निषेधाज्ञा विरुद्धको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा परेको रिट बिहीबार ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंसीर ४ मा गरेको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपालले रिट दायर गरेका थिए।
यो रिटको सुनुवाइ दोस्रो पटक सरेको हो। यसअघि मंसीर ६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
स्थानीय प्रशासनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा मंसीर ३० गतेसम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। यो निर्णय संविधान र प्रचलित कानून विपरीत रहेको अधिवक्ता नेपालले रिटमा जिकिर गरेका छन्।
‘कुनै पनि आपराधिक, हातहतियार सहितको प्रदर्शन नभई यस पूर्व पनि समेत विरोध प्रदर्शन आदि गर्न पाउने स्थान भनी व्याख्या भइसकेको स्थान माइतीघर मण्डलमा त्यस्तो कुनै पनि घोषित खतरा आदि नभई अनुमानका आधारमा जनताको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र शासकीय शैली एवम् स्वरूपको विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी भएको यस्तो किसिमको आदेशलाई संविधान वा कानूनको कुनै शक्ति प्राप्त छैन,’ अधिवक्ता नेपालले रिटमा भनेका छन्, ‘यो कानूनी शून्यतामा जारी गरिएको सूचना र आदेश हो। यो सूचना आफैंमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण छ।’
राष्ट्रिय युवा संघ र दुर्गा प्रसाईंले मंसीर ७ मा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्ने तय गरेका थिए। दुवै समूहले प्रदर्शन गर्दा झडप हुने सक्ने भन्दै प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)