बिर्सनै नहुने पीडित समुदाय
जलवायुको नाममा देशले त केही बजेट पाएको छ। तर के त्यो स्रोतमा स्थानीय तहले पहुँच पाएको छ त?
भीम ढुंगाना
जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा तल्लो तहसम्मै पेचिलो असर पारेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न केन्द्रभन्दा स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोग्ने स्थानीय तहले नै हो। त्यस कारण ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी ७६१ सरकारले मिलेर जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा प्रश्न उठ्न सक्छ, गाउँपालिका र नगरपालिकासँग अरू दुई वटा सरकारले कसरी समन्वय गर्ने?
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल के पनि हो भने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको व्यवस्थापन र नेतृत्व कसले गर्ने? यो मुद्दा अन्य सबै विषयसँग जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा एउटा निकाय बनाउनुपर्ने हो कि?
यस वर्ष कोप-२८ को नारा ‘जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विश्व ऐक्यबद्धता’ भन्ने तय भएको छ। त्यसका निम्ति हाम्रो तयारी के छ? कोप तयारी समितिले यसबारे छलफल त गर्ला तर त्यहाँ समावेशितालाई ख्याल गरिन्छ कि गरिंदैन?
आखिरमा डढेलो निभाउने को हो? वनजंगल हुर्काउने को हो? घट्दो उत्पादनसँग जुध्दै उत्पादन बढाउने को हो? अनि ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना’ र ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना’ बनाउँदा के स्थानीय तहसँग बसेर छलफल गरिएको छ त?
स्थानीय तहको जलवायु अनुकूलनको योजना र नमूना कसले प्रस्तुत गर्छ भन्नेबारे त अनभिज्ञ नै छौं। यी प्रश्न सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको तर्फबाट हो। आखिर सबै स्थानीय तहसँग बसेर छलफल गर्दा के बिग्रन्छ? हामीसँग सहकार्य त हुनुपर्यो नि!
अर्को, जलवायुको समस्या अरू देशले सिर्जना गरेका हुन्। भोग्न चाहिं हाम्रा जस्ता देशले परेको छ।
जलवायुको नाममा देशले त केही बजेट पाएको छ। तर के त्यो स्रोतमा स्थानीय तहले पहुँच पाएको छ त? यो प्रश्न किन पनि उठाउनुपरेको हो भने विगतमा सुशासनको नाममा जेजति कार्यक्रम भए ती ७५३ पालिकामा गए त? त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने कार्यक्रममा चाहिं त्यस्तो नहोस्।
यस्तै, नगरपालिका संघले बनाएको कार्बन उत्सर्जनको आवधिक योजना र स्थानीय तहबाट गाउँपालिकाले संघले बनाएको योजनामा सहकार्य हुनुपर्छ। यसमा संघीय सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। आखिर किन?
आवश्यक तथ्य-तथ्यांक सहज र द्रुत रूपमा स्थानीय तहबाट आउँछ। केही नभए पनि हरेक वडामा जनप्रतिनिधि छन्। यो ठूलो संयन्त्रलाई बेवास्ता गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ।
जलवायुसँगै जोडिएको जलवायु वित्तको विषयमा पनि अडान राख्न जरुरी छ। अब ऋण होइन अनुदान माग गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको कारण औद्योगिकीकरण हो, त्यसमा त हाम्रो भूमिका छैन। आज अनुकूलनका लागि बजेट जुटाउँदा हामीले ऋण लिनुपर्ने अवस्था सह्य होइन। कोपमा जाने टोलीले त्यो कुरा सशक्त ढंगले राख्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित स्थानीय समुदाय हुन्। तिनलाई बिर्सनु भएन।
२०१५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ‘योजना आयोगको भित्तामा हलो जोतेको किसानको फोटो राखेर’ योजना बनाउनुस् भने जस्तै जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि विपन्न जनतालाई केन्द्रमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न हो।
(नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर ढुंगानाले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
