प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ उपदफा ३ (क) पढ्नुभयो?
सरकारले काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा लगाएको निषेधाज्ञाले नागरिक अधिकार कुण्ठित त पारेको छ नै सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय प्रशासन ऐनका प्रावधान समेत कुल्चिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले मंसीर ५ गते साँझ अचानक निषेधित क्षेत्र घोषणाको सूचना जारी गर्यो, जसमा पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास वरिपरिका क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन रोक लगाइएको छ। यो आदेश आगामी ६ महीनाका लागि हो।
यसको अर्थ हो, अबको ६ महीनासम्म पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासको चार किल्ला क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी नागरिक भेला हुन पाउनेछैनन्। प्रशासन कार्यालयले मन्त्री निवासको पूर्वतिरको इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिममा राष्ट्रिय किताबखाना, उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय र दक्षिणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई चार किल्ला तोकेको छ।
अघिल्लो दिन मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले पद्मोदय मोड हुँदै माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म एक महीनाका लागि प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको सूचना जारी गरेको थियो। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले माइतीघर मण्डलमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र त्यसको प्रतिरोधस्वरूप नेकपा (एमाले)को भ्रातृसंगठन युवा संघ नेपालले जुलूस निकाल्ने घोषणा गरेपछि स्थानीय प्रशासनले सम्भावित भिडन्त टार्न निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
तर कसैले पनि प्रदर्शन गर्ने घोषणा नगरेको ठाउँमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रुद्रप्रसाद पण्डितले एकाएक ६ महीने प्रतिबन्धको सूचना जारी गरे। यति मात्र होइन, काठमाडौंका प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले मंसीर ५ गते अर्को आदेश जारी गरी काठमाडौंमा थप निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे।
प्रजिअ बस्नेतले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, नेपाल राष्ट्र ब्यांक वरपरका सडकमा नागरिकलाई पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाए। त्यस्तै, राष्ट्रपतिको निवास, संसद् भवन र उपराष्ट्रपतिको निवास वरपर पनि भेला हुन नपाइने आदेश जारी गरे। काठमाडौंको भद्रकाली मन्दिरदेखि सिंहदरबार मूल गेट र पद्मोदय मोडदेखि अनामनगर सडकलाई पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको एक साता नबित्दै सरकारले दुई दिनमा चार वटा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। लगालग निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यम सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले एकातिर संकटकालकै झल्को दिएको छ भने अर्कातिर कानून विपरीत लामो समय निषेधाज्ञा लगाएर नागरिकको मौलिक हक हनन भएको छ।
कानून विपरीत निषेधाज्ञा
ललितपुर र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ (क) को अधिकार प्रयोग गरेर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका छन्। यस उपदफामा ‘कुनै ठाउँमा हुलदंगा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकेर एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
ऐनमा भएको व्यवस्था।
ललितपुरका प्रजिअ पण्डित ३ (क) को ‘क्षेत्र र समय तोक्ने’ अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएकाले आफूले ६ महीना निषेधाज्ञा जारी गरेको जिकिर गर्छन्। “यति अवधि भनेर ऐनमा किटिएको छैन। समय तोक्ने मात्र भनिएको छ,” प्रजिअ पण्डित भन्छन्, “यही आधारमा हामीले ६ महीना भनेका हौं।”
तर ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ (क) भन्दा अघिल्लो उपदफा ३ मा भने यस्तो आदेश एक पटकमा दुई महीनाभन्दा बढी अवधिको नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहायको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महीनाभन्दा बढी अवधिको हुनेछैन।’
