वाचनमा देशलाई लैजान राष्ट्रिय सरकारको प्रारूप तयार पार्न सक्छ”, आचार्य भन्छन्, “संविधान संशोधनसहितको निर्वाचनमा जाने प्याकेज सहमतिमा एमालेले जोड दिन सक्छ, अहिलेको निकासको बाटो पनि यही हो।”
आचार्यको विश्लेषणमा अहिलेकै संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित अगाडि बढाउने या नयाँ प्रस्ताव ल्याउने भन्ने बहस पनि अब शुरू हुनेछ। एमाले र राप्रपाले आफूसँग छलफल नै नगरी प्रस्ताव ल्याएको बताइरहेकाले पनि नयाँ प्रस्तावको सम्भावना बढी देख्छन्, उनी।
संविधान संशोधन, चुनाव, चुनावी सरकारको प्रारूपसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएर नयाँ अख्तियार प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेलगायतका विषयमा छिट्टै प्याकेजमा सहमति हुनेमा आचार्य आशावादी छन्।
उनी भन्छन्, “यसका लागि ढिलोचाँडो कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुने देखिन्छ।” यो सम्भावना देखेरै हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल निर्वाचन घोषणा सरकारको प्राथमिकता भएको भन्दै संविधान संशोधन प्रस्तावभन्दा निर्वाचनकेन्द्रित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)