सरकारकाे हतास मनोविज्ञान, दुई दिनमै निषेधाज्ञाका चार निर्देशन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र ललितपुरले दुई दिनमा जारी गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी चार वटा आदेश असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका), काठमाडौंले मंसीर ५ गते निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश र विज्ञप्ति जारी गर्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) जितेन्द्र बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास) र प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवास वरिपरि भेला, नाराजुलूस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले मंसीर ५ गते विज्ञप्ति मार्फत निषेधित क्षेत्र बाहेकमा पनि शान्तिपूर्ण, मर्यादित, व्यवस्थित र अनुशासित तरीकाले कार्यक्रम नगरेमा, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट कसैलाई उक्साएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
जिप्रका, काठमाडौंले मंसीर ४ मा पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबारको पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलदेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म मंसीर महीनाभरि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गर्न नपाउने आदेश दिइसकेको छ।
आजै जिप्रका, ललितपुरले पूर्वमा इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिममा राष्ट्रिय किताबखाना, उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा यूएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान र कानुन अनुसार ‘यो ठाउँमा मात्रै भेला गर’ भन्न नमिल्ने बताउँछन्। सरकारले हतास मनोदशामा गर्न हुने/नहुने निर्देशन जारी गरिरहेको उनको विश्लेषण छ। अधिकारी भन्छन्, “आदेशहरू कानूनी अपेक्षा अनुसार जारी गरेको देखिएन।”
जिप्रका, काठमाडौंको आदेश बदरको माग राखेर मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता स्वागत नेपाल यी आदेशहरू संविधान र प्रचलित कानून विपरीत रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार जिप्रकाको आदेश संविधानको धारा १७(ख)ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता विपरीत छ।
‘कुनै पनि आपराधिक, हातहतियार सहितको प्रदर्शन नभई यस पूर्व पनि समेत विरोध प्रदर्शन आदि गर्न पाउने स्थान भनी व्याख्या भइसकेको स्थान माइतीघर मण्डलमा त्यस्तो कुनै पनि घोषित खतरा आदि नभई अनुमानका आधारमा जनताको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र शासकीय शैली एवम् स्वरूपको विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी भएको यस्तो किसिमको आदेशलाई संविधान वा कानूनको कुनै शक्ति प्राप्त छैन,’ अधिवक्ता नेपालले रिटमा भनेका छन्।
गैरकानूनी मात्रै होइन यो आदेश बदनियतपूर्ण समेत रहेको रिटमा उल्लेख छ। उनले भनेका छन्, ‘यो कानूनी शून्यतामा जारी गरिएको सूचना र आदेश हो। यो सूचना आफैंमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण छ।’
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन
२०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विना आधार र कारण शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नु असंवैधानिक हुने विवेचना गरेको थियो। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण/विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र जुलूस, सभा, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचना समेत कानून र संविधान विपरीत देखिन आयो।’
जिप्रका, ललितपुरले जारी गरेको सूचनामा ललितपुर महानगरपालिका-३ को पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा लगाइएको उल्लेख छ। तर संघीय राजधानीको मुटुमै अवस्थित ती कार्यालयहरूलाई यत्रो सुरक्षा अंगले नै धान्न नसक्ने संवेदनशीलता के आइलाग्यो भन्ने खुलाउन सकेको छैन।
त्यस्तै, जिप्रका, काठमाडौंले राष्ट्रिय युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं पक्षबीच सम्भावित झडप नहोस् भनेर माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको जनाएको थियो। १७ वर्षअघि गौरमा भए जस्तो घटना काठमाडौंमा नहोस् भनेर दुई पक्षलाई एउटै स्थल माइतीघरमा प्रदर्शन निषेध गरेको हो भने अन्यथा मान्न नसकिएला। अहिलेका सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमले २०६३ चैतमा रौतहटको गौरमा एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्दा निम्तिएको झडपमा २८ जनाको ज्यान गएको थियो।
काठमाडौंका प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार युवा संघ र प्रसाईंसँग छलफल गरेरै स्थानीय प्रशासनले यस्तो निर्णय गरिएको हो। काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विज्ञप्तिमा युवा संघलाई तीनकुने र प्रसाईंलाई बल्खु क्षेत्र तोकिएको उल्लेख गरेका छन्। दुवै पक्षले स्थानीय प्रशासनकै आदेश अनुसारको स्थलमा कार्यक्रम गर्छु भन्दा समेत जिप्रकाले एकपछि अर्को आदेश दिन छोडेको छैन।
सम्भावित झडप रोक्ने उद्देश्यले निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो भने त दुई पक्षको कार्यक्रम नजुध्ने गरी कार्यक्रमस्थल आयोजकले नै रोज्न पाउनुपर्ने होइन र? दुर्गा प्रसाईंका आलोचना गर्नुपर्ने पक्ष धेरै होलान् तर विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला गर्न पाउने उनको संवैधानिक हक खोस्न मिल्छ र?
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
