न्याय र परिपूरण अनुभूति गर्न पाएनौं : द्वन्द्वपीडित

नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित नभएको र सरकारले विश्वसनीय आयोगहरू स्थापना नगरेकोप्रति २० वटा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका हुन्।

‘द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा अंगभंग बनाइएका, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापित गराइएका पीडितहरूले १८ वर्षसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गर्न पाएनौं,’ द्वन्द्वपीडितहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कैयौं पीडितले वर्षौंसम्म सत्य, न्याय, परिपूरणको पर्खाइमा विना परिणाम ज्यान गुमाउनुपरेको छ।’

पीडित संघसंस्थाका तर्फबाट सुमन अधिकारी र रामकुमार भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पीडितकेन्द्रित र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष, सिफारिश समिति गठन गरी आयोगहरू गठन गर्न र पीडितमैत्री एवम् लैगिक संवेदनशील सत्य अन्वेषण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवम् पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न माग गरिएको छ।

अपील गर्ने संघसंस्थाहरू
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल
अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय समाज नेपाल
नेपाल माओवादी पीडित संघ
द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया, नेपाल
द्वन्द्वपीडित अपांग संघ, दोलखा
बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति
द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हित समिति
द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज नेपाल
द्वन्द्व सरोकार केन्द्र दाङ
द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र
बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपाल,
सामाजिक न्याय समिति
शहीद परिवार समाज नेपाल
द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठन