प्रदेश सरकारका कानून : जनतालाई कर, कर्मचारीलाई सुविधा
गत पाँच वर्षमा अत्यधिक कानून बनाएको भनेर गर्व गर्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आमनागरिकका सरोकारसँग जोडिएका कानून बनाउनतिर भने ध्यान दिएको छैन।
रुपन्देहीको कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिकामा रहेको देउराली सामुदायिक वनले गत फागुनमा वन उपभोक्ता समूह बाहिर दुई लाख रुपैयाँको काठ बिक्री गर्यो। त्यस बापत सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत कर बुझायो।
त्यस्तै, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका-६ मा रहेको वाणगंगा सामुदायिक वनले पनि तीन लाख रुपैयाँको काठ बिक्री गरे बापत संघीय र प्रदेश सरकारलाई गरी ४० प्रतिशत कर बुझायो।
मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे। तर संघीयता लागू भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनले बुझाउनुपर्ने करको दायरा बढेको छ।
२०७८ सालमा लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको वन ऐनको दफा २८ (२) अनुसार सामुदायिक वनको वन पैदावार समूह बाहिर बिक्रीवितरण गर्दा प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। ऐनले समूहभित्र बिक्रीवितरण गरेको वन पैदावारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। तर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक मार्फत उपभोक्ता समूहभित्रै बिक्रीवितरण हुने सालका काठमा पनि २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो।
प्रदेश सरकारले कानून बनाउनुअघि नै लागू भएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ मा सामुदायिक वनबाट स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। २०७६ सालमा संघीय सरकारले ऐन संशोधन गरी सामुदायिक वनको वन पैदावर बिक्री बापतको आम्दानीमा स्थानीय तहले कर लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। तर सामुदायिक वनहरूले यसको विरोध गरेकाले धेरै स्थानीय सरकारले कर नलिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष श्यामकला आचार्य बताउँछिन्।
प्राकृतिक स्रोतसाधन बिक्री गर्दा राज्यलाई कर तिर्नु दायित्व भए पनि हरेक सरकारलाई अलग अलग कर बुझाउनुपर्ने हुँदा एउटै वनमा तेहरो करको दायित्व परेको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू बताउँछन्। देउराली सामुदायिक वनका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा भन्छन्, “तीन ठाउँमा तीन पटक कर बुझाउँदा हामी जस्तो साना सामुदायिक वन समस्यामा परेका छन्। प्रदेश सरकारले वन उपभोक्तालाई कमाइखाने भाँडो बनाएको छ।”
हुन पनि अहिले सामुदायिक वनलाई कर तिर्न भन्दै तीन वटा परिपत्र आएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १५ प्रतिशत आयकर बुझाउन परिपत्र गरेको छ भने प्रदेश सरकारले समूह बाहिर (वन पैदावार) र समूहभित्र (सालको काठ) बिक्रीवितरण गरे बापत २५-२५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न परिपत्र गरेको छ।
यस्ता प्रावधानले वन संरक्षणको काम गरिरहेका सामुदायिक वनलाई करको बोझ मात्र थोपरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गर्दै आएको छ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी सामुदायिक वनमाथि प्रदेश सरकारले जथाभावी करको बोझ थोपरेको बताउँछन्। “एउटै आम्दानीमा दुई पटक कर लाग्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ। प्रदेश सरकारले त्यस्ता सिद्धान्त मान्न चाहेको देखिएन। सामुदायिक वनलाई प्रहार हुने गरी कानून बनाएको छ,” अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, “आफैंले संरक्षण गरेको वनको काठ आफैंले खरीद गर्दा कर तिर्नु कुनै हालतमा उचित छैन।”
विभिन्न सरकारले सामुदायिक वनलाई लगाएको करको प्रभाव वन संरक्षणमा पर्ने देखिन्छ। कपिलवस्तुको ३५० घरधुरी सदस्य रहेको लक्ष्मणघाट वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष खड्गबहादुर थापा प्रदेश सरकारले मुख्य आयस्रोतमै कर लिन थालेपछि उपभोक्ता समूह निराश बनेको बताउँछन्। स्थानीय सरकार सहित तीन वटा सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने भएपछि संरक्षणका लागि समेत पैसा नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको थापाको भनाइ छ।
“वन संरक्षण गरिरहेका समुदायलाई नै करको भारी बोकाएपछि त्यसको असर उल्टो पर्न जान्छ। न्यून आय भएका समूहले के गर्ने?” उनी भन्छन्, “प्रदेश सरकारको कानूनले वन उपभोक्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ।”
.jpg)
बुद्धबहादुर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता।
वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धबहादुर थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा सामुदायिक वनहरूलाई सहभागी नबनाउँदा यस्तो असन्तुष्टि देखिएको हो। “कानून बनाउनुअघि नै उपभोक्तासँग छलफल गरेको भए अहिले ऐनको कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या आउने थिएन। सहमतिमा करको दररेट तोक्न सकिन्थ्यो,” थापा भन्छन्, “तर वन ऐन नै कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना देखियो। प्रदेश सरकारले बनाएका अरू कानूनमा पनि समस्या यही हो।”
अन्य कानूनमा पनि समस्या
लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको वन ऐनले सामुदायिक वनमाथि कर त थपेको छ नै यसले प्रदेश सरकारको चासो केमा छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ। यसको उदाहरण हो, कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि।
