महामारीको जोखिममा भूकम्पपीडित

चिसो नथेग्ने पालमुनि सामूहिक ओछ्यान र भान्सामा गुजारा गरिरहेका भूकम्पपीडितले तत्काल सुरक्षित आवास र स्वास्थ्यसेवा नपाए अर्को महामारी झेल्नुपर्ने हुन सक्छ।

मध्यरातमा प्रायः शान्त रहने जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा त्यो रात चरम अशान्त थियो। मुख्य सडक र चौतारोमै मानिसहरू पल्टिरहेका थिए। कात्तिकको चिसोमा पातलो कपडा ओढेर निदाउने प्रयास गरिरहेका तिनका आँखामा निद पटक्कै थिएन। बरु छिनछिनमै आइरहने कम्पनले मुटु हल्लाइरहन्थ्यो।

ठाउँ ठाउँमा बस्तीका बस्ती ढलेका थिए, अन्न पुरिएको थियो। आफन्तको पत्तो थिएन। तत्काल चाहिं यो विपद् कति लम्बिने हो, त्यसैको चिन्ता थियो। घरी मोबाइल कानमै टाँसेर एफएम रेडियो सुनिरहेका त घरी सामाजिक सञ्जालका ‘फीड स्क्रोल’ गरिरहेका तिनका मुहारमा खबर लिने हुटहुटी तीव्र देखिन्थ्यो।

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कात्तिक १७ मा शक्तिशाली भूकम्प गएको भोलिपल्टको दृश्य थियो यो। प्रशासनले क्षतिको पूर्ण विवरण जुटाइसकेको थिएन। तर त्यो सामान्य नरहेको बयान दृश्यहरूले नै गरिरहेका थिए।

खलंगाको मूल बजारमा अधिकांश घर कंक्रिटले बनेका थिए, क्षति कम थियो। तर पश्चिमतिर कच्ची बाटोले जोडिएका बस्तीका प्रायः घर पनि कच्ची थिए, ढुंगामाटोको जडानका। ती अधिकांश ढलेका थिए। ढल्न बाँकी पनि चर्किएर बस्नयोग्य थिएनन्।

रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका-१४ स्थित भेरी किनारको छेपारे गाउँ पनि गहिरो शोकमा थियो। ४० हाराहारी घर रहेको त्यहाँ भूकम्पमा ११ जनाको ज्यान गएको थियो। गाउँले कोही भग्नावशेष अघि टोलाउँदै थिए त कोही उद्धार र राहतको पर्खाइमा बाटो हेरिरहेका थिए।

यो दृश्यले रुकुम पश्चिममा पनि क्षति लर्तरो नरहेको देखाउँथ्यो। छेपारेको हरेक घर भत्किएको थियो। मानिस जोगिएका घरमा पनि बस्तुभाउ पुरिएकै थिए। आयआर्जन खोसिएको थियो।

३७ वर्षीय मोती विकले गत भदौमा मात्र डेढ लाख रुपैयाँमा लैनो भैंसी किनेका थिए। अब कमाउन भारत नजाने, दूध-घ्यू बेचेरै गुजारा गर्ने योजनामा थिए। तर भूकम्पले घरसँगै उनको भरोसा पनि लडाइदिएको छ। विकले भने, “भैंसी किन्दाको ऋण तिरेकै छैन, घर पनि ऋणमै बनाएको थिएँ। अब कसरी पो पार लाउने हो?”

भूकम्पले घर भत्किँदा मरेको मोती विकको भैंसी।

हातमुख जोर्नै मुश्किल रहेकाले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका अधिकांश युवा मजदूरीका लागि भारत जाँदा रहेछन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर भूकम्पपछिको उद्धारमा देखियो। पहाडी ग्रामीण भेगमा सुरक्षाकर्मी तत्काल पुगेनन्। गाउँलेहरू मिलेर सके जतिलाई भग्नावशेषबाट बाहिर निकाले। तर महिला, केटाकेटी र वृद्धवृद्धा मात्र रहेका घरमा वेलैमा उद्धार नपाएरै धेरैले ज्यान गुमाएको उनीहरू सुनाउँथे।

प्रायः घरमा नपुरिएका र चोट नलागेकाहरूले शुरूमा परिवारको उद्धार गरे। अनि छिमेकीलाई जोगाउन निस्किए। उनीहरूले मिलेर घाइतेको प्राथमिक उपचार गरे। अस्पताल पुर्‍याए। “तर यस्तो आपत्विपत्‌मा गाउँमा युवा नहुँदा धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ,” जाजरकोटको माथिल्लो थाप्लेका मनोज केसीले विरक्ति सुनाए।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका कैयौं गाउँ पुग्दा सबैमा कसै न कसैको ज्यान गएको भेटिन्थ्यो। कुनै टोलमा त एकै परिवारका ६ जनासम्मले ज्यान गुमाएका थिए। कतै आमाबुबा बितेर परिवारका एक जना मात्र बाँचेका, कतै छोराबुहारी बितेर बूढा आमाबुबा मात्र जोगिएका। कसैका काजकिरिया गरिदिने मानिससम्म थिएनन्।

एउटै विपत् भोगेका दुवै जिल्लाका बासिन्दाका चासो र चिन्ता पनि समान थिए- खाने के? बस्ने कहाँ?

