तीनै तहका निर्वाचनबारे यस्तो छ आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले तीनै तहका निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महीनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’ मा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महीनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महीनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ।
नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचनका विषयमा अन्योल रहँदै आएको छ। नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठीक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने आयोगले जनाएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताए। “निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन र स्रोतसाधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानूनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो,” थपलियाले भने।
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए। राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानून निर्माण गरी यसलाई टुंग्याउनुपर्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन लगायत अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानूनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्य नभई निर्वाचनको माहोल सम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोपप्रत्यारोप अन्त्य गर्न यस सम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्नेछ।
निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ। विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरू अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने जस्ता प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ।
संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ।
निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानून संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ। विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानूनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो।
प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली संकलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिक रूपमै अघि बढाउन संकल्प गरेको छ।
निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ। निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तह मार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले रायसुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोग सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ।
यसैबीच आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाइ अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको छ। यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना छ। आयोगमा हाल दर्ता कायम राजनीतिक दलको संख्या ११९ छ। -रासस
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