प्रदेश सुशासन ऐन बमोजिम स्वीकृत पर्यटन काज कार्यविधिको दफा ६ र ९ मा कर्मचारीले बढीमा १० दिनको पर्यटन काज लिएमा एक महीनाको तलब वा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र थापा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी, प्रोत्साहन एवम् उत्प्रेरित गर्दै वार्षिक बजेटमा समावेश भएको कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रमलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाइएको बताउँछन्। प्रमुख थापा भन्छन्, “आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्दै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पर्यटन काजमा बजेट थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइएको हो।”
तर मन्त्रालयकै एक अधिकृतका अनुसार स्थायी राजधानी दाङ जान नमानेपछि कर्मचारीलाई फकाउन कर्मचारीले चाहे अनुरूपका कानूनहरू बनाएको थियो। त्यसमध्ये पर्यटन काज एक हो।
२०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो। त्यसअघि प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल थियो। ती अधिकृतका अनुसार कर्मचारीलाई खुशी पार्न पर्यटन काजसँगसँगै कर्मचारीका बालबालिका पढ्ने छुट्टै विद्यालय, कर्मचारी अस्पताल लगायत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको थियो।
पर्यटन काज कार्यविधिको दफा ८ मा एक पटकमा बढीमा एकतिहाइ कर्मचारी पर्यटन काजमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार आन्तरिक पर्यटन काज देशभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण स्थलमा प्रदेशका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि बिदा स्वीकृत गरी पर्यटकका रूपमा घुम्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम हो।
.PNG)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार यो कार्यविधि आएदेखि मन्त्रालयमा कर्मचारी भेटिन छाडेका छन्। “अन्यत्र काजमा गएर १० दिन काम गरे एक महीनाको तलब पाइने भएपछि कर्मचारीहरूलाई के चाहियो र!” उनी भन्छन्, “पर्यटन काजमा जान पाऊँ भन्दै दैनिक २० भन्दा धेरै निवेदन आइरहेका छन्। कार्यालयमा सो अनुपातका कर्मचारीको अनुपस्थितिमा कार्यालयको दैनिक कामकारबाहीमा बाधा पुगेको छ।”
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ वटा प्रदेश मन्त्रालय तथा ६ वटा प्रादेशिक निकायका कर्मचारीका लागि पर्यटन काज खर्चमा रु.एक करोड ५२ लाख ३७ हजार भुक्तानी भइसकेको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १९१ सरकारी कार्यालयका दुई हजार ३४७ पदपूर्ति भएका र करारमा राखिएका सबै कर्मचारीको लागि समेत पर्यटन काज बापत खर्च भए पनि त्यसको हिसाब भने प्रदेश सरकारले देखाउन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले चार हजार ९४४ स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारीलाई पर्यटन काज बापत खर्च दिंदा ठूलो मात्रामा प्रशासनिक खर्च बढेको उल्लेख गरेको छ। ‘निजामती सेवा ऐन र प्रदेश सुशासनको ऐन विपरीत देखिएकाले उक्त खर्च नियमसम्मत देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सुशासन ऐनको दफा ५३ मा प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई छिटो, छरितो र मितव्ययी बनाउन आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सोही दफा प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीले पर्यटन काज कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत गराएका थिए। कार्यालयका ती अधिकृत भन्छन्, “प्रदेश सुशासन ऐनमा रहेको छिद्र प्रयोग गरेर कार्यविधि बनाइएको हो। यसमा त्यति वेलाका प्रदेश सचिवको भूमिका मुख्य थियो।”
.jpg)
महेन्द्र पाण्डे, अधिवक्ता।
पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले ‘नागरिकलाई कम, आफूलाई धेरै’ फाइदा पुग्ने पर्यटन काज कार्यविधि जस्ता कानून बनाएको बताउँछन्। “नागरिकसँग सीधै सरोकार राख्ने कानूनहरू नगण्य छन्। बनेका कानूनहरू कि जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको सुविधामा केन्द्रित छन् कि नागरिकलाई पिरोल्ने खालका छन्,” पाण्डे भन्छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत पाँच वर्षमा ६९ वटा ऐन, २५ वटा नियम, ४५ वटा कार्यविधि/निर्देशिका र १३ वटा गठन आदेश तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ६९ वटा ऐनमध्ये कम्तीमा ५५ वटा ऐन कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा, प्रशासनिक सञ्चालन तथा नियमित कामकाजका लागि बनाइएका छन्। नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू निश्चित कार्यक्रम तथा योजना अनुगमन केन्द्रित छन्।
प्रदेश सरकारले मुख्य चार किसिमका कानून बनाएको पाइएको छ; कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा, संस्थान-प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन, नियमित कामकाजका लागि नभई नहुने कानून र कर सम्बन्धी कानून। त्यसमध्ये प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय तथा संस्थानहरूको नियमित कामकाजका लागि नभई नहुने कानूनहरू अधिक छन्।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि मात्रै १४ वटा ऐन, नियमावली र निर्देशिका बनेका छन्। यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र यी ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली तथा कार्यविधि छन्, जसमा बैठक भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली पर्छन्।