दिन त जसोतसो कटाए, चिसा रात झेल्न सकस परिरहेको देखिन्थ्यो। लत्ताकपडा घरभित्रै पुरिएका थिए। राहत सडक पहुँच रहेका बेसीका गाउँसम्म मात्र पुग्थ्यो, त्यो पनि पर्याप्त होइन। सदरमुकामबाट टाढाका पहाडी बासिन्दा त रित्तै हात थिए।

सरकारी राहतको टुंगो थिएन। केही संघसंस्थाले लगेको राहत वितरणको संयोजन गर्ने जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइएको थियो। तर जनप्रतिनिधिले शोकमा पनि ‘राजनीति’ गरिदिएको पीडितहरूको गुनासो थियो। तिनका भनाइमा नेताले आफ्नै पार्टीका समर्थकलाई मात्र छानीछानी पाल बाँडे। खानेकुरा दिए। शोकको घडीमा त्यसको प्रतिकार गर्ने जाँगर तिनमा थिएन।

जोखिममा स्वास्थ्य

भूकम्पमा रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका गरी १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६४ जना घाइते छन्। २६ हजार ५५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४५५ घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन्।

भूकम्पले भत्किएका घर।

राज्यले घर बनाइदिने घोषणा त गरेको छ तर हिउँद अगावै त्यो सम्भावना देखिंदैन। चुलो बाल्नै भारत जानुपर्ने परिवारसँग आफैं घर बनाउने हैसियत छैन। यस्तोमा उनीहरू पनि २०७२ सालको भूकम्पकै पीडितले जसरी चुहिने पालमुनि शीत छल्दै रात काट्न विवश हुँदै छन्।

अर्कातिर १५-१६ वर्ष नाघ्नासाथ बिहे गर्ने र युवा जति मजदूरी गर्न भारत जाने प्रवृत्तिले गाउँमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्र छन्। उनीहरू स्वास्थ्य जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील समूहमा पर्छन्। राम्रो खाना र सुरक्षित आवास नपाए बालबालिकाको वृद्धि-विकासमै असर पर्छ। दीर्घरोग रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोमा निमोनियाको जोखिम उच्च हुन्छ।

चिसोकै कारणले साताअघि नलगाड नगरपालिका-४ लहँस्थित च्युरीदाराका ८४ वर्षीय गोपालबहादुर रावल र ४८ वर्षीया पम्फा रावलले ज्यान गुमाए। गोपालबहादुर दमका बिरामी थिए भने पम्फालाई निमोनिया भएको थियो। त्रिपालको ओतमा रहेका उनीहरूसँग पर्याप्त लत्ताकपडा थिएन।

मंसीर १ मा पनि भेरी नगरपालिका-२ का ८८ वर्षीय धुलेश्वर कार्की र बारेकोट गाउँपालिका-४ जिरीका नरेन्द्रबहादुर सिंहको मृत्यु भयो। दुवै जना दमका बिरामी थिए। यस्तो दीर्घरोग भएकाहरूलाई चिसोले झनै सिकिस्त बनाउने छातीरोग विशेषज्ञ डा. नीरज बम बताउँछन्। “चिसोबाट नजोगाउने हो भने दीर्घरोगीहरूलाई बचाउन गाह्रो छ,” डा. बम भन्छन्।

जाडो थप छिप्पिन बाँकी नै छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१, चिउरी गाउँकी रूपा विक चिसोले अहिल्यै निदाउन नसकेको बताउँछिन्। विकका अनुसार राहतको त्रिपाल र कम्बल जाडो थेग्ने खालको छैन। त्यसैले गाउँलेहरू दिउँसो घाम तापेर निदाउँछन्, रात चाहिं आगो तापेर कटाउँछन्। “भूकम्पबाट त भाग्यले बाँचियो, अब चिसोले मार्ला कि भन्ने डर छ,” उनी भन्छिन्।

दुवै जिल्लामा देखिएको अर्को समानता पीडितहरूको मानसिक प्रभाव हो। एकै झट्कामा आफन्त र सम्पत्ति खोसिएको आघातमा छन् सबै। अर्कातिर भविष्य कसरी अघि बढाउने, बालबच्चा कसरी पाल्ने भनेर आत्तिएका छन्। भग्नावशेषबाट शव निकालेको प्रत्यक्ष देखेका बालबालिका घाट समेत लगिए। हरेकजसो घरमा मृतक रहेका र बाँचेका सबै मलामी गएकाले गाउँमा तिनलाई हेर्न कोही थिएन।

