औद्योगिक क्षेत्रभित्र धमाधम घर निर्माण
व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएको जग्गा समेत मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएपछि स्थानीय बासिन्दा र सरकारी निकायबीच विवाद चर्किंदै गएको छ।
दुई वर्षअघि रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको वन क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण शुरू भएको थियो। भूमिहीनले वन क्षेत्रभित्र टहरा निर्माण थालेका थिए।
त्यति वेला प्रहरीले बल प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाएको थियो। अतिक्रमण हटाउने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। गोली लागेर २०७८ असोज २४ गते चार जनाको मृत्यु भएको थियो।
त्यसयता औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ अतिक्रमण भएको छैन। तर औद्योगिक क्षेत्रभित्र बस्दै आएका स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन्।
औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलको मद्दती तथा सेवा गुल्म तैनाथ छ। गुल्मको सामुन्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको फिल्ड कार्यालय छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र धमाधम घर निर्माण भइरहँदा दुवै कार्यालय मूकदर्शक बन्न विवश छन्।
मोतीपुर क्षेत्रमा भएको विवादपछि तैनाथ सुरक्षाकर्मी। फाइल तस्वीर
व्यक्तिले पहिलेदेखि नै उपभोग गर्दै आएको जग्गामा भइरहेको निर्माण रोक्न सक्ने अवस्था नभएको गुल्म प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अविन महर्जन बताउँछन्। “औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा कसैले अतिक्रमण गरे ‘एक्सन’ मा जान्छौं,” डीएसपी महर्जन भन्छन्, “औद्योगिक क्षेत्रभित्र व्यक्तिले पहिलेदेखि उपभोग गरिरहेको जग्गा पनि छ। त्यसमा भइरहेको निर्माण हामीले मात्रै चाहेर रोक्न सकिंदैन।”
२०७३ वैशाख र असारमा गरी दुई पल्ट यो जग्गाको लालपुर्जा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएको हो। लालपुर्जामा ८१३ बिघा जग्गा छ। २०७९ कात्तिकमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको ‘ड्रोन सर्भे’ भएको थियो।
त्यस वेला एक हजार २२ वटा घर रहेको प्रतिवेदन तयार गरिएको भएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अधिकारीहरूका अनुसार एक वर्षयता निर्माण तीव्र भएको देखिन्छ। अहिले थप ४०० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन्।
व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गाको समेत लालपुर्जा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएपछि स्थानीय बासिन्दा र सरकारी निकायबीच विवाद चर्केको हो। त्यसयता स्थानीय बासिन्दालाई यथावस्थामा बस्न दिएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यसमा राजनीतिक दल विभाजित छन्।
भूमिको समस्यालाई राजनीतीकरण गरेपछि समस्या बल्झिएको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, औद्योगिक क्षेत्रभित्र बसिरहेका स्थानीय बासिन्दालाई यथावस्थामा राख्ने गरी काम अघि बढाउन मिल्दैन। तर उनीहरूलाई नहटाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन ‘लबिइङ’ भइरहेको छ। त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्र निष्क्रय भएको उनी बताउँछन्।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारी ‘ड्रोन सर्भे’ को प्रतिवेदन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुँदै उद्योग मन्त्रालय पठाइएको बताउँछन्। मन्त्रालयले आवश्यक काम गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा मोतीपुरको समस्या समाधान गर्न उपसमिति बनाएर काम भइरहेको जनाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीको संयोजकत्वमा गृहसचिव, उद्योगसचिव, कृषिसचिव सदस्य रहेको उपसमितिले समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। गत वैशाखमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले उपसमितिलाई अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गरी सम्बन्धित तोकिएको आयोजनाको काम अघि बढाउन गर्नुपर्ने कामको प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यादेश दिइएको छ। यो उपसमितिले सात महीना बितिसक्दा पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय उद्घाटन गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पूर्व महानिर्देशक नन्दकिशोर बस्नेत।
गत चुनावको मुखमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेको जग्गामध्ये ३०० बिघाभन्दा बढी जग्गा छाडेर बाँकी ५०० बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। तर सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा आइसकेपछि व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा दिने गरी औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाउन कानूनी रूपले मिल्दैन। “नमिल्ने यही विषयमा दलीय स्वार्थ बाँझिंदा समस्या देखिएको हो,” मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजना कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा चार वटा सेक्टर छन्। चारै सेक्टरमा निजी स्वामित्वका एक हजार २२ घर पर्छन्। घरधनीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पहल भइरहेका वेला यथावस्थामा राख्ने राजनीतिक ‘लबिइङ’ चलेपछि औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ।
पहिले बनेका घर र उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जमीनबारे सरकारको निर्णय पर्खिरहेका वेला थप ठूलो संख्यामा घर बनिरहेपछि समस्या बल्झिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र बन्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको भन्दै उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेल मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिएर रुपन्देहीमा औद्योगिक विकासलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँछन्। “औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको विवादलाई राजनीतीकरण गर्न खोजिएको छ,” पौडेल भन्छन्।
२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय अनुसार सरकारले बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सरकारले निर्णय गरेको पाँच वर्षपछि ८१३ बिघा जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएको थियो।
त्यसपछि २०७७ सालमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भयो। यही वेलादेखि स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै विरोध गर्न थालेका हुन्।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजना प्रमुख अधिकारी विवाद नभएको सेक्टर ‘बी’ बाट काम शुरू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। आयोजनाले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा पनि त्यसबारे जानकारी पठाइसकेको छ। तर त्यसबारे थप निर्देशन आएको छैन। “विवाद समाधानतर्फ कुनै निचोड निस्कियो भने काम गर्न तयार भएर बसेका छौं,” आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागत १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ। यो औद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ प्लट बनाउने योजना छ। बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई यथावस्थामा राखेमा भने प्लट र लागत घट्नेछ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र चार लेनको मुख्य सडक, दुई लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र पदमार्ग निर्माण हुनेछ। चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनेछ। जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट रहनेछ। यससँगै स्वास्थ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुनेछ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको २०७५ जेठ २१ गतेको बैठकले ९४६ बिघाको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो। त्यसमध्ये ८१३ बिघाको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको थियो। धनीपुर्जा प्राप्त नभएको १३३ बिघा गरी ९४६ बिघाका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