अधिवक्ता एवं नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख केशरमणि अर्याल उपदफा ३ (क) को अधिकार प्रयोग गर्दा उपदफा ३ ले तोकेको अवधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने कानूनको मनसाय रहेको बताउँछन्। “उपदफा ३ (क) अनुसार आदेश जारी गर्दा समय तोक्न पाउने भनेको उपदफा ३ को परिधिभित्र रहेर मात्र हो,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “उपदफा ३ मा एक पटकमा दुई महीना नकटाउनु भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। दुई महीना नकट्ने गरी समय तोक्नुपर्ने हो। कसैले ६ महीनाको निषेधाज्ञा आदेश दिएको त भने तर त्यो स्वतः कानून विपरीत हो।”
सर्वोच्च अदालतले पनि एक वर्षअघि नै दुई महीनाभन्दा बढी अवधिका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्नु गैरकानूनी भएको व्याख्या गरेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७४ फागुनमा जुलूस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने भन्दै शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास लगायतका ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको निर्णय भन्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०७५ वैशाखमा प्रदर्शनस्थल तोकेको सूचना जारी गरेको थियो। यी दुवै निर्णयले हातहतियार विना शान्तिपूर्ण तवरले भेला हुने नागरिकको स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। २०७९ फागुनमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले स्थान तोकेर प्रदर्शनीका लागि खुला र निषेध गर्ने दुवै कार्यले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक संकुचन गर्ने व्याख्या गर्दै प्रजिअको निर्णय खारेज गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘अर्को आदेश नभएसम्मका लागि’ भनेर निकालेको सूचना समेत इजलासले कानून विपरीत भनेको थियो। दफा ६ को उपदफा ३ को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुई महीनाभन्दा बढीको अवधिका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। ‘एक पटकमा दुई महीनाभन्दा बढी अवधिका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न सोही दफा ६ (३) ले नै निषेधित गरेको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ उल्लिखित कानूनी प्रावधानले उक्त सूचनामा प्रकाशित अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्ने वाक्यांशसम्म कानून विपरीत रहेको देखिंदा उक्त वाक्यांश खारेज हुने देखिन आयो।’
कुनै आधार र कारण विना शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नु असंवैधानिक कदम हुने समेत सर्वोच्चको ठहर थियो। यस्तो बन्देज लगाउनुअघि सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बन्धी केकस्तो अध्ययन र विश्लेषण भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण/विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र जुलूस, सभा, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचना समेत कानून र संविधान विपरीत देखिन आयो।’
सर्वोच्च अदालतको आदेश।
सर्वोच्चले नै दुई महीनाभन्दा बढीको अवधि निषेधित क्षेत्रको आदेश जारी गर्नु गैरकानूनी भने पनि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महीने प्रतिबन्धको आदेश जारी गरेका छन्। यसले सरकार नागरिकका मौलिक हक खोस्न कानून मिच्न समेत उद्यत रहेको प्रस्ट हुने कानून व्यवसायी बताउँछन्।
त्यस्तै, सर्वोच्चकै सोही फैसलामा वस्तुनिष्ठ एवं पर्याप्त कारण विना नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक हक नियन्त्रण गर्नु असंवैधानिक भनेर व्याख्या गरिएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेशमा त मन्त्री निवास वरपरका स्थानमा प्रदर्शन गर्न यति लामो समय रोक लगाउनुको कारण समेत उल्लेख छैन। कानूनका दफा मात्रै उल्लेख छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंसीर ४ गते जारी गरेको आदेशमा प्रसाईं समूह र युवा संघको नाम नलिई एकै मिति, समय र स्थानमा एक वा सोभन्दा बढी समूह भेला भई प्रदर्शन गर्दा भिडन्त भएर शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको उल्लेख छ। यद्यपि प्रसाईं र युवा संघको जुलूस प्रदर्शन मंसीर ७ गते मात्र तोकिएको भए पनि प्रशासनले भने महीना दिनको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
यससँगै प्रदर्शन गर्ने भनिएको ठाउँ बाहेकलाई पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यसले सरकार शान्तिपूर्ण तवरमा आफ्नो कुरा राख्न पाउने नागरिकको हक नियन्त्रण गर्ने दिशातिर लागेको कानून व्यवसायी र अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)