सरकारले हालसम्म बनाएको कानूनको सँगालो हेर्दा नियमित कामकाजका लागि ११५ वटाभन्दा धेरै कानून बनेका छन्। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चित कोष रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन जस्ता कानूनहरू यसभित्र पर्छन्। प्रदेश सभा सञ्चालन कार्यविधिदेखि लिएर योजना अनुगमन सम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका पनि यसभित्र पर्छन्।
संस्थान-प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून नौ वटा छन्। यसमा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन लगायत कानूनहरू छन्।
कर सम्बन्धी १४ वटा कानून बनेका छन्। यसभित्र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, वन ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयकहरू छन्।
विनोद पहाडी, संविधानसभा सदस्य।
तर, प्रदेशले धेरै कानून बनाएको दाबी गरे पनि नागरिकका दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्ने कानून निकै थोरै बनेको संविधानसभा सदस्य रहेका विनोद पहाडी बताउँछन्। पहाडीका अनुसार सीमान्तीकृत समुदाय, दलित, मुस्लिम, महिलाको विषयमा प्रदेशले कुनै पनि कानून बनाउन सकेको छैन।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा दलित सरोकार उत्थान समन्वय समिति गठन हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसका लागि कानून बनाएको छैन। दलित अभियन्ता समेत रहेका संविधानसभा सदस्य पहाडी भन्छन्, “पाँच वर्षदेखि प्रदेश सरकारले यति कानून बनायौं भन्दै आएको छ। तर यी कानून सरकारका लागि थिए कि जनताका लागि? यो विषयमा भने सरकार जवाफदेही देखिएको छैन।”
बनेकै छैनन् महत्त्वपूर्ण कानून
प्रदेश सरकारसँग श्रम सम्बन्धी कुनै पनि नीति तथा कानून छैन। यो जिम्मेवारी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हो। त्यस्तै, मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड पनि बनाएको छैन। जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक कोष व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति पनि बनाएको छैन। श्रम शक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन समेत नगरेको सरकारले श्रमशक्ति योजना नै बनाएको छैन। कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमनको नीति, मापदण्ड पनि छैन।
मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थी श्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए पनि कुनै ठोस योजना भने नरहेको स्वीकार गर्छन्। पन्थी भन्छन्, “श्रम बजारको अध्ययन गरेर श्रम नीति बनाउने भन्ने मोटामोटी छलफल भइरहेको छ। तर स्पष्ट कार्ययोजना बनिसकेको छैन।”
स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले पनि औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय सम्बन्धी प्रादेशिक नीति बनाएको छैन। सुर्ती, मदिरा र लागूपदार्थजन्य वस्तुको नियमन प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन किनकि यस सम्बन्धी कानून नै छैन। प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र नियमन सम्बन्धी कानून पनि बनाएको छैन।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना पनि बनाएको छैन। संघीय सरकारको वन ऐनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने वन व्यवस्थापनका लागि एउटा रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गरिदिएपछि प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको रणनीति अपनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। “तर सरकारले सुनेको नसुने झैं गरिरहेको छ,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, “योजना नहुँदा वनभित्र ढलापडा रहेका पैदावार कुहिएर जान लागेका छन्, निकाल्न पाइएको छैन।”
यसो त वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कुनै पनि नीति, ऐन र नियम बनाएको छैन। वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड प्रदेश सरकारसँग छैन। प्रदेशभित्र वृक्षरोपण तथा सम्भारको नीति के हुने भन्ने विषयमा पनि कुनै तयारी गरिएको छैन। वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नीति, कानून बनेको छैन। वनविज्ञ डा. विनोद भट्ट भन्छन्, “वन, वातावरण, जलाधारका क्षेत्रमा सरकारले अझै पनि स्पष्ट नीति नलिंदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारले यसमा आँखा चिम्लन मिल्दैन।”
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेश सुरक्षा नीति पनि बनाउन सकेको छैन। यससँगै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन हुन सकेको छैन। विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेशको कानून छैन। चलचित्र सम्बन्धी ऐन, नियमावली बनेका छैनन्।
यसैगरी, विज्ञापन सम्बन्धी ऐन पनि बनेको छैन। चिठ्ठा सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा नगर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा क्यासिनोहरूको नियमन हुन सकेको छैन। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी नीति बनाउन बाँकी नै छ।
“गएका पाँच वर्षमा नागरिकसँग जोडिएका कानून बनाउन छाडेर सरकार आफ्ना लागि कानून बनाउन व्यस्त देखियो,” पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, “फार्मेसीमा बेचिने औषधिको नियमन गर्ने सामान्य कानून सरकारसँग छैन भने जनताका अरू समस्या कसरी सम्बोधन होलान्!”