बालबालिकामा पनि भूकम्पको प्रभाव देखिन्थ्यो। १४-१५ वर्षका बालबालिका पनि त्रासमा देखिन्थे। नसोचेको कुरा अकस्मात् आइपर्दा मस्तिष्कमा आघात पर्ने र बालबालिकामा पर्ने असर अझ गहिरो हुन सक्ने मनोविद्हरू बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार जाजरकोट भूकम्पका कारण करीब ३० हजार गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिका प्रभावित छन्। यो प्रदेशको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत हो। तीमध्ये पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मात्र १९ हजार २९६ र स्तनपान गराइरहेका आमा पाँच हजार ३४३ छन्। भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेमध्ये पनि बालबालिका धेरै छन्। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ९५ जनाले ज्यान गुमाए। तिनमा पाँच वर्षमुनिका २४ जना छन्।

राज्यले पीडितको शारीरिक चोटको उपचार गरिरहे पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएको देखिन्न। बाल मनोविद् सरिता श्रेष्ठ बालबालिकामा पर्ने आघातले तिनलाई जीवनभर सताउने बताउँछिन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ६० प्रतिशत वयस्क मानिस १४ वर्षको उमेरअघिकै मानसिक रोग बोकिरहेका हुन्छन्। “त्यसैले राज्यले तत्काल बालबालिकालाई साइकोलोजिकल फस्ट एड र क्राइसिस काउन्सिलिङ गराउनुपर्छ,” श्रेष्ठ भन्छिन्।

पालमुनिको सामूहिक बसाइले अर्को महामारी निम्त्याउने जोखिम पनि छ। सबै एकै ठाउँ बस्दा रुघाखोकी, झाडापखाला र हैजा फैलन सक्ने अवस्था रहेको भेरी नगरपालिकाको माथिल्लो थाप्लेका मनोज केसी बताउँछन्। “सरकारले समयमै दिगो रूपमा गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ,” केसी भन्छन्।

जाजरकोटमा यस्ता महामारी यसअघि पनि पटक पटक फैलिसकेका छन्। २०६६ सालमा जीवनजल समेत नपाएर ३०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। अध्ययनले सरसफाइ र चेतनाको कमी तथा फोहोर पानीको उपयोगलाई त्यसको कारण देखाएको थियो।

त्यस्तै, २०७२ पुसमा स्वाइनफ्लु फैलिएको थियो। त्यति वेला सामान्य औषधोपचार नपाएरै ३५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

त्यो अवस्था अहिले पनि बदलिएको छैन। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव उस्तै छ। स्थानीय सरकारले चलाएका अस्पताल नाम मात्रका छन्। उपचारका निम्ति नेपालगन्ज र सुर्खेत धाउनुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले भूकम्पमा घाइते भएका दर्जनौंको बाटैमा मृत्यु भयो।

यस्तोमा सरकारले भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्यका लागि आकस्मिक र दीर्घकालीन दुवै खाले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रभावित ठाउँमा मेडिकल अधिकृत सहितको टोली भए सम्भावित महामारी टार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

खुला आकाशमै सुतिरहेका भूकम्पपीडित।

पालमा संयुक्त भान्सा र ओछ्यान प्रयोग गरिरहेका पीडितलाई खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था राम्रो छैन। पुरिएका पशुचौपाया त्यहीं छाडिंदा दुर्गन्ध फैलन सक्छ। यस्तोमा निमोनिया, रुघाखोकी र हैजाको जोखिम रहेको नलगाड नगरपालिका-५ का दिनेश वली बताउँछन्। “राज्यले हाम्रा समस्या छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” वली भन्छन्।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्रमा पर्ने जाजरकोट मानव विकास सूचकांकमा पनि पुच्छरतिर पर्छ। सन् २०१४ को सूचकांक अनुसार देशको औसत आयु ५५ वर्ष (सन् २०२३ मा ७१ वर्ष पुगिसकेको छ) हुँदा जाजरकोटको ४४.८ मात्र थियो। त्यस्तै, देशभरिको शिक्षा ३९.६ हुँदा जाजरकोटको २४.७ थियो। देशभरको भन्दा जाजरकोटको प्रतिव्यक्ति आय कम छ।

तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल पनि भूकम्पको केही दिनपछि प्रभावित क्षेत्र पुगे। पोखरेलका अनुसार भूकम्पको मारमा सबैभन्दा बढी दलित र गरीब समुदाय थिए। अन्य समुदायको भन्दा तिनकै घर कमजोर थियो। ढुंगा र माटोको जडान रहेका घर विधि पुर्‍याएर बनाइएका थिएनन्।

पोखरेल पनि पीडित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था नगरिए विभिन्न रोग निम्तिने जोखिम देख्छन्। “उसै पनि ती ठाउँमा विभिन्न रोगको प्रकोप फैलिइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नगरिए जोखिम झन् बढ्छ,” उनी भन्छन्।

जाजरकोट भूकम्पबारे थप सामग्री: