उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन स्थानीय सरकारको माग
मुस्ताङका तीन वटा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोललाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन्।
लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-३ लाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले बताए।
“उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,” गुरुङले भने, “शुल्क समेत अत्यधिक बढी भएकाले निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हौं।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रकुमार महतोसँग तीनै स्थानीय सरकारका प्रमुखले निषेधित क्षेत्र हटाउन स्थानीय बासिन्दा, होटल व्यवसायी र गाउँपालिकाको निर्णय सहितको निवेदन पनि बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा समेटिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले १० दिनका लागि ५०० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ। १० दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन ५० डलरका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ। मुस्ताङका साथै मनाङ र गोरखाका केही भूगोललाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
निषेधित क्षेत्र कायम भएका कारण विदेशी पर्यटक सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले बताए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुस्ताङमा ७१ हजार ७०७ जना विदेशी पर्यटक आएकामा अर्धनिषेधित क्षेत्रका रूपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा तीन हजार ३८८ पर्यटकले भ्रमण गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ।
सन् २०२३ को नौ महीनाको अवधिमा पनि उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको एक्यापले जनाएको छ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले अर्धनिषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुला गरेको थियो।
सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल हुने किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया बनाउन आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विकल शेरचनले बताए। कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमि जस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन्। -रासस
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)